केंद्र सरकारचा ‘अर्थ’दिलासा

    दिनांक  27-Mar-2020 19:42:45
|
agralekh_1  H x



कोरोनाविरोधातील लढाईत केंद्र सरकार गरीब, महिला, मजुरांची काळजी घेतानाच मध्यमवर्गीयांच्या पाठीशी उभे असल्याचेही या सगळ्यांतून दिसते. तसेच आम्ही उद्योजकांच्या, कंपन्यांच्या बरोबर असल्याचेही सरकारने दाखवून दिले.



कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार देशात सध्या २१ दिवसांचे ‘लॉकडाऊन’ सुरू आहे. अमेरिकेसारख्या भांडवलवादी देशाने मात्र अर्थव्यवस्थेची चिंता करत संपूर्ण ‘लॉकडाऊन’ किंवा ‘शटडाऊन’चा निर्णय घेतला नाही. परिणामी, तो देश सातत्याने वाढत चाललेल्या कोरोनाग्रस्त आणि मृतांच्या रूपात त्याची किंमत मोजतानाही दिसतो. मोदी सरकारने मात्र ‘जान है तो जहान है’चा मंत्र जपत कोरोनासारख्या सांसर्गिक आजारापासून प्रत्येक भारतीयाचा जीव कसा वाचेल, यासाठी पुढाकार घेतला. तथापि, ‘लॉकडाऊन’मुळे बाजारातील पैशाचा प्रवाह एकाएकी थांबला. छोटी दुकाने, लघुउद्योग, कुटिरोद्योग, कापड उद्योग, शेती, मांस-मासे उद्योग, लहान-मोठ्या कंपन्या, पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प, बांधकाम उद्योग, बचतगट, महिला स्वयंसहाय्यता गट आदी सर्वच व्यवसाय-व्यापार बंद झाल्याने इथे काम करणाऱ्या प्रत्येकाचीच आर्थिक स्थिती बिकट झाली. विविध वस्तू उत्पादन करणाऱ्या आणि सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनाही टाळे लागल्याने तिथे काम करणाऱ्यांच्या डोक्यावरही आर्थिक दुष्टचक्राची तलवार टांगली गेली. दैनंदिन घडामोडीत कार्यरत जनतेबरोबरच बेघर, बेवारस, अनाथ, दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे अशा समाजातील सर्वच स्तरातील लोकांच्या जगण्याचे प्रश्न निर्माण झाले. नरेंद्र मोदी सरकारने मात्र अर्थव्यवस्था ठप्प पडलेली असतानाही अशा सर्वच गरजवंतांच्या दोन वेळच्या अन्नाची समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’ची घोषणा करत तब्बल १.७० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. सदर पॅकेजनुसार देशातील ८० कोटी गरिबांना प्रत्येकी तीन किलो तांदूळ, दोन किलो गहू आणि एक किलो डाळ असे सहा किलो धान्य पुढील तीन महिन्यांसाठी मोफत मिळेल. हे धान्य दोन हप्त्यांमध्ये घेता येईल. अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत दरमहा दोन आणि तीन रुपये दराने प्रत्येकी पाच किलो धान्य मिळते. आपत्ती काळातील मोफत धान्य हे नियमित मिळणाऱ्या पाच किलो धान्याच्या व्यतिरिक्त असेल. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानांवर गरिबांना तीन महिन्यांसाठी ११ किलो धान्य मिळणार आहे. उज्ज्वला योजनेतील ८ कोटी महिलांना पुढचे तीन महिने मोफत स्वयंपाकाचा गॅस मिळेल. २० कोटी जन-धन खातेधारक महिलांना आगामी तीन महिने दरमहा ५०० रु. देण्यात येतील, तर दीनदयाळ योजनेंतर्गत महिला बचतगटांना १० लाखांऐवजी २० लाखांचे कर्ज देण्याचेही या पॅकेजमध्ये अंतर्भूत आहे. ८ कोटी, ७० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत थेट २ हजार रुपये जमा करण्याचेही या पॅकेजमध्ये म्हटले आहे. ज्येष्ठ नागरिक, विधवा व दिव्यांगांना सानुग्रह अनुदान म्हणून १ हजार रु. दिले जातील. मनरेगा योजनेतील मजुरीही १८२ रुपयांवरून २०२ रु. करण्यात आली असून त्याचा लाभ ५ कोटी मजुरांना होईल. बांधकाम क्षेत्रातील ३.५ कोटी नोंदणीकृत कामगारांना दिलासा देत ३१ हजार कोटींच्या निधीची तरतूदही या पॅकेजमध्ये करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत डॉक्टर, परिचारिका, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात आले आहे, तर संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी आगामी तीन महिने केंद्र सरकार भरणार असून कर्मचाऱ्यांना जमा झालेल्या पीएफपैकी ७५ टक्के निधी काढण्याची मुभादेखील असेल. सुमारे ४.८ कोटी पीएफधारकांना याचा फायदा होईल. एकूणच लॉकडाऊनमुळे देशातील ज्या ज्या घटकांवर विपरित परिणाम होईल, त्या सर्वांच्या मदतीसाठी मोदी सरकार धावून आल्याचे यावरून दिसते.

