शेतकरी, बेरोजगार आणि सर्वसामान्यांची घोर निराशा

मुंबई : राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात काही बड्या आणि विशेष घोषणा होण्याची आशा राज्यातील जनतेला होती. मात्र, या अर्थसंकल्पात असे काहीच पाहायला न मिळाल्याने बेरोजगार, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेचा 'महा'भ्रमनिरास झाला.

 

 

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगत विधानसभेत अर्थसंकल्पाचे वाचन केले. यावेळी ते म्हणाले की, "अर्थसंकल्पात शेतकरी, आरोग्य या बाबींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात एकदाच आदेश दिले. शेतकर्यांनी जायचे, बायोमेट्रीक हजेरी द्यायची आणि कर्जमाफी मिळवायची, इतकी सोपी पद्धत राबवण्यात आली. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेसाठी २२ हजार कोटींची तरतूद सरकारने केली आहे.

 

 

अर्थमंत्री म्हणाले की, मागच्या सरकारने कर्जमाफी केली, पण तब्बल २६ वेळा आदेशात बदल केले. आधीची कर्जमाफी सरकार जाईपर्यंत चालली. जवळपास तीन वर्षे कर्जमाफी सुरू होती. आताच्या कर्जमाफी तीन महिन्याचे उद्दिष्ट आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज फेडतात, त्यांच्यासाठी ५० हजार प्रोत्साहन म्हणून दिले जाणार आहे, असे अजित पवार म्हणाले.

 

 

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्पासंदर्भात भूमिका मांडताना म्हणाले की, देशात मंदी सुरू आहे. त्यातच करोना व्हायरसमुळे जगाबरोबरच देशातही भीतीचे वातावरण आहे. अशा वातावरणात अर्थसंकल्प सादर करताना अनेक मर्यादा होत्या. राज्याच्या विकासासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार कटिबद्ध आहे. हेच उद्दिष्ट ठेवून अर्थसंकल्प मांडला आहे. कोणत्याही सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प चांगला असतो. कारण, फक्त घोषणा करायच्या असतात. पण, आम्ही सगळा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. राज्याच्या तिजोरीवर सातव्या वेतन आयोगाचा भार आहे. कर्मचार्यांना आयोग द्यावा लागणारच होता. हा भार पेलतानाच सगळ्यांनाच सोबत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला आहे,' असे अजित पवार म्हणाले.

 

 

मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत देण्यात आली आहे. आतापर्यंत घर खरेदी करताना सहा टक्के स्टॅम्प ड्युटी आकारली जात होती, मात्र पुढील दोन वर्षांसाठी ती पाच टक्के असेल. त्यामुळे गृहखरेदीदारांना दिलासा मिळेल. ही सवलत मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण, पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर या विभागातील ग्राहकांसाठी असेल. मुद्रांक शुल्क कपातीने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल आणि बांधकाम व्यवसायाला पुन्हा चांगले दिवस येतील, अशी चिन्हे आहेत.

 

 

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर एक रुपयाची वाढ करण्यात आली आहे. पुढील दोन वर्षांसाठी हा उपकर आकारला जाईल. पेट्रोल-डिझेल एक रुपयाने महाग झाल्यामुळे वाहनचालक नाराज झाले आहेत. मात्र त्यामुळे महागाईचा भडका उडणार आहे.

या अर्थसंकल्पामध्ये नाट्यसंमेलनाच्या निधीत वाढ करण्यात आल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. आता नाट्यसंमेलनासाठी १० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे, असे अडित पवार यांनी जाहीर केले.