ध्येय पथ पर बढ रहे है...

“सध्याची वेळ पंतप्रधानांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची आहे. कोरोनाविरोधातील लढ्यात पंतप्रधान सेनापती आहेत आणि नागरिक त्यांचे सैन्य. त्यामुळे २४ मार्चपर्यंत असलेले सर्व मतभेद, वादविवाद आता बाजूला ठेवायची ही वेळ आहे. या लढ्यात आपण सर्व निश्चितच विजयी होऊ, त्यासाठी नागरिकांनीही केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे,” असे निवेदन काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशवासीयांना उद्देशून नुकतेच प्रसारित केले. त्यातली त्यांची भाषा नक्कीच आश्वासक आहे. पंतप्रधानांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे त्यांचे आवाहन नक्कीच महत्त्वाचे आहे.

किंबहुना, सध्याच्या परिस्थितीत देशात सर्व राजकीय पक्ष एकदिलाने आणि एकसुराने काम करीत आहेत. सर्वांचे ध्येय एकच आहे, कोरोनाविरोधातील लढ्यात विजय मिळवायचाच. त्यामुळे अगदी आठवड्याभरापूर्वी असलेले मतभेद, वादविवाद आता नाहीसे झालेले दिसतात. भारतीय लोकशाहीचे हे चित्र नक्कीच आशादायक आहे. अगदी कट्टर राजकीय विरोधकदेखील आज केंद्र आणि राज्य सरकारांना सहकार्य करीत आहेत. अगदी असेच चित्र समाजमाध्यमांवर सक्रिय असणार्‍या विविध पक्षांच्या समर्थकांमध्येही दिसते आहे. म्हणजे भाजपचे समर्थक अगदी सहजपणे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे करीत असलेल्या कामाचे कौतुक करतात, काँग्रेसचा समर्थक उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या वेगवान प्रशासकीय कौशल्याची तारीफ करतो, तर एरवी केंद्र सरकारशी, पंतप्रधानांशी असलेले मतभेद जाहीररित्या व्यक्त करणारे विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आज केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधून अगदी उत्तमपणे युद्धआघाडीवर उतरले आहेत. अर्थात, असे असतानाही समाजातील एक सतत किरकीर करणारी टोळी समाजमाध्यमांवर आणि प्रत्यक्षातही सतत नकारात्मकताच पसरविण्यात धन्यता मानत आहे. असो.

कोरोना महासाथीचे गांभीर्य वेळीच ध्यानात घेऊन केंद्र सरकारने साधारणपणे जानेवारी महिन्यापासूनच उपाययोजनांना प्रारंभ केला होता, हे सर्वांनी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. भारतासारख्या १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाने जानेवारीपासूनच उपाययोजना करण्यास प्रारंभ करणे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी कोणत्या तारखेस काय घडले, याचा धावता आढावा घेणे गरजेचे आहे. चीनने ७ जानेवारी रोजी ‘कोविड-१९’च्या प्रादुर्भावास कोरोना विषाणू कारणीभूत असल्याचे जाहीर केले, त्याच दिवशी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पहिली संयुक्त बैठक घेतली आणि संभाव्य उपाययोजनांवर चर्चा केली. त्यानंतर १७ जानेवारीपासून दिल्ली, मुंबईसह अन्य महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर चीनसह अन्य देशांतून येणार्‍या प्रवाशांचे स्क्रिनिंग सुरू करण्यात आले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘कोविड-१९’ प्रादुर्भाव म्हणजे जागतिक आरोग्य आणीबाणी असल्याचे ३० जानेवारी रोजी घोषित केले, मात्र भारताने त्यापूर्वीच त्याचे गांभीर्य ओळखून पावले टाकली होती. त्यात ‘एन ९५’ मास्क आणि अन्य अत्यावश्यक आरोग्याची संबंधित वस्तूंची निर्यात रोखण्याचा निर्णय २७ जानेवारी रोजी घेतला होता. राज्यांमध्ये केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून संयुक्त सचिव दर्जाचे अधिकारी पाठविणे, सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा करणे, राज्यांमध्ये रुग्णालयांची सज्जता ठेवणे आणि सर्वात महत्त्वाचे कोरोना टेस्टिंग कीटची उपलब्धता असणे. देशात आज आठवड्याला सुमारे साठ हजार म्हणजे दरदिवशी सुमारे आठ ते साडेआठ हजार कोरोना टेस्ट करता येतील, एवढे टेस्टिंग किट उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे दोन खासगी उत्पादकांचे टेस्टिंग कीटही आता उपलब्ध होण्यास प्रारंभ झाला आहे.

