कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी नाशिक जिल्हा प्रशासन सज्ज

 

 

नाशिक : कोरोनाच्या तिसऱ्या टप्प्याचा सामना करताना शासन-प्रशासन, जिल्ह्यातील सर्वच नागरीक अत्यंत वेगवान आणि कळीच्या कालखंडातून जात आहेत, अशा परिस्थितीत आपण प्रतिबंधात्मक उपाययोजना शासन शिस्त म्हणून तर करतच आहोत, त्याचबरोबर स्वयंस्फुर्तीने कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी जनसहभाग कसा वाढेल यावर प्रशासकीय पातळींवर प्रयत्न करायला हवेत, कोरानाचा लढा अधिक परिणामकार करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आपतकालीन यंत्रणा सज्ज आहेतच. परंतु येणाऱ्या काळात अधिक सचोटीने काम करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याबाबत जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा केली.

 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हयातील प्रमुख यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी आज सकाळी एक ॲक्शन प्लान तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा केली. त्यात भविष्यात करावयाच्या उपाययोजना व त्यांची परिणामकारकता यावर समन्वयाने चर्चा केली. या चर्चेत जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, शहराचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, मनपा आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निलेश सागर, उपजिल्हाधिकारी अरविंद अंतुर्लीकर, वासंती माळी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा वालावकर, राज्य उत्पादन शुल्कचे जिल्हा अधिक्षक डॉ.मनोहर अनचुडे आदींनी सहभाग घेतला.

 

यात प्रामुख्याने पुढील मोहिमांवर भर देण्याचे निश्चित करण्यात आले. जिल्ह्यात 144 कलम लागू करण्यात आलेले आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता कुठल्याही सेवा सद्य:स्थितीत चालू ठेवता येणार नाहीत. लोकांच्या दैनंदिन जनजीवनावर कुठलाही विपरीत परिणाम न होता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर भर दिला जावा, औषधांचा पुरवठा व वैद्यकीय सेवा, सुविधा देण्यासाठी लागणाऱ्या साधन सामुग्रीच्या पुर्ततेबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. कृषी व्यवसाय, खाजगी आस्थापना, उद्योग व शासकीय यंत्रणा यांच्यातील समन्वय वाढीवर भर देण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे. कामाशिवाय कुठलेही खाजगी वाहन फिरवू नये. केवळ अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या आस्थापना व शासकीय कार्यालये यांची वाहने यातून वगळण्यात आलेली आहेत. जिल्ह्यात सुमारे 47 ठिकाणी चेकपोस्ट सुरु करण्यात आले असुन त्यांचे व्यवस्थापन व काम सुरळीत चालविण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळाची नियुक्ती, त्याचबरोबर लागणारे अतिरिक्त मनुष्यबळ व जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्था व अशासकीय संस्थांच्या सहभागाबाबत नियोजन करण्यात येणार आहे.