लोकमान्य टिळक - भारताचे पहिले कृषी अर्थतज्ज्ञ (भाग-१)

    दिनांक  11-Apr-2020 20:08:24
|

lokmanya tilak_1 &nb


दुष्काळाच्या काळातले 'केसरी'चे सगळेच अंक शेतकऱ्यांच्या काळजीने भरलेले आहेत. या काळात शेतकरी वर्ग त्यांच्या अडचणींची पत्रे टिळकांना पाठवत आणि त्या सोडवण्यासाठी काय करावे याचे उत्तर टिळक अग्रलेखातून देत. "आपल्या हक्काचे ओरडून, भांडून, सरकारकडून मागून घ्या," असे टिळक सांगत. टिळकांचे एकच म्हणणे होते, "हीच वेळ आहे. आताच सरकारची परीक्षा घ्या." देणारा आहे, पण मागणारेच नाहीत, अशी परिस्थिती येऊ नये यासाठीचा हा टिळकांचा खटाटोप होता. दाता जर खरा असेल, तर टिकेल, नाहीतर त्याचा खोटारडेपणा तरी लोकांसमोर येईल, अशी टिळकांची भूमिका.


न्यायमूर्ती रानडे यांनी सार्वजनिक सभेच्या माध्यमातून १८७६ साली दुष्काळी परिस्थितीत मोठी लोकजागृती घडवून आणल्याचे सांगितले जाते, त्याच धर्तीवर टिळकांनी १८९६च्या दुष्काळाच्या वेळी शेतीबद्दल अनोखी लोकचळवळ उभारली. दि. २९ सप्टेंबर १८९६च्या 'केसरी'च्या अंकात दुष्काळाबद्दल पहिला उल्लेख सापडतो. "हस्त लागले पण एकदा अतिवृष्टी होऊन जो पाऊस पडला, त्याचा अद्याप ठिकाणा नाही. आमच्याकडे तिच स्थिती होते की काय, अशी आम्हास भीती वाटू लागली आहे व आणखी काही दिवस पावसाने डोळे वटारले तर प्रसंग खास येईल, हे सांगावयास नकोच," असे 'केसरी' लिहितो. सप्टेंबर गेला, ऑक्टोबर सरला तरीही दुष्काळ घालवण्यासाठी सरकार काही करेल याची शक्यता दिसेना. ८ नोव्हेंबर रोजी सार्वजनिक सभेने सरकारकडे एक अर्ज पाठवून दिला. अर्थात, टिळकांच्या सांगण्यावरूनच. महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाची सगळी परिस्थिती त्यात सांगितलेली होतीच शिवाय, 'केसरी'ने "आम्ही, म्हणजेच हिंदुस्तानचे शेतकरी दरवर्षी दीड कोटी रुपयांचा दुष्काळाचा विमा तुमच्या अंगावर घालत असतो, त्याचा विनियोग कधी करणार?" असा सवाल केला.

 

"दुष्काळामुळे शेतातल्या मजुरांची कामे बंद झाली. शेतात काम नसल्याने मजूर वर्ग इतर कामाचा शोध घेत असे, विणकर लोकांचा प्रश्न असाच ऐरणीवर आलेला. विणकर लोकांना खडी फोडायला पाठवावे, अशी सरकारची इच्छा होती, पण त्याऐवजी सरकारने कापूस आणि इतर सामान उपलब्ध करून द्यावे, अशी तरतूद फामीन कोडाने करून द्यावी," अशी मागणी टिळक करत होते. यासाठी त्यांनी मागणी सुरू केली ती सोलापूरकर व्यापाऱ्याच्या साहाय्याने. शेट विरचंद दीपकचंद आणि आप्पासाहेब वारद हे व्यापारी सोलापुरातून पुढे सरसावले. टिळकांनी सोलापूरला एक कमिटी स्थापन करून दिली आणि तिच्यावतीने मजुरांची समस्या सोडवण्यासाठी सरकारला अर्ज पाठवून दिला. यात सरकारकडून अपेक्षा होती की, सरकारने गावोगावी व्यापारी लोकांना एकत्र करायचे आणि त्यांच्याकरवी भांडवल या मजुरांना द्यायचे. त्यातून हे मजूर साड्या आणि इतर कपडे विणतील आणि व्यापारी त्यांच्याकडून विकत घेतील, अशी ती योजना. याने कामगारांना खडी फोडायला न जाता घरबसल्या रोजगार मिळणार होता आणि उत्पादनही थांबणार नव्हते. खडीच्या कामावर नेऊन सरकार त्या विणकरांना जी मजुरी देणार, ती मजुरी भांडवल म्हणून सरकारने इथे या व्यापाऱ्यांच्या कमिटींना द्यावी इतकीच अपेक्षा. पण, सरकारने यात खाचाखोचा काढायला सुरुवात केली, टिळकांनी शंका निरसनाचे पत्रही पाठवले. पण, या सविस्तर पत्राला सरकारने चार ओळीत आपला नकार कळवून विषयच संपवला.

