दिलासादायक! देशात २५ जिल्ह्यांत नवे कोरोना रुग्ण आढळले नाहीत

 

नवी दिल्ली : देशातील १५ राज्यांमधील २५ जिल्ह्यांमध्ये गेल्या १४ दिवसात एकही नवा कोरोनाबाधित आढळून आलेला नाही. देशातील विद्यमान परिस्थिती पाहता हे अतिशय आशादायक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी कोरोनाविषयक दैनंदिन पत्रकारपरिषदेत सोमवारी केले. यामध्ये महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्याचाही समावेश आहे.

देशातील कोरोना प्रादुर्भावामध्ये वाढ होत असल्याचे चित्र असतानाच देशातील १५ राज्यांमधील २५ जिल्ह्यांमध्ये गेल्या १४ दिवसात एकही नवा कोरोनाबाधित आढळून आलेला नाही. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील गोंदिया, छत्तीसगढमधील राजनांदगाव, दुर्ग आणि बिलासपूर, कर्नाटकातील दावणगिरी, उडुपी आणि कोडगू, केरळमधील वायनाड व कोट्टायम, मणिपूरमधील पश्चिम इंफाळ, गोव्यातील द. गोवा, जम्मू – काश्मीरमधील राजौरी, पुदुच्चेरीमधील माहे या जिल्ह्यांचा सामावेश आहे.

  

 

 

तसेच मिझोराममधील प. आयझॉल, पंजाबमधील एसबीएस नगर, बिहारमधील नालंदा, पटना आमि मुगेर, राजस्थानातील प्रतापगढ, हरियाणामधील पानिपत, रोहतक आणि सिरसा, उत्तराखंडमधील पौडी गढवाल आणि तेलंगाणामधील भद्रादी कोट्टागुडम यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे देशातील एकुण कोरोनाबाधितांची संख्या ९ हजार १५२ एवढी झाली असून त्यापैकी ८५७ रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले आहेत तर आतापर्यंत ३०८ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या २४ तासात ७९६ नवे रुग्ण आणि ३५ मृत्यू झाले आहेत. त्याचप्रमाणे एका दिवास १४१ रुग्ण बरे झाल्याची दिलासादायक घटनाही घडली असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले.

  

 

 

अग्रवाल पुढे म्हणाले की, 'आतापर्यंत ५० हजारापेक्षा जास्त व्यक्ती स्वयंसेवक म्हणून सरकारला मदत करीत असून त्यासाठी एनसीसीचीदेखील मदत घेण्यात येत आहे. आतापर्यंत ३० कोटींहून अधिक लोकांना २८ हजार २५६ कोटी रूपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. जनधन योजनेंतर्गत महिलांच्या खात्यात ९९०३ कोटी रूपये आणि शेतकऱ्यांना १३ हजार ८५५ कोटी रूपये प्राप्त झाले आहेत.'

  

 

आयसीएमआरचे डॉ. रमण गंगाखेडकर म्हणाले की, 'रविवारपर्यंत एकुण २ लाख ६ हजार २१२ नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली असून घाबरण्यासारखी परिस्थिती नाही. सध्या देशात उपलब्ध असलेल्या चाचणी किट्सद्वारे पुढील सहा आठवडे चाचणी करता येणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे चीनकडून येणाऱ्या चाचणी किट्स उद्यापर्यंत (१५ एप्रिल) येणे अपेक्षित आहे.'  गृहमंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव पुण्यसलिला श्रीवास्तव म्हणाल्या की, जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादक आणि पुरवठा करणारे यांची अडवणूक होऊ नये यासाठी त्यांना पास देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये रेल्वे, विमानतळ, बंदरे येथे काम करणारे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांत काम करणाऱ्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे सामान आणण्यासाठी जाणारे रिकामे ट्रक आणि अन्य वाहनांनादेखील पास देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.