आर्थिक संवेदनशीलतेची गरज

कोरोनाचे संकट आटोपण्याची सुचिन्हे दिसायला लागली आहेत, असे किमान सरकारी आकडे तरी सांगतात. कोरोनापश्चात अनेक बदल घडणार आहेत. प्रसारमाध्यमांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत तसेच मानवी संबंधांसमोरही अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. मानवी जीवन वाचवायचे की मानवाचा रोजगार, अशा विचित्र प्रकारच्या कात्रीत सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारे आहेत. ‘लॉकडाऊन’ उठल्यास कोरोनाच्या प्रसाराची भीती आहे व ‘लॉकडाऊन’ कायम राहिल्यास रोजगार गमावण्याची टांगती तलवार दिसत आहे. जीवन आज वाचेल, पण उद्या स्वत:चा आणि परिवाराचा जीव जगवायचा कसा, असा खूप मोठा प्रश्न सगळ्यांच्याच समोर असेल. सरकारने या आर्थिक आघाडीवर अनेक पावले टाकली आहेत. गेल्या दहा वर्षांत खिचडी सरकारांचे प्रकरण संपून संपूर्ण राजकीय स्थिरता आपण अनुभवत आहोत. त्यामुळे एका मोठ्या संकटापासून आपला बचाव करणारे सरकार आज अस्तित्वात आले आहे. निर्णय प्रक्रिया केंद्रस्थ आहे. कोरोनाच्या संकटाची व्याप्ती लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारने काही पुढाकार घेतले होते आणि त्यातून आर्थिक संकटातून बचावाचे काही मार्गही पुढे आले. पण, कोरोनाचे संकट समोर पाहता, आणखी वेगळा विचारही करावा लागेल.

प्रथमतः केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजविषयी. मार्च महिना म्हणजेच आर्थिक वर्षाची अखेर आणि याच काळात उद्योजक, व्यापारी अशा सर्वांची प्राप्तिकर परतावा भरण्यासाठी धावपळ सुरू असते. परंतु, याच कालावधीत ‘लॉकडाऊन’ असल्याने अशा सर्वांसमोर प्राप्तिकर परतावा कसा भरायचा, हा प्रश्न उभा ठाकला होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याचीच दखल घेत २०१८-१९ या वर्षाचा प्राप्तिकर परतावा भरण्याची मुदत ३० जून २०२० केली. सोबतच विलंबित प्राप्तिकरावरील व्याजदर १२टक्क्यांवरून ९ टक्के इतके केले. ‘टीडीएस’ जमा करण्याचा कालावधी वाढवला नसला तरी व्याजदर १८टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांवर आणला. सोबतच पाच कोटींपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या उद्योजकांना जीएसटी परतावा भरण्यासाठीचा कालावधी वाढवून दिला. तसेच कंपनी विवाद, कंपनी बोर्ड बैठक, कंपन्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ यांसारखे निर्णयही सरकारने घेतले. तद्नंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १.७० लाख कोटींचे दुसरे पॅकेज जाहीर केले. सदर पॅकेजनुसार ८० कोटी गरिबांना जूनपर्यंत तीन महिने मोफत अतिरिक्त धान्य, ‘उज्ज्वला’ योजनेतील आठ कोटी महिलांना तीन महिने मोफत घरगुती गॅस सिलिंडर, २० कोटी जन-धन खात्यात तीन महिने प्रतिमाह ५०० रुपये, ८कोटी ७०लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यात प्रतिमहिना २ हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा सरकारने केली.

सोबतच ‘मनरेगा’वरील मजुरांच्या रोजंदारीतही १८२ रुपयांवरुन २०२ रुपये इतकी वाढ केली, तर बांधकाम क्षेत्रातील साडेतीन कोटी नोंदणीकृत कामगारांसाठी ३१ हजार कोटींचा निधी देण्याचे जाहीर केले. संघटित क्षेत्रातील कामगारांचा पीएफ तीन महिन्यांपर्यंत सरकार भरेल, असेही सांगितले गेले. वरील दोन्ही पॅकेजनंतर रिझर्व्ह बँकेने ‘नाबार्ड’, ‘सीआयडीबीआय’, ‘एनएचबी’ला शुक्रवारी ५० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात ‘नाबार्ड’ला 25 हजार कोटी, ‘सीआयडीबीआय’ला १५हजार कोटी आणि ‘एनएचबी’ला १०हजार कोटींचे अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. ‘नाबार्ड’कडून शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी कर्जपुरवठा केला जातो, तर ‘सीआयडीबीआय’ छोट्या उद्योगांशी संबधित बँक आहे. ‘एनएचबी’ गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित बँक आहे. वरील तिन्ही संस्था देशातील महत्त्वाच्या आणि सर्वाधिक मनुष्यबळ कार्यरत असलेल्या क्षेत्रातील आहेत. एकूणच केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या या आर्थिक साहाय्य पॅकेजेसमधून सर्वच क्षेत्रांना ठप्प पडलेल्या क्रियाकलापांच्या पार्श्वभूमीवर मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या ‘लॉकडाऊन’ व त्यामुळे रोजगार नसल्याने अर्थचक्राला खीळ बसली आहे, ती खीळ या पॅकेजेसमधून काही प्रमाणात शिथील होईल व पुढे सरकता येईल, असा विश्वास वाटतो.