त्याचप्रमाणे देशभरात सरकारी १११, तर १२ खासगी प्रयोगशाळा आज कार्यरत आहेत. देशात ‘लॉकडाऊन’ची स्थिती असताना गरिबांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांच्यासाठी दोन आणि तीन रुपयांनी गहू व तांदूळ पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकार या रास्त दरातील धान्य राज्यांना तीन महिन्यांसाठी आगाऊ पुरविणार आहे. अशाच प्रकारचे निर्णय विविध राज्य सरकारांनीदेखील घेतले आहेत. त्यापैकी काहींचा उल्लेख करणे महत्त्वाचे आहे- ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी राज्यातील आरोग्य कर्मचार्‍यांना पुढील चार महिन्यांचे वेतन आगाऊ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पुढील तीन आठवड्यांत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरेसा साठा असल्याचे आश्वासन जनतेला दिले आहे. दिल्लीत अनेक ठिकाणी दिल्ली सरकारने ‘कम्युनिटी किचन’ सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे घरमालकांना घरभाड्यासाठी भाडेकरूंना त्रास न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे दिल्लीतील बांधकाम मजुरांना पाच हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील २०.३७ लाख श्रमिकांपैकी ५.९७ लाख श्रमिकांच्या थेट बँक खात्यात, तर उर्वरित श्रमिकांना अन्य मार्गांनी दरमहा १ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे १.६५ कोटी जनतेला एप्रिल महिन्यात विनामूल्य रेशन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्य केंद्र सरकारला संपूर्ण सहकार्य करून आरोग्य सुविधादेखील वाढविण्यावर भर देत आहे. संघराज्यीय सहकार्याचे हे अतिशय सुंदर उदाहरण आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारने कालच म्हणजे गुरुवारी देशातील गरीब वर्गासाठी १ लाख, ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेजही घोषित केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर यशस्वीपणे कार्य करीत असून ‘ध्येय पथ पर बढ रहें है’, असे सध्याचे चित्र आहे.

देशभरात धुमाकूळ घालणार्‍या ‘कोविड -१९’ चा प्रादुर्भाव चीनमधून झाला. आता तो अपघाताने झाला की जाणीवपूर्वक घडविला गेला, याविषयी मतमतांतरे आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्याचा ‘चायनीज व्हायरस’ असा जाहीर उल्लेख करीत आहेत. तसे करणे आवश्यकही आहे, कारण आता चीन सर्व प्रकारांपासून नामानिराळा राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी हा विषाणू अमेरिकेतूनच जगभर पसरला, असाही दावा करण्यास चीनने प्रारंभ केला आहे. कारण, या विषाणूस ‘चायनीज व्हायरस’ अथवा ‘चिनी विषाणू’ अशी ओळख मिळाली, तर त्याचा मोठा फटका चीनला बसणार, यात कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे आपल्या अक्राळविक्राळ आर्थिक ताकदीचा वापर चीन आता करीत आहे. त्याचा एवढा प्रभाव आहे की, जागतिक आरोग्य संघटनाही चीनच्या हातचे बाहुले बनले आहे की काय, असा संशय येत आहे. विशेष म्हणजे फेसबुक या प्रमुख समाजमाध्यमावर जगभरातून ‘चायनीज व्हायरस’ असा नामोल्लेख असलेला मजकूर फेसबुककडून काढून टाकण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे असा उल्लेख करणार्‍यांवरही निर्बंध लादण्यात येत आहेत. त्यामुळे ‘कोविड-१९’ चा प्रभाव केवळ आरोग्याशी संबंधित नाही. त्यामागे चीनची साम्राज्यवादी भूमिका आणि लालसा दडलेली आहे. त्यामुळे ‘कोविड -१९’ वर लस शोधून काढण्यासोबतच चीनच्या वाढत्या साम्राज्यवादी भूकेवरही कायमचा उपाय काढणे जागतिक समुदायासाठी पुढील काळात अत्यावश्यक होणार आहे.