खरा प्रश्न आहे सोयीस्कर मापदंडांचा !

न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीस विरोध करण्यासाठी त्यांना अयोध्या वा राफेल प्रकरण पुरेसे वाटते. पण, त्याच न्यायमूर्तींनी मोदी सरकारच्या धोरणांना किती निर्णयातून रोखले आहे, याची आकडेवारी सादर करण्याची तसदी ही मंडळी घेत नाहीत. यालाच म्हणतात सोयीस्कर मापदंड. त्यांचा वापर करून जोपर्यंत निष्कर्ष काढले जातील, तोपर्यंत ते दूषितच राहणार आहेत. आंधळा मोदीद्वेष हेच या सोयीस्कर मापदंडांचे खरे कारण आहे.

भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांची महामहीम राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर केलेली नियुक्ती हा हल्ली जवळपास कोरोनाइतकाच गरम मुद्दा देशभरात चर्चिला जात आहे. इतका की, जणू काय न्या. गोगोई यांनी पाकिस्तानच्या संसदेचे सदस्यत्व स्वीकारले आहे की काय किंवा पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली आहे, अशा थाटात त्याला महत्त्व दिले जात आहे; अन्यथा त्यांच्या राज्यसभेतील शपथग्रहणप्रसंगी घोषणाबाजी करून सभात्याग करण्याचा केवळ बालिशच नव्हे तर असभ्य प्रकार काँग्रेस व अन्य विरोधी सदस्यांनी सभागृहात नोंदविला नसता. खरे तर राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्याचा व त्यातही माजी सरन्यायाधीशाचा शपथविधी हा एक गंभीर व अपरिहार्य उपचार. किमान त्याचे गांभीर्य तरी राखले जायलाच हवे.

पण, राजकीय अभिनिवेषापोटी देशावर सत्तर वर्षे सत्ता गाजविणार्‍या पक्षाला ते भान राखता आले नाही, ही अतिशय दुर्दैवाची बाब होय. मुळात त्यात आकाशपाताळ एक करण्यासारखे काहीही नाही. जे निवडणुकीच्या झमेल्यात पडू इच्छित नसतात वा पडू शकत नसतात, अशा विविध क्षेत्रांतील बारा नामवंतांची वरिष्ठांचे सभागृह म्हणविल्या जाणार्‍या राज्यसभेवर नियुक्ती करण्याचा अधिकार आपल्या संविधानानेच राष्ट्रपतींना दिला आहे. राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कारभार करावा, या संकेतानुसारच माजी सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. पण, राष्ट्रपतींनी ही नियुक्ती करून आणि न्या. गोगोई यांनी तिचा स्वीकार करून जणू काय घटनाद्रोह केला आहे, अशा थाटात ज्येष्ठ विधिज्ञ म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात मिरविणारे काँग्रेस नेते आणि त्यांचे अंधानुकरण करणारे कथित डावे ल्युटियन या नियुक्तीचा विरोध करीत आहेत. याला सोयीस्कर मापदंड वापरण्याच्या प्रकाराशिवाय दुसरे काहीही म्हणता येणार नाही.

खरे तर आपल्या निवृत्तीनंतर सांसदीय क्षेत्रात पदार्पण करणारे न्या. रंजन गोगोई हे पहिलेच न्यायमूर्ती नाहीत. यापूर्वी असलेच अनेक प्रकार काँग्रेस राजवटीतही घडले आहेत व न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीला विरोध करणार्‍यांपैकी कुणीही त्यावेळी आक्षेप घेतलेला नव्हता. काँग्रेस राजवट असतानाच भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. हिदायतुल्ला यांची उपराष्ट्रपतीपदी निवड करण्यात आली होती. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात, या नियमानुसार त्यांनी त्या सभागृहाचे संचालनही केले आहे. दुसरे माजी सरन्यायाधीश न्या. रंगनाथ मिश्रा यांचीही काँग्रेसच्याच काळात राज्यसभेवर निवड झाली होती. न्या. जफरूल इस्लाम यांनी तर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून जाण्यापूर्वी राज्यसभेत कित्येक वर्षे सदस्य म्हणून भूमिका बजावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त सरन्यायाधीश सुब्बाराव यांनी तर डॉ. झाकिर हुसेन यांच्याविरुद्ध राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही लढविली होती.

