निर्णयावर ठाम तरी राहा!

    दिनांक  01-Apr-2020 20:58:44
|
CM AND DYCM_1  
 
 
 


राज्य सरकारने जो काही निर्णय घ्यायचा असेल तो घ्यावा, पण त्यावर कायम राहण्याचे एक काम तरी करावे. कारण, एकाने काहीतरी निराळेच सांगायचे आणि दुसर्‍याने काहीतरी निराळेच सांगायचे, हे महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्याला कोरोनाच्या आपत्तीत तरी परवडणारे नाही.

 

कोरोनामुळे होत असलेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात ६० टक्के, तर सर्व ‘अ’ व ‘ब’ वर्गातील राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात ५० टक्के आणि ‘क’ वर्गातील राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात २५ टक्के कपात केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी सकाळी दिली. अजित पवारांनी हा निर्णय जाहीर करताच सोशल मीडियावर स्वागतपर, अभिनंदनपर प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या. सरकारी कर्मचारी-अधिकारी केवळ ऐतखाऊ असून सामान्य जनतेचे कोणतेही काम लाच दिल्याशिवाय न करणार्‍यांना अशीच अद्दल घडली पाहिजे, अशा भावनाही अनेकांनी व्यक्त केल्या.
 
 

दुसर्‍या बाजूला कोरोनाच्या संकटकाळात कार्यरत असलेले आरोग्य व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आणि कर्तव्यावरील पोलिसांच्या वेतनात कपात करू नये, अशा प्रतिक्रियाही वाचायला मिळाल्या. देशात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असल्याने सर्वच नागरिक मिळेल त्या व्यासपीठावर आपली मते निश्चितच मांडू शकतात. त्यामुळे वरीलपैकी कोणते मत योग्य आणि कोणते अयोग्य, या फंदात पडण्याचे कारण नाही. मात्र, उपमुख्यमंत्र्यांनी सकाळी हा निर्णय जाहीर केला आणि आपले शब्द विरत नाही, तोच त्यांनी स्वतःच सायंकाळी असा काही निर्णय झालाच नसल्याचे म्हटले. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात केलेली नसून ते दोन टप्प्यांत देणार असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

 

पुढे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आपल्या जनसंवादाच्या दैनंदिन कार्यक्रमात राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात करण्यात येणार नाही तर कर्मचार्‍यांचे वेतन दोन टप्प्यांत देण्यात येईल, असे म्हटले. मंगळवारच्या या घटनाक्रमातून आणि उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांच्या निरनिराळ्या विधानांतून या सरकारमध्ये अजिबातच ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट होते. मुंबईतल्या मंत्रालयात बसून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष सरकार चालवत नसून गोंधळ घालत असल्याचेही समजते. कारण, केंद्र सरकारने ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी खाजगी कंपन्यांना आवाहन केले होते की, त्यांनी कोणत्याही कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात करू नये. मुख्यमंत्र्यांनी जे आवाहन खाजगी कंपन्यांना केले, ते राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांनाही लागू होते, याचे भान वेतनकपातीचा निर्णय जाहीर करतेवेळी अजित पवारांना नव्हते का? खाजगी कंपन्यांतील कर्मचार्‍यांचे नुकसान होऊ नये, पण सरकारी कर्मचार्‍यांचे नुकसान व्हावे, असे अजित पवारांना वाटत होते का? कोरोनाशी लढणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांचे खच्चीकरण व्हावे, असे अजित पवारांचे मत होते का? की मुख्यमंत्री जे सांगतील त्याच्या विपरित वागण्याचेच अजित पवारांनी ठरवले होते?

 

आपण मुख्यमंत्र्यांना जुमानत नसून स्वतःच्या मनाचा कारभार करत असल्याचे अजित पवारांना दाखवून द्यायचे होते का? हे प्रश्न यातून निर्माण होतात आणि त्याचे उत्तर होकारार्थीच असू शकते. कारण, इथे तीन दिशांना तोंडे असलेले एकापेक्षा एक नग सरकारात बसलेले आहेत. त्यातल्या प्रत्येकाला आपला कोणीही मालक नाही, असे वाटते आणि त्यानुसार उनाड खोंडाप्रमाणे ते मुक्ताफळे उधळू लागतात. मंगळवारी मात्र, सगळीकडून दबाव आल्याने राज्य सरकारला आपलाच निर्णय फिरवावा लागला. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर मागील सरकारच्या अनेक निर्णयांना, प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचे काम मोठ्या जोमाने सुरू केले होते. आता मात्र, आपल्याच सरकारातील एका मंत्र्याने जाहीर केलेला निर्णय स्थगित करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. यावरून, अशी स्थगिती देता देता एकवेळ आपल्या सरकारलाच स्थगिती देण्याची वेळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर येईल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण, या सरकारची लक्षणे त्या दिशेने प्रवास सुरू असल्यासारखीच दिसतात.

