असंयुक्तिक कज्जेदलाली...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    03-Mar-2020   
Total Views |
UN_1  H x W: 0


आपण देत असलेले मूल्यप्रवचन कानाला कितीही मधुर वाटत असले तरीही ते संयुक्तिक आहे का, याचे भान संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक संस्थांनी गमावले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीच्या उच्चायुक्तांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व कायद्याशी संबंधित सुनावणीमध्ये हस्तक्षेपासाठी याचिका दाखल केली आहे. खरेतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्त राष्ट्रांच्या एखाद्या अधिकार्‍याने येणे संयुक्तिक आहे का, हा स्वतंत्र वैधानिक टीका करण्याचा विषय. पण तरीही आपण मानवतेचे तारणहार असल्याचे गैरसमज करून घेतलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मंडळींनी भारताच्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा मार्ग निवडला आहे. त्यानुषंगाने त्यांच्या उच्चायुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेअंतर्गत हस्तक्षेपासाठी अर्ज सादर केला आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयास मदत करण्याकरिता ‘संयुक्त राष्ट्रा’ची मानवाधिकार समिती येणार आहे. संबंधित प्रकाराला अतार्किकतेची स्पर्धा म्हटले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तांनी काही आंतरराष्ट्रीय ठरावांचे, कराराचे दाखले दिले आहेत. जागतिक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एखाद्या राष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा प्रकार म्हणजे संबंधित संस्थांनी स्वतःच्या असमर्थतेची प्रत्यक्ष कबुली समजली पाहिजे. त्याउपरही आंतरराष्ट्रीय कायदे हे मदतनीसाच्या, सल्लागाराच्या भूमिकेत असतात, मार्गदर्शक किंवा दिशादर्शकाच्या भूमिकेत नाही. एखाद्या देशाने त्याच्या व्यवस्थेअंतर्गत कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात उभारलेल्या न्यायालयात याचिकाकर्ते होणे, हा देशाच्या अंतर्गत विषयात लुडबुड करण्याचा अप्रत्यक्ष पुरावा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध संस्था-संघटनांवर देशाच्या अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप करण्याचा आरोप बर्‍याचदा केला जातो. भारताच्या बाबतीत त्यांचे उच्चायुक्त जे करू पाहतात, त्यातून यापेक्षा वेगळे काही सिद्ध होणार नाही.


संयुक्त राष्ट्र ही एक जागतिक संघटना आहे. अशात ज्या विषयावरून एखाद्या देशातील नागरिकांत मतभेद आहेत व जो सर्वस्वी देशाचा प्रश्न आहे, त्यात नाक खुपसून संबंधित मानवाधिकार्‍यांना साध्य काय होणार आहे. जागतिक संघटनेप्रति जागातील प्रत्येक घटकाला आपलेपणा वाटला पाहिजे, तरच संबंधित संस्था खर्‍या अर्थाने जागतिक असेल. आपल्या झेंड्यावर वसुंधरेचे चित्र असून वैश्विक मान्यता मिळणार नाही. स्वतःच्या खांद्यावर कोणत्या तरी समुदायविशेषाचे निशाण मिरवण्यातच धन्यता मानणारे उच्चपदस्थ व धोरणकर्ते संयुक्त राष्ट्रांनी घरी पाठवायला हवेत. वादग्रस्त बातम्यांतून मिळणारी प्रसिद्धी त्यांनाही हवीहवीशी वाटत असावी. किंबहुना एका कोणत्या तरी झुंडीचा झेंडा खांद्यावर घेऊन हिंडण्यातून मिळणारा चाहतावर्गदेखील त्यांना हवा असावा. मात्र, सध्या तसे सगळे चाहते भारतात कुणाल कामरा यांच्या क दर्जाच्या विनोदावर हसण्यात धन्यता मानतात. संयुक्त राष्ट्रांना यापेक्षाही अधिक विनोदी कसरती कराव्या लागतील.


जगभरात सुरू असलेल्या मानवाधिकारांच्या पायमल्लीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संस्था करीत आहेतच. त्यातही अस्तित्वात नसलेला प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने चालवलेला हा प्रयत्न आहे. हाँगकाँगसारख्या ठिकाणी मानवाधिकाराची पायमल्ली राजरोसपणे सुरु आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात येणारे उच्चायुक्त महाशय त्याबाबत कोणाच्या कचेरीत जाणार? जिथे खरेच मानवाचे अधिकार अमानुषपणे चिरडले जातात, तिथे मानवतेची मूल्यप्रवचने संयुक्त राष्ट्रातील मानवाधिकारी देणार का? सुयोग्य ध्वनिक्षेपकासह उत्तम ध्वनिग्राहकासह सुसज्ज व्यासपीठावर उभे राहून अशा नीतीपुराणांची पारायणे करणे सोपे असते. किंबहुना सध्या नावापुढे सुधारकी, मानवतावादी अशी विशेषणे असेच उद्योग करण्यात अधिक रस दिसतो. कारण प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर मानवतेचे, शांततेचे निशाण घेऊन कोण जाणार? तिथे कोणाच्या खांद्यावर कोणतेही निशाण असले तरीही दोन्ही बाजू जिंकण्यासाठी लढत असतात व एकमेकांना यमसदनी धाडत असतात. त्यामुळे तिथे रक्तपिपासू समूहाच्या गळी मानवतेचे मूल्य उतरवायचे असेल तर आदर्शही तसे तगडे असावे लागतात. चंबळच्या दरोडेखोरांना आत्मसमर्पण करायला लावणारे विनोबा असो अथवा लाखोंच्या जमावाला शांत करणारे गांधीजी. तसे आदर्श संयुक्त राष्ट्रांकडे नाहीत व तसा आदरही संयुक्त राष्ट्राच्या कज्जेदलालाप्रति कोणाला राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी केवळ दबाव टाकण्यासाठी न्यायालय गाठण्याचा आचरटपणा केलेला दिसतो. मात्र, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयास दबावाखाली घेण्याची स्वप्ने कोणी रंगवू नयेत. शेवटी ते न्यायालय भारताचे आहे व भारताचे आहे म्हणूनच तिथे मानवतेला संरक्षण व ‘न्याय’ सर्वोच्च आहे!
@@AUTHORINFO_V1@@