इंदिराजींच्या रोषास बळी पडलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. एस. हेगडे यांनी तर लोकसभा निवडणूक लढवून त्या सभागृहाचे अध्यक्षपदही भूषविले होते. नागपूरचे मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. भा. अ. मासोदकर यांची तर काँग्रेस राजवटीतच राज्यसभेवर निवड करण्यात आली होती. अशी आणखीही काही उदाहरणे देता येतीलच. त्याचा अर्थ असा की, संविधानात सत्तेच्या विभाजनाचा सिद्धांत जरी समाविष्ट करण्यात आला असला तरी न्यायपालिकेला विधिपालिका आणि विधिपालिकेला न्यायपालिका निषिद्ध आहे, असे आपल्याकडे कधीही मानले गेले नाही. घटनाकारांनी संविधानात ‘चेक अ‍ॅण्ड बॅलन्स’ ची योजना केली असली तरी विधिपालिका, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांना आपापल्या क्षेत्रात सर्वाधिकारच प्रदान केले आहेत. कायदे करणारी सर्वोच्च संस्था संसद. पण, ती घटनेच्या चौकटीत आपले काम करते की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार मात्र त्यांनी न्यायपालिकेलाच दिला आहे. कार्यपालिकेवर तर संसद आणि न्यायपालिका या दोहोंचे नियंत्रण असते. पण ते त्या-त्या संस्थांमधील लोक त्या-त्या पदांवर कार्यरत असताना. निवृत्तीनंतर मात्र ते परस्परांच्या क्षेत्रात जाऊ शकतात, जबाबदारीची पदे स्वीकारूही शकतात. त्यानुसारच आतापर्यंत घडले आहे आणि न्या. गोगोई यांची नियुक्तीही त्याला अपवाद नाही.

मुळात प्रत्येक नियुक्ती ही वेगवेगळ्या परिस्थितीत होत असते. एकासारखी दुसरी व्यक्ती जशी असू शकत नाही, तशीच एकीसारखी दुसरी परिस्थितीही असू शकत नाही. प्रत्येक नियुक्ती ही प्रस्थापित कायद्यानुसार आहे की नाही, हे फक्त पाहावे लागते व ती तशी नसल्यास तिला विरोध केला गेला तर ते समजलेही जाऊ शकते. पण न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीला विरोध करणारे महाभाग आपल्या विरोधाचे तसले कोणतेही कारण देत नाहीत. फक्त ते एवढेच म्हणतात की, काँग्रेसच्या काळातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या त्यांच्या निवृत्तीनंतर काही वर्षांनी झाल्या होत्या आणि न्या. गोगोई यांची नियुक्ती निवृत्तीनंतर केवळ चारच महिन्यांनी झाली. खरे तर तसे म्हणण्यात केवळ तांत्रिकतेचा आधार घेतात. पण, त्यांची पोटदुखी वेगळीच आहे. ती ते स्पष्टपणे सांगत नाहीत, पण त्याकडे इशारा जरूर करतात. ती पोटदुखी म्हणजे न्या. गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालीच सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील मंदिर-मशीद विवादावर तोडगा काढला. न्या. गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पीठानेच राफेल सौद्यात कोणतीही अनियमितता नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्याची बक्षिसी म्हणून न्या. गोगोई यांना राज्यसभा सदस्यत्व देण्यात आले, असे त्यांना सुचवायचे असते. त्यासाठी ते ‘तू नाही तुझ्या पूर्वजांनी’ अशा प्रकारचा युक्तिवाद करतात. न्यायपालिकेला एकप्रकारे धमकावण्याचाच हा प्रकार आहे. यापूर्वी निवृत्त सरन्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या बाबतीतही तसेच करण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध तर महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्नच झाला. कायद्याच्या आधारे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी तो फेटाळला म्हणून, अन्यथा न्या. दीपक मिश्रा यांना याच मंडळींनी जगणे मुश्कील करून टाकले होते.