 

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने वेतनकपातीचा निर्णय घेणे आणि नंतर तो मागे घेणे, हे नाट्य सुरू होते, त्याच्याच आसपास तेलंगणचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनीही असाच निर्णय घेतला. तेलंगणमधील सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वर्गवारीनुसार १० ते ७५ टक्क्यांची कपात होईल, असे तिथल्या सरकारने जाहीर केले, तर आंध्र प्रदेशातील कर्मचार्‍यांच्या वेतनातही वर्गवारीनुसार १० ते ९० टक्क्यांची कपात होईल, असे तिथल्या सरकारने जाहीर केले. कोरोनाच्या संकटकाळात राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात करायला हवी अथवा नको, हा वेगळा विषय आहे, पण जो काही निर्णय घेतला त्यावर ठाम राहिले पाहिजे, हा यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

 

तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशात ते शक्य होताना दिसते, कारण तिथे खिचडी सरकार अस्तित्वात नाही. तेलंगण व आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांत एकाच पक्षाच्या हाती सगळा कारभार एकवटलेला आहे. दुसरा किंवा तिसरा पक्ष कोणत्याही निर्णयात खोडा घालायला तिथे सत्तेत सहभागी नाही. म्हणूनच या राज्यांचे मुख्यमंत्री खमकेपणाने निर्णय घेताना आणि त्याची अंमलबजावणी करताना दिसतात. ठाकरे सरकारची या राज्यांतल्या सरकारांशी बरोबरी होऊ शकत नाही, कारण इथे सरकारात बसलेले कोणीतरी वेगळेच आहेत आणि प्रत्यक्ष सरकार चालवणारे कोणीतरी निराळेच आहेत. म्हणूनच सरकारात बसलेल्यांनी एखादा निर्णय घ्यायचा आणि सरकार चालवणार्‍यांनी तो निर्णयच रद्द करायला लावायचा, हे इथे घडताना दिसते. नामधारी मुख्यमंत्र्यांपेक्षा ‘रिमोट कंट्रोल’ची ताकद राज्यातल्या सत्तेत अधिक आहे आणि त्यासमोर मुख्यमंत्र्यालाही झुकावेच लागते; अन्यथा खुर्ची जाण्याची टांगती तलवार आहेच लटकलेली!

 

मंगळवारच्या वेतनकपातीच्या निर्णयाबद्दलही तसेच झाले. परंतु, सध्या राज्यासह देशात कोरोनाने थैमान घातलेले आहे. अशा परिस्थितीत अनेक सरकारी विभागांतील कर्मचारी व अधिकारी आपली कामे पार पाडत आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कामगारांना तर कर्तव्यावर येणे भागच आहे. पोलिसांनीही कोरोनाविरोधातील लढ्यात स्वतःला जुंपून घेतले आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने या सर्वांचेच मनोबल वाढवण्यासाठी काम करणे अपेक्षित होते, मात्र, सरकारातील पहिल्या दोन मंत्र्यांनीच कर्मचार्‍यांच्या वेतनाबद्दल अनिश्चितता निर्माण होईल, अशी विधाने केली. घेतलेल्या निर्णयावर ते ठाम राहिले नाही. अर्थात तीन पायांच्या या शर्यतीत असे होणारच आणि सध्यातरी राज्याच्या नशिबात हेच वाढून ठेवलेले आहे. तरीही राज्य सरकारने जो काही निर्णय घ्यायचा असेल तो घ्यावा, पण त्यावर कायम राहण्याचे एक काम तरी करावे. कारण, एकाने काहीतरी निराळेच सांगायचे आणि दुसर्‍याने काहीतरी निराळेच सांगायचे, हे महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्याला कोरोनाच्या आपत्तीत तरी परवडणारे नाही. बाकी घेतलेला निर्णय योग्य की अयोग्य, हे नंतर ठरेलच!



आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.