‘लॉकडाऊन’दरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. त्याअंतर्गतच अर्थमंत्र्यांनी भलेमोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर केल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेदेखील आपली जबाबदारी ओळखून विविध निर्णय घेतले. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत यासंबंधीची माहिती दिली. रिझर्व्ह बँकेने रेपोरेटमध्ये कपात करत गृहकर्जांसह विविध कर्जांचा मासिक हप्ता घटवण्याचा रस्ता मोकळा केला. आरबीआयने रेपोरेटमध्ये ०.७५ टक्क्यांची कपात केल्याने तो आता ५.१५ वरून ४.४० टक्क्यांवर आला. स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर रेपोरेटमधील कपातीच्या घोषणेमुळे कर्जाच्या मासिक हप्त्यांची रक्कम कमी होईल. सर्वसामान्य कर्जधारकांसाठी ही फार मोठी सवलत ठरणार आहे. इतकेच नव्हे तर रिझर्व्ह बँकेने आगामी तीन महिन्यांपर्यंत गृहकर्ज, कारकर्ज, शैक्षणिक कर्ज आणि व्यावसायिक कर्जाचे मासिक हप्ते स्थगित करण्याचा सल्लाही सर्वच बँकांना दिला. त्यानुसार तीन महिन्यांत कर्जधारकांना कर्जाचा हप्ता भरावा लागणार नाही तर ते तीन महिने एकूण कर्जफेडीच्या कालावधीत वाढतील. म्हणजे एखाद्या कर्जधारकाचे कर्ज डिसेंबर २०२५ ला संपत असेल तर ते तीन महिन्यांनी पुढे मार्च २०२६ पर्यंत जाईल. दिलासादायक बाब म्हणजे यामुळे कर्जधारकांच्या ‘क्रेडिट स्कोअर’वर कोणताही फरक पडणार नाही, त्यांना ‘डिफॉल्टर’ मानले जाणार नाही. तथापि, आरबीआयने तीन महिने मासिक हप्ता स्थगित करण्याचा केवळ सल्ला दिला आहे आणि त्यावर काय निर्णय घ्यायचा, हे बँकांवर सोपवले आहे. पण, स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी एका खाजगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना आरबीआयच्या सल्ल्यावर अंमलबजावणी करणार असल्याचे सांगितले. एसबीआयने असे केल्यास इतरही बँका तशी पावले उचलतील, असे वाटते. दरम्यान, रेपोरेटमध्ये कपात केल्याने बाजारातही उत्साह संचारण्याची चिन्हे आहेत व हाती आलेला पैसा इतर कामांत खर्च करता येईल. रिझर्व्ह बँकेने सीआरआरमध्येही १ टक्क्यांची कपात करत तो ३ टक्क्यांवर आणला. त्यामुळे बँकांकडे १.३७ लाख कोटी ते ३.७० लाख कोटी इतकी अतिरिक्त रक्कम उपलब्ध होईल व हा पैसा बाजारात लावता येईल.