पोटदुखीचे आणखी एक कारण म्हणजे १२ जानेवारी, २०१७ रोजी भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या विरोधात बंड करणार्‍या चार पीठासीन न्यायमूर्तींपैकी न्या. गोगोई हे एक होते. न्या. चेलमेश्वर त्यांचे नेते होते. न्या. लोकूर व न्या. जोसेफ हे अन्य दोन न्यायमूर्ती होते. त्या पत्रकार परिषदेचा काँग्रेस पक्षाने मोदीविरोधी वातावरण निर्माण करण्यासाठी भरपूर उपयोग करून घेतला होता. मोदींनी न्यायपालिकाही निकालात काढली, असा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. त्यांच्यापैकी न्या. चेलमेश्वर यांनी तर त्याच दिवशी भाकपचे सरचिटणीस राजा यांना आपल्या निवासस्थानी येऊन भेट देण्याची संधी देऊन आपल्या राजकीय कलाचा उलगडा केला होता. त्यांच्या दुर्दैवाने न्या. गोगोई नंतरच्या काळात त्यांच्यासोबत राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल कुणाच्या मनात राग असेल तर ते अशक्य नाही. शेवटी ती मंडळी काही साधुसंत नाहीत. त्यांचे पायही मातीचेच आहेत. त्यामुळे न्या. गोगोईंच्या नियुक्तीच्या मिरच्या जर त्यांना झोंबल्या असतील तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.

खरे तर भारताचे सरन्यायाधीशपद आणि राज्यसभेचे सदस्यत्व यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. सरन्यायाधीशांना मिळणारा मानसन्मान, आर्थिक लाभ हे राज्यसभा सदस्याच्या लाभांपेक्षा किती तरी अधिक आहेत. त्या लाभांना न्या. गोगोई यांनी भुलणे शक्यच नाही. अधिकारांबद्दल तर विचारायलाच नको. असे असताना व आपल्याला राजकारणाच्या घाणेरड्या दलदलीत ओढले जाईल, याची पूर्ण खात्री असताना न्या. गोगोई हे पद स्वीकारायला तयार झाले, याबद्दल त्यांचा गौरव केला जायला हवा. त्यांच्या साहसाबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. एक फार मोठी जोखीम ज्याअर्थी त्यांनी पत्करली आहे, त्याअर्थी त्यांना काही योगदान द्यायचे असेल असा विचार करायला हवा. पण, नकारात्मकतेचा हव्यास धरणार्‍यांकडून तशी अपेक्षा करावी तरी कशी?

वास्तविक न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीच्या आड लपून त्यांच्या नियुक्तीस विरोध करणारी मंडळी आपल्या न्यायपालिकेवर घोर अन्याय करीत आहेत. न्यायमूर्तींचे निर्णय चुकले, असे कुणाला वाटले असेल पण त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल, संविधानावरील निष्ठेबाबत कुणीही, कधीही शंका घेतलेली नाही. न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेणारी मंडळी ते पाप करीत आहेत. न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीस विरोध करण्यासाठी त्यांना अयोध्या वा राफेल प्रकरण पुरेसे वाटते. पण, त्याच न्यायमूर्तींनी मोदी सरकारच्या धोरणांना किती निर्णयातून रोखले आहे, याची आकडेवारी सादर करण्याची तसदी ही मंडळी घेत नाहीत. यालाच म्हणतात सोयीस्कर मापदंड. त्यांचा वापर करून जोपर्यंत निष्कर्ष काढले जातील, तोपर्यंत ते दूषितच राहणार आहेत. आंधळा मोदीद्वेष हेच या सोयीस्कर मापदंडांचे खरे कारण आहे. सिद्धांतांच्या वा तर्काच्या आधारावर मोदींना विरोध करण्यास कुणाचीही हरकत राहणार नाही. मोदी जे करतात ते सगळेच बरोबर आहे, असा दावाही कुणी करणार नाही. मोदी स्वत:ही तसा दावा करीत नाहीत. पण तुम्ही कुठलाही तर्क, सिद्धांत वा पुरावे यांचा आधार न घेता फक्त मोदीद्वेषच उगाळत राहणार असाल, तर त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही, हे जनतेने २०१४ व २०१९ असे दोन वेळा स्पष्ट केले आहे. एवढे करूनही कुणाचे डोके ठिकाणावर येणार नसेल तर ईश्वर अशा लोकांना सद्बुद्धी देवो, एवढेच फार तर म्हणता येईल.