 

दुष्काळाच्या काळात या 'फॅमिन कोड' बिलाच्या माध्यमातून सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही योजना सुरू केल्या होत्या. त्या इंग्रजीत असल्याने अशिक्षित अडाणी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे अगदीच अशक्य. या योजना नेमक्या काय आहेत, हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अजिबात समजत नसे. परिणामी, सरकारचा पैसा लोकांपर्यंत पोहोचण्याआधी त्याला पाय फुटत. सरकारने दिलेली वचने पुष्कळ वेळा कागदावरच राहत असत. तळागाळात त्याची अंमलबजावणी अजिबात होत नसे. आपल्या राज्य कारभारातला हा अवगुण ब्रिटिश बंधूंचा वारसा म्हणून आम्ही अजूनही तो किती कौतुकाने जपलाय. अशावेळी 'फॅमिन कोड' काय सांगते आणि त्याच्यानुसार सरकारने शेतकऱ्यांना काय अधिकार दिले आहेत, हे सोप्या भाषेत समजावून सांगणे टिळकांनी फार मनापासून केले. 'गावचा अधिकारी ऐकत नाही, कलेक्टरकडे मदत मागायला गेलो की अधिकारी हुज्जत घालतो. त्यामुळे काय करावे समजत नाही. अशावेळी तुम्ही मार्ग सुचवा,' अशी पत्रे टिळकांना शेतकरी पाठवत. त्याला टिळक आपल्या लेखातून हमखास उत्तरे देत. दुष्काळ निवारणाच्या सरकारच्या नेमक्या काय योजना आहेत, फुकट अन्नधान्य कोणाकोणाला मिळणार आहे, मजूर लोक, कारागिर लोक, त्यांच्यासाठी सरकार काय मदत करणार, अनाथांची व्यवस्था, गुरांची काळजी घेण्यासाठी काही योजना इत्यादी. योजना समजल्यावर प्रश्न येतो तो अर्ज करण्याचा. आज वाचून नवल वाटेल, पण शेतकऱ्यांनी अधिकारी लोकांना आपले हक्क मागण्यासाठी अर्ज कसे करावेत आणि अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी काय काय मागावे, याची यादी टिळकांनी एका लेखात दिलेली आहे. शेतकऱ्यांना अगदी 'प्रॅक्टिकल नॉलेज' टिळकांनी दिले म्हणा ना!

 

