आरबीआय’चे निर्णय आणि बँकिंग क्षेत्र

१ एप्रिल बँकिंग क्षेत्रासाठी तसा महत्त्वाचा दिवस असतो. १ एप्रिल १९३५ रोजी ‘आरबीआय’ प्रणाली अस्तित्वात आली आणि १ जानेवारी १९४९ रोजी ‘आरबीआय’ या स्वायत्त संस्थेने आपल्या मुख्य कामाला सुरुवात केली. तसेच १ एप्रिल रोजी प्रमुख सरकारी बँकांचे विलीनीकरण झाले. त्यात प्रामुख्याने : 

१. पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया विलीनीकरण

२.कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक विलीनीकरण

३. युनियन बँक, आंध्र बँक, कॉर्पोरेशन बँक विलीनीकरण

४. इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक असे विलीनीकरण होऊन आता १२ सरकारी बँका देशात कार्यरत झाल्या. याचा फायदा प्रामुख्याने भांडवल वृद्धी आणि उत्तम व्यवस्थापन यासाठी या एकत्रित होणार्‍या सरकारी बँकांना नक्कीच होईल.

आज आपण ‘कोरोना’ नावाच्या वैश्विक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर २७ मार्च रोजी ‘आरबीआय’ने काही बँकिंग क्षेत्रासाठी जे महत्त्वाचे निर्णय घेतले त्याचा या लेखातून परामर्श घेत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून आपण व्यवसाय क्षेत्रात तसेच बँकिंग क्षेत्रात मंदीचे वातावरण अनुभवत आहोतच आणि त्यातच कोरोनासारख्या वैश्विक आव्हानासमोर आपल्या अर्थव्यवस्थेस काहीसा दिलासा देण्यासाठी गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी काही अनिवार्य आणि काही सल्ला स्वरुपात निर्णय घेतले. त्यात प्रामुख्याने सरकारी, खाजगी तसेच सहकारी बँकांना विनंती वजा सल्ला दिला की, ज्या कर्जदारांना मार्च २०२० चे हप्ते फेडणे शक्य नाही, त्यांना तीन महिन्यांची मुदत द्यावी. कर्ज हप्ते ही फक्त स्थगिती असून या स्थगितीमुळे जे व्याज लागले जाईल, त्याचेही योग्य रितीने नियोजन करण्याचा सल्ला गव्हर्नर यांनी बँकांना दिला आहे. यात प्रामुख्याने गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यावसायिक कर्ज आणि खेळत्या भांडवली कर्जाचा समावेश आहे. तसेच वैश्विक महामारीमुळे आणि देशांतर्गत ‘लॉकडाऊन’मुळे व्यवसायांवर जे नकारात्मक परिणाम होतील, त्यासाठी बँकांनी त्या त्या उद्योजक कर्जदाराला खेळते भांडवल विनातारण उपलब्ध करून द्यावे, असाही मोलाचा सल्ला गव्हर्नर यांनी आपल्या पत्रकातून दिला आहे. या स्थगितीमुळे कर्जदाराच्या पतमानांकनावरही परिणाम होणार नाही किंवा त्याचे मानांकन हप्ते न भरल्यास घटणार नाही, असेही गव्हर्नर यांनी उद्योग जगताला यानिमित्ताने खात्री दिली.

२७ मार्चच्या परिपत्रकाद्वारे आरबीआय गव्हर्नर यांनी ‘रेपो’ आणि ‘रिव्हर्स रेपो रेट’मध्ये भरीव कपात केली आहे. बँकातील खेळते भांडवल आणि रोख तरलता वाढवण्यासाठी याचा नक्कीच उपयोग होईल, असे मला वाटते. त्यात प्रामुख्याने ‘रेपो रेट’मध्ये ०.७५ ‘बेसिस पॉईंट’ची कपात करून हा रेट ४.४ टक्क्यांवर आणला आहे. तसेच ‘रिव्हर्स रेपो रेट’मध्ये ०.९० ‘बेसिस पॉईंट’ची कपात करुन हा रेट ४ टक्क्यांवर आणला आहे. याचा परिणाम हा बँकांतील रोख तरलतेवर सकारात्मक होईल यात शंका नाही. ही सर्व नियमावली ही आर्थिक विकासाशी थेट निगडित आहे. कारण, आज बँका हे आर्थिक विकासाचे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे बँकांतील व्यवहार हे अधिक सुलभ झाले तर त्याचा उद्योगधंद्यांवर सकारात्मक परिणाम होईल. या नियमावलीचा योग्य वापर जर सरकारी, खाजगी आणि सहकारी बँकांनी केला तर आगामी काळात आपण मंदीवर मात करु शकतो. आर्थिक मंदीचा कालावधी निदान कमी होण्यास मदतच होईल. बँकांमधील खेळते भांडवल आणि रोख तरलतेचा वापर जर कर्ज वितरणात योग्य रितीने केला तर भारताची आगामी काळात उत्पादन क्षमता नक्कीच वाढेल आणि भांडवली वस्तूंतील गुंतवणूकही नक्कीच सकारात्मकतेने होईल. आगामी काळात भारतातील गृहनिर्माण, उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्र यांना जर मुबलक कर्जे वितरीत झाली आणि लहान उद्योग क्षेत्राला आज जर कर्ज हप्त्याची स्थगिती दिली तरच गव्हर्नर आणि अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या नियमावलीचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील; अन्यथा आपण अजून एका मोठ्या आर्थिक मंदीला सामोरे जाऊ यात शंकाच नाही.

- केतन जोगळेकर