मुंबई : केद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील रस्त्यांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी अजित पवार यांनी त्याचे आभार मानले. ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी मोठी योजना हाती घेण्यात येणार आहे. ‘फक्त जमीन भूसंपादित करा, आठ पदरी-चार पदरी रस्ता केंद्राच्या पैशातून पूर्ण करतो असे केंद्रीय मंत्री गडकरींनी आश्वासन दिल्याचे’ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले. १ हजार २०० कोटी रूपये निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकारचा आज पहिला अर्थसंकल्प सादर होत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत हा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. ठाकरे सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून, राज्यातील जनतेला या अर्थसंकल्पाकडून मोठया अपेक्षा आहेत. कालच राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल विधानसभेत सादर झाला. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला असून, महसूली तूट देखील मोठया प्रमाणात वाढली आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. राज्यावर चार लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व घटकांच्या अपेक्षा पूर्ण करुन, विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर करणे आव्हान असणार आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालात काय ?
आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा विकास दर ७.५ टक्क्यांवरुन ५.७ टक्के राहिल, असा अंदाज या आर्थिक सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आला आहे. तसेच राज्याचा कृषी विकास दर ३.१ टक्के राहिल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न १ लाख ९१ हजार ७३७ रुपये असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्यात दीड लाख रोजगार कमी झाला आहे, ही चिंतेची बाब आहे. याशिवाय राज्याचा बेरोजगारीचा दर इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे. याबाबतीत देशात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. राज्याचा बेरोजगारी दर ८ .३ टक्के आहे.