टिळकांनी 'फॅमिन कोड बिल' नेमके काय आणि शेतकऱ्यांनी त्याचा कसा फायदा घ्यावा, म्हणून एक पुस्तक छापले, सार्वजनिक सभेच्यावतीने. सहा हजार प्रती छापल्या आणि प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १०० प्रती दिल्या. गावागावातील शिकलेल्यांनी अशिक्षित लोकांपर्यंत त्या पोहोचवाव्यात, असे आवाहन केले आणि त्या वाटण्याची सोय केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात त्या ठेवल्या, पण त्यांनी त्या जाळून टाकल्या, फाडून टाकल्या, काहींनी परत पाठवून दिल्या आणि सहकार्य केले नाही. टिळकांचे एकच म्हणजे होते, "हीच वेळ आहे, आताच सरकारची परीक्षा घ्या. सरकार मोठा आव आणून आम्ही तुमच्यासाठी खूप काही करतोय, असा दिखावा करत असताना प्रत्यक्षात काय घडते?" याची जाणीव टिळक लोकांना करून देत होते. 'देणारा आहे, पण मागणारेच नाहीत,' अशी परिस्थिती येऊ नये, यासाठीचा हा टिळकांचा खटाटोप होता. दाता जर खरा असेल तर टिकेल, नाहीतर त्याचा खोटारडेपणा तरी लोकांसमोर येईल. दुष्काळाच्या काळातले 'केसरी'चे सगळेच अंक शेतकऱ्यांच्या काळजीने भरलेले आहेत. गेल्या आठवड्याभरात किती पाऊस पडला, त्यामुळे शेतीला किती फायदा होईल? दुष्काळामुळे मजुरांची संख्या किती हजारांनी वाढली, याचे हिशोब टिळक मांडत. "ओरडून ओरडून भांडून मागून घ्या," असे टिळक सांगत. तुरुंगातल्या सर्वात खालच्या वर्गातील कैद्याला जितकी शिधा मिळते, त्याच्या बरोबरीची किंवा कधी कधी तर त्याहूनही कमी शिधा दुष्काळी कामासाठी गेलेल्या मजुराला मिळते याची जाणीव करून दिली आहे.

 

अजूनही सरकारला जाग येईना, सरकार ऐकेना, जानेवारी उगवला, आता शेतसारा तरी माफ करावा किंवा सवलती द्याव्या म्हणून सार्वजनिक सभेने पुन्हा अर्ज केला. त्याला पुढे बरेच फाटे फुटले, आरोप-प्रत्यारोप झाले. एकीकडून सार्वजनिक सभेतर्फे सतत पाठवत असलेली पत्रे सरकारला स्वस्थ बसू देत नव्हती आणि दुसरीकडे 'केसरी'तून टिळक जबरदस्त मारा करतच होते, त्यामुळे लोकमताचा भडका उडे. दुष्काळाची पाहणी करायला सरकारने काही लोक नेमलेले असत. टिळकांनी सार्वजनिक सभेच्या माध्यमातून एक युक्ती केली. सरकारने रिपोर्ट सांगायला जे एजंट नेमले तसेच काही अस्सल देशी स्वयंसेवक सार्वजनिक सभेने गावोगावी पाठवले. हे स्वयंसेवक दुष्काळाची पाहणी करायचे आणि सगळी व्यवस्था कलेक्टरला सांगायचे. शिवाय गावोगावी शेतकऱ्यांच्या सभा भरायच्या, त्यातून सरकारला सारा अजिबात देऊ नका, म्हणून लोकमत जागवले जायचे. मग स्वयंसेवकांचे आणि अधिकाऱ्यांचे वाद व्हायचे, स्वयंसेवकांना आणि शेतकऱ्यांना शिव्या बसायच्या, अपमान केले जायचे. असे काहीजरी झाले तरी त्याचे रिपोर्ट इकडे टिळकांकडे यायचे. झाला प्रकार 'केसरी'त प्रसिद्ध होऊन त्याची गावोगावी चर्चा सुरु व्हायची आणि कलेक्टरवर आणि सरकारवर दबाव आणला जायचा. असा सर्व बाजूंनी तोफांचा मारा सुरूच होता, यातून काय उगवायचे ते उगवलेच.

 

