राहुलच्या पदारोहणाची तयारी

काँग्रेस कार्यकारिणीची लवकरात लवकर निवडणूक घेऊन ‘श्रेष्ठींनी’ म्हणजेच सोनिया गांधींनी पक्षाला मजबूत नेतृत्व द्यावे, अशी मागणी काँग्रेस पक्षात महत्त्वाच्या नेत्यांकडून होत असली, तरी त्यामुळे त्या पक्षावरील गांधी परिवाराची पकड ढिली होईल, असे जर कुणाला वाटत असेल तर तो केवळ गोड गैरसमज ठरेल. गेल्या काही दिवसांत ज्येष्ठ खासदार शशी थरूर, जयराम रमेश, वीरप्पा मोईली एवढेच नव्हे, तर रणजितसिंह सुरजेवाला यांनीदेखील अशी मागणी केली आहे. पण, या नेत्यांना जेव्हा “तुम्हाला ‘नॉनगांधी’ अध्यक्ष अपेक्षित आहे काय?,” असा प्रश्न विचारला की, ते स्पष्ट उत्तर द्यायला कचरतात आणि लगेच गांधी परिवाराचे गोडवे गायला सुरुवात करतात.

वस्तुत: २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन ‘नॉनगांधी’ अध्यक्षाची निवड करावी, अशी सूचना केली होती. वरिष्ठ नेत्यांनी अध्यक्षपद सोडण्यापासून त्यांना परावृत्त करण्याचा भरपूर प्रयत्न केला, पण, त्यांनी कुणाचेही ऐकले नाही. शेवटी पक्षाला ‘हंगामी व्यवस्था’ म्हणून पुन्हा एकदा सोनिया गांधींकडेच नेतृत्व सोपविण्याचा निर्णय घेतला. त्यालाही आता दहा महिने होत आहेत, पण सोनियाजी काही जबाबदारीतून मुक्त होत नाहीत आणि पक्षाला नवा अध्यक्ष काही मिळत नाही. तसे पाहिले तर काँग्रेसाध्यक्ष निवडण्याची पद्धत ठरली आहे. प्रथम सदस्यनोंदणी होते. ब्लॉकपातळीपासून पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्या जातात. काँग्रेस महासमितीची निवड केली जाते व त्यानंतर अध्यक्ष व काँग्रेस कार्यकारिणीची निवड होते, पण दीर्घ काळापासून या पद्धतीने पक्षांतर्गत निवडणुकाच झाल्या नाहीत व तूर्त तरी होण्याची शक्यताही दिसत नाही. प्रत्येक वेळी शॉर्टकट मारला जातो व कार्यकारिणीची निवड केली जाते. शशी थरूर यांचे म्हणणे असे आहे की, त्या पद्धतीनेच निवडणुका घ्याव्यात व रीतसर अध्यक्ष व कार्यकारिणीची निवड व्हावी. पण, त्यांच्या भूमिकेला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. काँग्रेस अध्यक्षपदी कुणाचीही आणि कशीही निवड करा, पण त्या पदावर गांधी परिवारापैकीच कुणी तरी असले पाहिजे, या मुद्द्यावर गाडी थांबते.

गांधी परिवाराची अडचण अशी आहे की, सोनिया गांधींची तब्येत ठीक नाही. त्यामुळे त्या एवढी मोठी जबाबदारी सांभाळूच शकत नाहीत. राहुलचा पर्याय तयार झाला होता, पण तो इतक्या वाईट रितीने संपुष्टात आला की, गेली पंधरा वर्षे सातत्याने राजकारणात असूनही आणि नेतृत्व करण्याच्या अनेक संधी मिळूनही ते आपली पात्रता सिद्ध करू शकले नाहीत. काँग्रेसच्या पुण्याईमुळे पक्षाला काही ठिकाणी यश मिळत गेले, पण त्यात प्रादेशिक नेतृत्वाचा वाटा अधिक होता, पण श्रेय मात्र राहुलला मिळत गेले. पण, तरीही २०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचा एवढा प्रचंड पराभव झाला की, आता पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांच्याकडे नेतृत्व द्यायला धजावतच नाहीत. गांधी परिवारातील जन्म, अभ्यासाचा अभाव आणि तरीही मुजोरी याच त्यांच्या जमेच्या बाजू. सातत्याने त्यांनी स्वत:ला पक्षकार्यासाठी झोकून दिले, असे गेल्या १५ वर्षांत कधीही घडले नाही. मध्येच धूमकेतूसारखे ते उगवतात, चमकतात व मग दीर्घकाळ निष्क्रिय राहतात. त्यांना केव्हा सुट्टीवर परदेशात जाण्याची लहर येईल, हे कुणीही सांगू शकत नाही. आजीची भेट हेदेखील त्यांना इटलीला जाण्यासाठी पुरेसे निमित्त असते. भारतासारख्या एवढ्या विशाल देशाचे राजकारण सांभाळणे, हे काही सोपे काम नाही. पक्षकार्यासाठी त्यांनी दिवसाचे २४ तासही दिले तरी अपुरे ठरतील, एवढ्या जबाबदारीचे काँग्रेसाध्यक्षपद आहे आणि ते त्या पदाला न्याय देऊ शकत नाहीत, हे आता निर्णायकपणे सिद्ध झाले आहे. पण, कुणी तसे हिमतीने बोलतही नाही.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाने म्हणजेच सोनियाजींनी प्रियांका वाड्रा यांचे नेतृत्व पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना सरचिटणीसपद देण्यात आले. उत्तर प्रदेशची जबाबदारीही सोपविण्यात आली. पण, एक तर राजकारण हा पूर्णवेळेचा अतिशय धकाधकीचा मामला आहे. त्यात टिकण्यासाठी वेगळीच जीवनशैली स्वीकारावी लागते. प्रियांकाच्या अंगवळणी आतापर्यंत पडलेली जीवनशैली त्यात कुठेच बसत नाही. त्यातच ‘कन्याराशी स्थितोनित्यम जामाता: दशमो ग्रह’ या संस्कृत उक्तीनुसार रॉबर्ट वाड्रा हा वादग्रस्त उद्योगपती प्रियांकाच्या राशीला आला. त्यामुळे फक्त इंदिरा गांधींसारख्या दिसतात म्हणून लोक त्यांना स्वीकारतील, अशी शक्यता नाही. पण, सामान्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य एवढे खालावले आहे की, स्वत:च्या बळावर आपण काही करून दाखवू, असा विश्वासच त्यांच्यात उरलेला नाही. त्यामुळे ते गांधी परिवाराच्या पलीकडे पाहूही शकत नाहीत.

