करदात्यांना मोठा दिलासा ! प्राप्तिकर, जीएसटीसह अन्य आर्थिक कामकाजासाठी मुदतवाढ

* आर्थिक पॅकेज लवकरच जाहीर करणार

* पुढील तीन महिन्यांसाठी डेबीट कार्डधारकांना अन्य बँकेचे एटीएम वापरल्यास शुल्क नाही

* गृहकर्जाविषयी लवकरच निर्णय जाहीर करणार

नवी दिल्ली : कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारतर्फे लवकरच भरीव आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे गृहकर्जाच्या इएमआयविषयीदेखील लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे आर्थिक घडामोडींकड जातीने लक्ष असून टास्कफोर्सदेखील परिस्थितीवर नजर ठेवून आहे, असे प्रतिपादन देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकारपरिषदेत केले.

कोरोना महासाथीमुळे संपूर्ण जग ठप्प झालेले असताना आर्थिक आघाडीवर दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली. यावेळी प्राप्तिकर, जीएसटीसह अन्य सर्व कामकाजाविषयी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून सरसकट ३० जून, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे गृहकर्जाविषयी लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असून भरीव असे आर्थिक पॅकेजदेखील लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारचे निर्णय पुढीलप्रमाणे :

केंद्र सरकारने करदात्यांना दिलासा दिला असून आर्थिक वर्ष २०१८ – २०१९ साठी प्राप्तिकर भरण्यासाठीची मुदत ३१ मार्च, २०२० वरून ३० जून, २०२० केली आहे. त्याचप्रमाणे विलंब व्याजदरहा १२ टक्क्यांवरून ९ टक्के करण्यात आला असून टिडीएसवरील व्याजदरही ९ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आधार – पॅन जोडणीसह अन्य करसंदर्भातील प्रकरणाच्या अनुपालनासाठीदेखील ३० जूनपर्यंत मुदत वाढविली आहे.

जीएसटी रिटर्नसाठीदेखील ३० जून पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचे जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी आता ३० जून पर्यंतक मुदत आहे. त्याचप्रमाणे पाच कोटी व त्यापेक्षी कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांना व्याज, दंड आणि विलंब शुल्क माफ करण्यात आले आहे, तर पाच कोटी व त्याहून जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांना १५ दिवसांसाठी विलंब शुल्क, दंड आणि व्याज माफ असेल आणि त्यानंतरही केवळ ९ टक्के व्याज आकारणी करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे जीएसटी भऱपाईसाठीदेखील ३० जून पर्यंत मुदतवाढ आहे. यामुळे छोट्या व मध्यम उद्योगांना मोठा लाभ होणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

करविषयक विवादांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने विवाद से विश्वास तक ही योजना नुकतीच जाहीर केली आहे. सदर योजनेसदेखील ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कंपन्यांना दिलासा देत संचालक मंडळाच्या (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिटींग) बैठका पुढील साठ दिवसांसाठी टाळण्याची मुभा देण्यात आली आहे. आयात आणि निर्यातीवर परिणाम होऊ नये आणि व्यापार ठप्प होऊ नये, यासाठी २४ तास कस्टम व एक्साइज क्लिअरन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

डेबिट कार्डधारकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. पुढील ३ महिन्यांसाठी म्हणजे ३० जून पर्यंत एन्य बँकांच्या एटीएम सेवेचा वापर केल्यास कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे बँक खात्यात किमान रक्कम (मिनीमम बँलन्स) ठेवण्याची अटदेखील ३० जूनपर्यंत शिथील करण्यात आली आहे. मात्र, गरज असेल तरच बँकेत जावे आणि जास्तीतजास्त व्यवहार ऑनलाईन बँकींक अथवा युपीआयद्वारे करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी केले आहे.