‘लॉकडाऊन’चे काहीतरी करायला हवे!

    दिनांक  26-Mar-2020 19:53:56
|


agralekh_1  H x

 



 


आपल्याला साथीच्या रोगांचा मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन उत्तरे शोधावी लागतील. या सगळ्याला अर्थकारणाची मोठी गडद किनार आहे. मलेरियासारखे आजार, लोकलमध्ये प्रवास करताना होणारे अपघाती आणि तितकेच दुर्दैवी मृत्यू यांचे आकडेही आपल्याकडे काही हजार आहेत. मात्र हा धोका पत्करूनही आपण लोकलसारख्या सुविधा चालवतो.



‘कोरोना’ या साथीच्या रोगाचा प्रभाव आणि प्रसाराच्या भयगंडाखाली सध्या सारे विश्व आहे. आपले शेजारी राष्ट्र असलेल्या चीनमधून हा आजार आल्यामुळे आपल्यासारख्या महाकाय लोकसंख्या असलेल्या देशात त्याचा वचक बसणे साहजिकच आहे. कोरोनासारख्या आजारातून होणार्‍या मृत्यूपेक्षा मानसिक संतुलन बिघडलेल्या लोकांचे मुक्तमाध्यमांवर येणारे संदेश हा मोठ्या चिंतेचा विषय आहे. ‘लॉकडाऊन’मुळे आपण एका मोठ्या संकटातून बाहेर पडू, असे आपल्याला वाटते. काही प्रमाणात ते खरेही आहे. परस्परांपासून अंतर ठेवल्यामुळे आपण एकमेकांपासून सुरक्षित राहू आणि जर कुणाला कोरोना झाला असेल तर त्याच्यापासून आपला बचावही होईल. महाराष्ट्रात आधी हा ‘लॉकडाऊन’ काही तासांचा होता. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तो जाहीर केला होता. नंतर तो एक आठवड्याचा करण्यात आला. पुढे ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणून पंतप्रधानांनी तो २१ दिवसांचा केला. आता महाराष्ट्रात काही अधिकारी तो एप्रिल अंतापर्यंत करण्याचा विचार करीत असल्याचे कळते. याचा अर्थ एप्रिल अखेरपर्यंत तो चालेलच असे नाही. ‘बंद’च्या बाबतीत ही अशी अनिश्चितता आपल्याला परवडणारी नाही. साथीच्या रोगांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी काही वर्षांचा कालावधी लागतो. भारतासारख्या देशात आपल्यासाठी अभिमानास्पद गोष्ट म्हणजे देवी आणि पोलिओेचे आपण समूळ उच्चाटन केले. हे समूळ उच्चाटन होईपर्यंत या रोगाचे विषाणू देशात कुठल्या ना कुठल्या व्यक्तीमध्ये होतेच व त्याचा प्रसारही होत होता. मात्र, लहान वयाच्या मुलांनाच पोलिओग्रस्त होण्यापासून वाचविले गेल्याने पुढे त्याचा प्रसार पूर्णपणे थांबला. आताच्या घडीला संभाव्य कोरोनाबाधित व्यक्ती घरीच आहेत. अधिकाधिक लोक जोपर्यंत चाचण्या व रोगाचे निदान करण्याच्या जाळ्यात येत नाहीत, तोपर्यंत कोरोनाच्या समूळ उच्चाटनाची योजना फसवी असेल. शाळा-महाविद्यालये एक दिवसाआड सुरू केली पाहिजे. साथीच्या रोगाचे तज्ज्ञ, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थांचे प्रमुख, केंद्र-राज्याचे प्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन एक समिती तयार करून निरनिराळ्या परिस्थितीशी मुकाबला करणार्‍या निरनिराळ्या योजना निर्माण केल्या पाहिजे. आज ज्या ‘लॉकडाऊन’कडे आपण पाहात आहोत, त्यात भाजीपाला घेेणे, धान्य भरणे अशा गोष्टींसाठी लोकांना बाहेर पडणे, परस्परांच्या संपर्कात येणे आवश्यक आहे. धारावीसारख्या झोपडपट्ट्यांत रोज लाठीमारीची स्थिती आहे. याचे कारण म्हणजे लहानशा घरात राहणार्‍या कुटुंबांना अशा प्रकारचे पत्र्याच्या घरात कोंडून राहणे शक्यही नाही. कोरोनाग्रस्तांमध्ये वय वर्षे 65च्या वरील लोकांचा अधिक समावेश आहे. केवळ अशा व्यक्तींनाच आपण घरात राहण्याची सक्ती केल्यास काही मार्ग निघू शकेल. नोकरदार, व्यावसायिक, लहानमोठे धंदे करणारे लोक ठिकठिकाणी तपासणे सहज शक्य आहे. ताप तपासण्याचे यंत्र आता सहज उपलब्ध झाले आहे. मॉलसारख्या ठिकाणी लोकांचे तापमान तपासूनच त्यांना प्रवेश दिला जात आहे. अशा प्रकारच्या प्रयोगांना चालना देऊन यातून काही मार्ग काढता येईल का, याचा विचार करावा लागेल. या सगळ्या ‘शट डाऊन’ मुळे भविष्यात ‘स्लो डाऊन’ येणार आहे. अर्थचक्राची गती मंदावणे आणि ती बंद होणे यातील गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या सगळ्याचा एक अंदाजित आकडा १० लाख कोटींच्या नुकसानाचा आहे. यातून पुढे जे होत जाईल, ते अधिक गंभीर असेल.