अशा विचित्र कोंडीत पक्ष सापडलेला असताना आता पुन्हा राहुलचेच पाय धरण्याची पाळी पक्षावर येत आहे, असे दिसते. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राहुलने अध्यक्षपद भलेही सोडले असेल; पण ते केवळ नावापुरतेच. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर तेथील नेतृत्वाचा प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न राहुलच्या निवासावरूनच होत होते. पक्षाचा कोणताही निर्णय त्यांच्या संमतीशिवाय होतच नव्हता. अगदी परवा महाराष्ट्रात झालेले सत्तापरिवर्तनही त्याला अपवाद नाही. लोकसभेत ते मधल्या बाकांवर बसतात. सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्याची त्यांना सवयच नाही. एखादा नियम ‘कोट’ करून एखादा प्रश्न त्यांनी सांसदीय कामकाजात उपस्थित केला असेल, हे जुन्या पत्रकारांनाही आठवणार नाही. एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर तयारी करून येऊन त्यांनी लोकसभेत भाषण केले, असा प्रसंग अपवादानेही घडलेला नाही. फक्त त्यांनी आपल्या जागेवरून उठून जाऊन पंतप्रधानांना मिठी मारण्याचा व त्यानंतर डोळा मारण्याचा त्यांचा बालिश व हास्यास्पद प्रयत्न मात्र सर्वांना आठवतो. बरे एवढा अपरिपक्व नेता उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांना उलटसुलट प्रश्न विचारणारे पत्रकारही उपलब्ध दिसत नाहीत. त्यांनी पंतप्रधानांवर एखादा आरोप केला तर त्याचा पुरावा मागण्याची हिंमतही भलेभले पत्रकार करताना दिसत नाहीत. कोणत्याही पुराव्याशिवाय आणि तर्काशिवाय पंतप्रधान मोदींवर व्यक्तिगत हल्ला करणे मात्र त्यांना बर्‍यापैकी जमते. पण, त्याचाही फायदा मोदींना होतो आणि नुकसान त्यांच्या पदरात पडते. परवा मोदींनी समाजमाध्यमांवरील आपल्या अपस्थितीबाबत विशिष्ट संकेत दिला. पण, त्याचा सखोल विचार न करताच ‘मोदींनी विद्वेषाचा (नफरत) त्याग करावा,’ असा तिरकस सल्ला देऊन ते मोकळे झाले. त्यावेळी मोदींचा, भाजपचा आणि संघाचा सर्वाधिक द्वेष आपण स्वत: करतो, याचे भानही त्यांना राहिले नाही. राफेलप्रकरणी त्यांनी किती आदळआपट केली, पण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागण्याची पाळी कुणावर आली, हेही त्यांना आठवत नसावे. न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणाचा उल्लेख करायला तर ते कधीच चुकत नाहीत. पण, त्यावेळी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयानेच तो विषय निकालात काढला. त्यांचा कोणताही संशय सिद्ध झाला नाही, हे त्यांच्या गावीही नसते. त्यामुळेच मोदींनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘लिहिलेल्या कागदाचा आधार न घेता एखाद्या विषयावर सलग दहा मिनिटे बोलण्याचे’ आव्हान दिले होते. जे ते स्वीकारू शकले नाहीत. सातत्याचा आणि त्यांचा तर संबंधच नाही. कधी ते मुस्लीम समाजाचे ‘मसिहा’ बनल्याचा आव आणतात, तर कधी मंदिरांच्या पायर्‍या झिजवून आपण ‘जनेऊधारी ब्राह्मण’ असल्याचे सुरजेवालांच्या माध्यमातून सांगत असतात.

पण, ते काहीही असले तरी पक्षाला राहुलशिवाय पर्याय नाही, असे मानणारे लोक त्यांच्याभोवती गोंडा घोळत असतात व त्याचीच चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात अल्पसंख्याक समाजाला चेतविण्याचे त्यांनी केलेले कामच पक्षाला तारू शकेल, अशी भावना असलेला मोठा वर्ग काँग्रेस पक्षात आहे. ज्या पद्धतीने प्रसारमाध्यमेही त्यांनाच उचलून धरतात, ते पाहता काँग्रेसला अजूनही राहुलशिवाय पर्याय नाही, असे वातावरण तयार केले जात आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात काँग्रेसचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे पुन्हा आले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही.