एनपीए वर्गीकरण १८० दिवसांवर न्यावे : सहकार भारतीची मागणी

 

 

 

 

मुंबई : कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊन परिस्थितीत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत सहकार भारतीने व्यक्त केले आहे, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना पत्रद्वारे आणखी प्रभावी निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अनुत्पादीत कर्ज वर्गीकरणाचा कालावधी ९० दिवसांवरून आता १८० दिवसांवर नेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

 

 

सहकार क्षेत्राचा कणा मानला जाणारा सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग लॉकडाऊनमुळे कोलमडला आहे. या परिस्थितीनंतर जेव्हा हे उद्योगधंदे सुरू होतील त्यावेळेस त्यांना खेळत्या भांडवलाची गरज मोठ्या प्रमाणावर लागू शकते. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील बॅंकांसाठी एनपीए वर्गीकरणाचा कालावधी १८० दिवसांवर नेण्याची विनंती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला सहकार भारतीद्वारे परिपत्रकाद्वारे करण्यात आली आहे.

 

 

कोरोनामुळे घेतल्या जाणाऱ्या लॉकडाऊननंतर आर्थिक संकट हे वैश्विक स्वरुपाचे असेल. यामुळे त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी तितक्याच सक्षम निर्णयांची गरज असल्याचे मत सहकार भारतीने व्यक्त केले आहे. तसेच यापूर्वी आलेल्या आर्थिक संकटांमुळे आलेल्या परिस्थितीकडेही लक्ष वेधले. सहकार भारतीचे अध्यक्ष रमेश वैद्य यांनी विविध आठ मागण्यांद्वारे केंद्र सरकारने उपाययोजना करण्याचे मत व्यक्त केले आहे.

 

 

 

 

बँका आणि वित्तीय संस्थांना लॉकडाऊनमुळे लेखापरिक्षणाचे काम हे येत्या काही महिन्यांवर जाणार आहे. त्यामुळे या संस्थांसाठी महत्वाचे मानले जाणारे पतमानांकन असलेल्या कॅमल रेटिंगसाठी ३० सप्टेंबर २०२० तारीख गृहीत धरावी, अशी मागणी सहकारी बँकांतर्फे करण्यात आली आहे.

 

 

 

सहकार क्षेत्रातील बँकांना सरकारतर्फे बुस्टर किंवा अन्य कुठल्याही प्रकारची थेट वित्तीय मदत मिळणार नसली तरीही केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रातील बँकांसाठी शक्य असेल तिथे नियमावली शिथिल करणे या काळात गरजेचे आहे