आजघडीला अनेक प्रश्न आपल्यासमोर उभे आहेत. सरकार आपले आहे आणि देशाचे नेतृत्व कोणत्याही परिस्थितीला सामारे जाण्यात खंबीर असले तरी १३०कोटी लोकांच्या देशासमोर सरकार नेमके करणार तरी काय? त्यामुळे ज्याच्यापाशी स्वतःचे जे काही आहे ते त्याने आज इतरांसोबत वाटून घेण्याची आवश्यकता आहे. इथे एकमेव जागतिक महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आणि कोरोनाने हाहाकार माजवलेल्या अमेरिकेचे उदाहरण पाहायला हवे. कोरोनाचे संकट अमेरिकेत जसजसे गहिरे होत गेले, रुग्णांची आणि मृतांची संख्या वाढू लागली, तसतशी अमेरिकन नागरिकांत एक असुरक्षेची भावना दाटून आली. अमेरिकेत वैयक्तिकरित्या कोणत्याही व्यक्तीला बंदुका वा शस्त्रास्त्रे सहजासहजी उपलब्ध होतात, पण कोरोनाच्या आपत्तीनंतर तिथल्या बंदुकांच्या, शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीत तब्बल ८००पट इतकी वाढ झाली. अमेरिकेच्या नेमके उलट भारतात झाले. कोरोनाच्या संकटकाळात वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी, पोलीस, अत्यावश्यक सेवा देणारे आपले काम करत आहेतच, पण आणखी एक प्रेरक घटना घडली. अडचणीत सापडलेल्या, हातावर पोट असलेल्या, मजूर-कामगार, बेघर, बेरोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विधवा, देहविक्रय करणार्‍या महिला अशा सर्वांचीच स्थिती कोरोना व ‘लॉकडाऊन’मुळे भयान झाली. पण, अशा सर्वांच्या समस्या दूर करण्यासाठी, दोन वेळचा घास भरवण्यासाठी आणि अशा सेवाकार्यासाठी हजारो लोक पुढे सरसावले. जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्नदानासाठी लोक जसे समोर आले तसेच रक्तदानासाठी ते पुढे येऊ लागले. कितीही मोठे संकट असले तरी ‘एकमेकां साहाय्य करु’ हे भारतीयत्वाचे वैशिष्ट्य यातून प्रतिबिंबित होत नाही का?

कोरोनाचे संकट अवघ्या जगाला मृत्युपंथाकडे घेऊन जाणारे असले तरी भारतीयांसाठी देश म्हणून संकट आणि परराष्ट्र संबंध म्हणून संधीच्या रुपात समोर आलेलेही दिसते. आज सगळ्या जगाबरोबर भारतही कोरोनाने त्रस्त आहे आणि आपण हाताशी असलेल्या छोट्या-मोठ्या साधनांनिशी त्याच्याशी लढतही आहोत. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे जीव वाचवण्याची संधी भारत सोडणार नाही, हेदेखील खरेच! कोरोनावर आजतरी कोणताही ठोस उपाय उपलब्ध नाही, पण ‘हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन’ गोळ्या त्यावर प्रभावी असल्याचे जगभरातील वैद्यकशास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले. जगात ‘हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन’चे सर्वाधिक उत्पादन भारतात होते, पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने त्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले होते. ते अर्थातच आपल्या देशवासियांच्या सुरक्षेसाठी. परंतु, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रथमतः ‘हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन’वरील निर्यातबंदी हटवून त्या गोळ्या आम्हाला द्या, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केली. मोदींनीही मानवतेच्या दृष्टीने या गोळ्यांवरील निर्बंध हटवून आम्ही मदतीसाठी तयार असल्याचे दाखवून दिले. अमेरिकेने जशी या गोळ्यांची मागणी केली, तशी जगातल्या अन्य देशांनीही ‘हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन’साठी भारताकडे आशेने पाहायला सुरुवात केली. अशा परिस्थितीत चीनसारखा देश मित्र असो वा स्पर्धक कोणत्याही देशाला खराब, निकृष्ट दर्जाचे वैद्यकीय साहित्य देत असताना भारताने कोणालाही निराश करणार नसल्याची भूमिका घेतली. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ची प्रचिती देत आज तर भारताने ‘हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन’ गोळ्यांची निर्यात जगातील तब्बल ५५ देशांना करण्याचा निर्णय घेतला. हा भारताचा स्थायीभाव आहे, कोणी मदत मागितली तर मदतीसाठी हात पुढे करण्याचा!

भारत विश्वगुरुपदी विराजमान व्हावा, अशी कल्पना महर्षी योगी अरविंदांपासून स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकरांपर्यंत आणि डॉ. हेडगेवार यांच्यापासून ते ‘मिसाईल मॅन’ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलामांपर्यंत सगळ्यांनीच मांडली. तथापि, यातल्या कोणीही भारत अमेरिकेसारखा महासत्ता होईल, असे म्हटलेले नाही, तर आज कोरोना संकटाच्या काळात स्वतःला सावरतानाच जगालाही सावरण्याचे जे काम भारत करत आहे, तीच कल्पना या सर्वांची होती. वादळात सापडलेल्यांना वाट दाखवणे वा अंधारात बुडालेल्यांना दिवा दाखवणे वा खचल्या मनांना उभारी देणे आणि आज कोरोनाच्या भीषण आपत्तीत जगभरातल्या देशांना औषधी वा वैद्यकीय मदत करणे व त्यांनीही भारताकडे आशेने पाहणे, हे भारताच्या वैश्विक प्रभावाचे परिमाण आहे. म्हणूनच भारताच्या ‘विश्वगुरु’ संकल्पनेचे निकष भारत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इतरांसाठी जे करतो आहे तेच असेल. आजचा काळ प्रचंड मोठ्या संकटाचा आहे, या काळात आपल्याला धीराने एकमेकांचा हात हातात धरुनच चालावे लागेल आणि भारत याच मार्गाने विश्वगुरुचा टप्पा गाठू शकतो.