अशा भानगडी सुरू झाल्यावर सरकारने तीन स्वयंसेवकांवर खटले भरले. ठाण्यातल्या उंबरगावी सभा झाली आणि त्या सभेत गर्दी होती दोन हजारांची. पोलीस फौजदार कलेक्टर सगळे जातीने हजर. अच्युतराव साठ्यांनी तीन-तीन वेळा बजावून सांगितले, सरकारला सारा देऊ नका म्हणून. साठ्यांच्या सभेला त्या प्रांताचे अधिकारी मि. डूल आले होते. सभेनंतर डूल दोन शब्द बोलून परत गेले आणि त्यांनी तीन प्रचारकांवर खटला भरला. त्यातला हा साठ्यांचा खटला प्रचंड गाजला. टिळक तेव्हा होते कलकत्त्याला, ते काँग्रेसच्या अधिवेशनासाठी गेले होते. त्यांना बातमी समजली आणि कलकत्त्याची काँग्रेस सोडून ताडकन टिळक माघारी फिरले आणि पुण्यात परतले तो सलग ३५ तासांचा प्रवास करूनच. मध्यरात्रीचे वाजले होते साडेतीन. मध्यरात्रीच सभा भरली, लोक वाट पाहतच होते. या सभेतच टिळकांनी पुढचे धोरण ठरवले आणि टिळक निघाले पेणला. खटला पेणला चालणार होता, म्हणजे टिळक स्वतः हजर असणारच. खटला सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी दोन अडीच हजारांची नुसती गर्दी जमलेली ती टिळकांच्या सभेलाच. जोरदार सभा झाली, टिळक म्हणाले, "सरकारला कर देऊ नका म्हणून मीही प्रचार केला, माझ्यावरही खटले भरा," अशाने लोक जास्तीच पेटले. साठ्यांसह इतर दोघांना सरकारला सोडणे भाग पडले. मात्र, दुष्काळ सरल्यानंतर वरच्या सरकारकडे रिपोर्ट गेला, "सोनार आगरी ठाकूर वगैरे जातीच्या लोकांनी ब्राह्मणांच्या शिकवणीने सरकारच्या विरुद्ध कट केला."

 

व्यापाऱ्यांचे एकत्रीकरण करून टिळकांनी बरेच काही साधले. जास्तीचा नफा मिळावा म्हणून धान्य या काळात व्यापारी धान्याच्या किंमती वाढवत. म्हणून व्यापाऱ्यांसोबत टिळकांनी चर्चा सुरू केली. शेतीची लोकचळवळ सुरू करायची अशी टिळकांची दूरगामी योजना दिसते. या काळात सरकारच्या योजनांवर टिळकांनी सडकून टीका केलीच, पण सरकारकडून मिळेल ते पदरात पडून घेण्याचे उपायही सांगितले, शेतकऱ्यांना प्रतिकाराचा साधा सोपा मार्ग सांगितला. सरकारलाही याची दखल दाखल घ्यावी लागलीच. वेळोवेळी अहवाल प्रसिद्ध करावे लागले. या काळात शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचे मिशन टिळकांनी 'केसरी'त चालवले. तालुक्यातील पुढाऱ्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी यासाठी झटावे, पुढे व्हावे यासाठी त्यांना आपलेसे करून घेतले, त्यांच्या मनात बिंबवले, ज्या देशात सार्वजनिक कामे करण्यास माणसे मिळत नाहीत, त्या देशातील लोकांची स्थिती निकृष्टच असली पाहिजे. व्यापारी मंडळींनी नेतृत्व केले तर शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच अडचणी कमी होतील, असे टिळकांचे मत. म्हणून व्यापाऱ्यांना मोठेपणा देऊन त्यांना यात टिळकांनी ओढले. सोलापूरच्या धर्तीवर टिळकांनी पुण्यातले व्यापारी जोडून त्यांच्याकरवी स्वस्त धान्याची दुकाने उघडली, हे फार महत्त्वाचे. पुन्हा कधी अशा भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागले, तर आपल्याकडे काय उपाययोजना हव्यात, हेही टिळकांनी सांगून ठेवले आहे. दुष्काळाच्या लोकआंदोलनादरम्यान टिळकांनी काही हिशोब मांडले. शेतीबद्दलचे हे अर्थशास्त्रीय लेखन करताना त्यांनी 'केसरी'तून वेळोवेळी काही हिशोब प्रसिद्ध केले. भारतातील शेती कशी भरभराटीला येईल, याबद्दल टिळकांनी अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या लेखन करायला सुरुवात केली, शेतकऱ्यांची गरिबी, शेतीची वाताहत, आणि भारताची अर्थव्यवस्था याबद्दल टिळकांचे विचार पुढील भागात पाहूया...

 

(क्रमश:)

 

- पार्थ बावस्कर

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.