गरीब, मध्यमवर्गीयांच्या आताच्या आणीबाणीच्या काळातील समस्या सोडवतानाच निर्मला सीतारामन यांनी उद्योजकांना, व्यापार्यांयना, करदात्यांनाही खुशखबर दिली. मार्च महिना म्हणजेच आर्थिक वर्षाची अखेर आणि याच काळात वर उल्लेख केलेल्या सर्वांची प्राप्तीकर परतावा भरण्यासाठी धावपळ सुरू असते. परंतु, याच कालावधीत ‘लॉकडाऊन’ असल्याने अशा सर्वांसमोर प्राप्तीकर परतावा कसा भरायचा, हा प्रश्न उभा ठाकला होता. अर्थमंत्र्यांनी त्याचीच दखल घेत २०१८-१९ या वर्षाचा प्राप्तीकर परतावा भरण्याची मुदत ३० जून २०२० केली. सोबतच विलंबित प्राप्तीकरावरील व्याजदर १२ टक्क्यांवरून ९ टक्के इतके केले. टीडीएस जमा करण्याचा कालावधी वाढवला नसला तरी व्याजदर १८ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांवर आणला. पॅनकार्ड-आधारकार्ड संलग्नतेचा कालावधीही पुढे ढकलला. सोबतच कोणत्याही बँकेचे एटीएम कार्ड कोणत्याही बँकेच्या एटीएम मशीनवर विनाशुल्क वापरण्याची परवानगी दिली व तीन महिन्यांपर्यंत खात्यांवर किमान रक्कम ठेवण्याची अटही शिथिल केली. सोबतच ५ कोटींपेक्षा कमी टर्नओव्हर असलेल्या उद्योजकांना जीएसटी परतावा भरण्यासाठीचा कालावधी वाढवून दिला. तसेच कंपनी विवाद, कंपनी बोर्ड बैठक, कंपन्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ यांसारखे निर्णयही सरकारने घेतले. आर्थिक क्षेत्राबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय जाहीर करतेवेळी आरोग्यविषयक सोयी-सुविधांच्या उभारणीसाठी विशेष निधीची घोषणा केली होती. कोरोनाग्रस्त रुग्णांवरील उपचार, कोरोनाची लागण झाली आहे अथवा नाही याची तपासणी सुविधा, वैयक्तिक सुरक्षा साहित्य, आयसोलेशन बेड, आयसीयू बेड, व्हेंटिलेटर आणि आरोग्यविषयक अन्य साधनसामुग्रीसाठी १५ हजार कोटी रुपये देत असल्याचे मोदी म्हणाले. सोबतच मेडिकल आणि पॅरामेडिकल मनुष्यबळाच्या प्रशिक्षणावरही काम करण्यात येईल, असे ते म्हणाले होते.

कोरोनाविरोधातील लढाईत केंद्र सरकार गरीब, महिला, मजुरांची काळजी घेतानाच मध्यमवर्गीयांच्या पाठीशी उभे असल्याचेही या सगळ्यांतून दिसते. तसेच आम्ही उद्योजकांच्या, कंपन्यांच्या बरोबर असल्याचेही सरकारने दाखवून दिले. पंतप्रधानांनी शुक्रवारी ‘जी-२०’ देशांच्या परिषदेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने संबोधित केले. वैश्विक समृद्धी, सहकार्यासाठी आपल्या दृष्टिकोनाच्या केंद्रस्थानी आर्थिक हिताऐवजी मानवतेला ठेवले पाहिजे, हा संदेश यावेळी मोदींनी दिला. उल्लेखनीय म्हणजे, मोदी असे केवळ बोलले नाहीत, तर त्यांनी राष्ट्रप्रमुखाच्या नात्याने तशी कृतीही आधी केली. म्हणूनच देशाचे पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि रिझर्व्ह बँकदेखील एकत्रित काम करत असताना कोरोनाविरोधातील लढा भारत नक्कीच जिंकेल, असे वाटते.


आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.