 
 
 

मुंबईसारख्या शहरात मोठा रोजगार देण्याची क्षमता असलेला व्यवसाय म्हणजे कापड गिरण्या होत्या. आज ती जागा काही प्रमाणात मॉल्सनी घेतली आहे. हजारो लोकांना लहानमोठा रोजगार देणार्‍या या घटकाचे बंद असणे काही गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे. पुढच्या महिन्यात पगार मिळेल की नाही, असे प्रश्न पुढच्या काळात आपल्या सगळ्यांसमोर उभे राहणार आहेत. आपल्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधा हा इथे पुन्हा चर्चेला येणारा प्रश्न. आपण चीनच्या ‘लॉकडाऊन’चे अनुकरण केले आहे, पण चीनमध्ये आठ ते दहा दिवसांत कोरोनाग्रस्तांसाठी महाकाय इस्पितळ उभे राहिले. त्याचे अनुकरण आपण करू शकणार आहोत का? ते केलेच पाहिजे असे नाही. मात्र, भारतीय परिप्रेक्ष्यातले भारतीय उपाय तरी आपल्याकडे असलेच पाहिजे. स्वच्छता हा विषय गेल्या पाच-सहा वर्षांत आपल्याकडे चर्चिला गेला. कारण, आताच्या पंतप्रधानांनी तो वैयक्तिक जिव्हाळ्याचा विषय मानला. साथीच्या रोगांच्या निरनिराळ्या प्रकारे होणार्‍या प्रसारात अस्वच्छतेची भूमिका मोठी आहे. आपल्याकडे तर पवित्र मानली जाणारी गंगादेखील अशुद्ध होऊन बसली आहे. अशा आपल्या सवयी आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून चालविल्या जाणार्‍या दवाखान्यांवर भरपूर खर्च करण्याची तिथे निरनिराळ्या प्रकारच्या चाचण्या- तपासण्यांची लहानमोठी केंद्रे उभी केली गेली पाहिजे. लोकसंख्यावाढ हा पूर्वी मोठ्या चिंतेचा विषय होता. त्यावर प्रभावी प्रबोधनपर कार्यक्रम जगभरात चालत. आशियायी देशात तर यावर चर्चा होत होती. आता ती पूर्णपणे थांबली आहे. कमीअधिक प्रमाणात उंचावलेला आर्थिक स्तर हा यामागचे कारण आहे का? ही वाढती लोकसंख्या बाजारपेठ आहे का? यात चूक की बरोबर हा मुद्दा नाही. वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच कोरोनासारखे आजार येणार याची आपण मानसिक तयारी सुरू केली पाहिजे. इबोला, कोरोना यासारखे विषाणू येतच राहणार आहेत. कोरोनाचे उगमस्थान असणार्‍या चीनमध्ये सध्या ‘हंता’ या विषाणूचा नव्याने प्रसार होत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. जगावर राज्य करण्याच्या चीनच्या खुनशी महत्त्वाकांक्षेला नियती कशी वेसण घालते आहे, हे इथे दिसते. मात्र आपले काय? आपल्याला या साथीच्या रोगांचा मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन उत्तरे शोधावी लागतील. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था व स्वच्छतेविषयीच्या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागेल. या सगळ्याला अर्थकारणाची मोठी गडद किनार आहे. मलेरियासारखे आजार, लोकलमध्ये प्रवास करताना होणारे अपघाती आणि तितकेच दुर्दैवी मृत्यू यांचे आकडेही आपल्याकडे काही हजार आहेत. मात्र, हा धोका पत्करूनही आपण लोकलसारख्या सुविधा चालवतो. धोरणविषयक समित्या व त्यात विविध लोकांचा समावेश ही काळाची गरज आहे; अन्यथा पुढचा काळ अवघड असेल.

 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.