महाराष्ट्रात ३१ मार्चपर्यंत बंदीबाबत अजोय मेहता यांच्याकडून अधिसूचना जारी

मुंबई : कोरोना व्हायरसचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात येत्या ३१ मार्चपर्यंत बंदी लागू करण्याबाबत मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यात नागरिकांना काही नियम आणि अटी लागू करण्यात आले आहेत. याचे पालन नीट केले गेले जात आहे, की नाही याची खबरदारी घेण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. संचारबंदी लागू करण्यात आली असतानाही नागरिकांनी रस्त्यांवर उतरुन गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणून आता हे कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत. या अधिसूचनेनुसार अत्यावश्यक वस्तू (फळे, भाज्या, दूध, अन्नधान्य) वगळता अन्य सर्व वस्तूंच्या दळणवळणासाठी राज्याच्या सर्व सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत.

याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसेच रिक्षात एकाहून अधिक प्रवाशास मनाई केली आहे. तसेच वैद्यकीय सुविधा मेडिकल, दवाखाने, रुग्णालये सुरु राहणार आहेत. नागरिकांनी एकाच ठिकाणी ३ पेक्षा जास्त लोकांची गर्दी केली तर, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.

१. बॅंका/ एटीएम, विमा, फिन्टेकसेवा आणि अन्य संबंधित सेवा

२. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे

३. टेलिकॉम, टपाल, इंटरनेट, डेटासेवा यांसह माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा.

४. अत्यावश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी आणि वाहतूक

५. शेतमाल आणि अन्य वस्तूंची निर्यात आणि आयात

६. खाद्य पदार्थ, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यांसह आत्यावश्यक वस्तूंचे ई-कॉमर्सद्वारे वितरण

७. खाद्य पदार्थ, किराणा, दूध, ब्रेड, फळे, भाजीपाला, अंडी, मांस, मासे यांची विक्री, वाहतूक आणि साठवण

८. बेकरी आणि पाळीव प्राण्यांसाठीचे खाद्यपदार्थ आणि पशुवैद्यकीय सेवा

९. उपाहारगृहांमधून घरपोच सेवा

१०. रूग्णालये, औषधालये आणि चष्म्याची दुकाने, औषधांचे कारखाने, विक्रेते आणि वाहतूक

११. पेट्रोल पंप, एलपीजी गॅस, ऑईल एजन्सीज त्यांची साठवण आणि त्यांच्याशी संबंधित वाहतूक व्यवस्था

१२. अत्यावश्यक सेवांकरिता खासगी संस्थांमार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षासेवेसह अन्य सेवा देणाऱ्या संस्था

१३. अत्यावश्यक सेवांना किंवा कोविड १९ प्रतिबंधासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांना मदत करणारी खासगी आस्थापने

१४. वरील बाबींशी संबंधित पुरवठा साखळी

१५. तत्वतः वरील सर्व निर्बंध, लोकांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यासाठी आहेत. वस्तूंच्या दळण-वळणावर निर्बंध घालण्यासाठी नाहीत, हे सर्व अंमलबजावणी कार्यालयांनी लक्षात घ्यावे, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.

याव्यतिरिक्त राज्य शासनाचे विभाग आणि कार्यालये आणि सार्वजनिक उपक्रम हे फक्त अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठीच कार्यरत राहतील. तसंच कोणत्याही संप्रदायांची सर्व धार्मिक स्थळे सुयोग्य अशा प्रतिबंधात्मक आदेशान्वये बंद करण्यात येतील.