कोकण : विकास, पर्यावरण आणि संघर्ष

 

 

 

’आयलॉग पोर्ट्स’ या कंपनीकडून आंबोळगड इथे खासगी बंदर बांधण्याचा प्रस्ताव २०११ साली आला आणि पुढच्या काही काळात इथली सुमारे साडेपाचशे एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. कंपनीकडून कॅप्टिव्ह जेट्टी बांधली जाणार होती, ज्याचा वापर बॉक्साईट शुद्धिकरण, औष्णिक विद्युतनिर्मिती इ. प्रकल्पांसाठी होणार होता. २०१६ साली जेव्हा या प्रकल्पाची पहिली जनसुनावणी झाली, तेव्हा कुठे लोकांना कळले की, असा काही बंदर प्रकल्प इथे येतोय. हैदराबादच्या ’भगवती लॅब कंपनी’कडून प्रकल्पाची पर्यावरणीय परिणाम तपासणी करण्यात आली होती. मात्र, हा अहवाल इंग्रजीतच उपलब्ध असल्याने सर्वसामान्य माणसांना कसा कळणार? म्हणून तो मराठीत उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी आम्ही केली. गंमत म्हणजे जेव्हा हा अहवाल मराठी भाषेत तयार करून दिला गेला तेव्हा मूळ इंग्रजी अहवालातल्या अनेक गोष्टीच वगळण्यात आल्या. दरम्यान, ’बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’चे (बीएनएचएस) संचालक डॉ. दीपक आपटे यांनी आम्हाला आंबोळगड-नाटे परिसरात ’बीएनएचएस’कडून आत्तापर्यंत झालेल्या अभ्यासाचे रिपोर्ट दिले. यात एक धक्कादायक बाब निदर्शनास आली ती म्हणजे ’भगवती लॅब कंपनी’ने केलेल्या पर्यावरणीय परिणाम अहवालात डॉ. आपटेंच्या संशोधन पत्रिकेचा अभ्यास जसाच्या तसा छापण्यात आला होता. अशा प्रकारे रिसर्च पेपर चोरल्याच्या कृत्याविरुद्ध डॉ. आपटे आणि आम्ही मिळून ’नॅशनल एक्रॅडिएशन बोर्ड फॉर एज्युकेशन आणि ट्रेनिंग’ (नाबेट) या शिखर संस्थेकडे तक्रार करून ’भगवती लॅब कंपनी’ची मान्यताच रद्द करावी, अशी मागणी केली.

 

२०१८ साली ’आयलॉग कंपनी’ने दुसरा ‘टीओआर’ घेतला आणि बंदराची क्षमता ४.५ एमपीपीएवरून १० एमपीपीए इतकी वाढवून घेतली व पुन्हा एकदा ’भगवती लॅब’कडूनच पर्यावरणीय अहवाल तयार करून घेतला. आंबोळगडचा समुद्रकिनारा आणि सडा इथे आढळणार्या जैवविविधतेबाबतचा अत्यंत विस्तृत अहवाल ’बीएनएचएस’ने केंद्र सरकारला सादर केला होता आणि पर्यावरणीय समितीने तो मान्यही केला होता. प्रकल्पाला असलेले आक्षेप आम्ही वेळोवेळी जिल्हाधिकारी, कोकण विभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री, पर्यावरणमंत्री यांच्याकडे नोंदवत होतो. परंतु, त्याला काही उत्तरे मिळत नव्हती. गेल्या डिसेंबर महिन्यात आंबोळगडाच्या समुद्रात एका अपरिचित बोटीकडून खोलीचे मापन केले जात असल्याचे स्थानिकांच्या लक्षात आले. अधिग्रहित केलेल्या जमिनीत बोअर खणणेही सुरू झाले होते. प्रकल्पाबाबत स्थानिकांच्या आक्षेपांना काहीही उत्तरे मिळालेली नसताना अशी कामे कशी सुरू झाली, याबाबत शहानिशा करण्यासाठी आम्ही आ. उदय सामंत आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्र दिले. तूर्त तरी पर्यावरणमंत्र्यांनी या प्रकल्पास स्थगितीचा आदेश दिला आहे.

 

 

 

आंबोळगड-नाटे परिसरातल्या जैवविविधतेसंबंधी ’बीएनएचएस’संस्थेने सूक्ष्म अभ्यास करून सात खंडांचा मोठा विस्तृत अहवाल प्रकाशित केला आहे. इथे संरक्षित समुद्री कासवांची (ऑलिव्ह रिडले) विणीची ठिकाणे, जागतिक धोक्यात असणारे ब्लू व्हेल, स्पर्मव्हेल, हम्पबँक व्हेल, ब्राईड्स व्हेल, इंडो पॅसिफिक डॉल्फिन, फिलॉस प्रोपॉइसेस आदी समुद्रीजीव आणि सी अनिमोन, सीअर्चिन्स, स्टारफिश, झूअंथस, सी कुकंबर, स्पाँज आदी जलचर आहेत. याशिवाय संरक्षित खवलेमांजर, साळींदर, रानडुक्कर, बिबटे, तरस, कोल्हे, भेकर आदी सस्तन प्राणी तसेच, इथल्या सड्यावर कळलावी एकदांडी, निळीपापणी, इरियोकोलन आदी वैशिष्ट्यपूर्ण वनस्पती आढळतात. परिसरातील हजारो मच्छीमारांची उपजीविका या परिसरातील माशांच्या पैदाशीवर अवलंबून आहे. या सर्व बाबींचा आंबोळगड मधल्या स्थानिक व मुंबईकर ग्रामस्थांनी आढावा घेतला व ४ फेब्रुवारी, २०२० च्या ग्रामसभेत आंबोळगडचा समृद्ध किनारा आणि सडा जैवविविधता वारसास्थळ घोषित करण्याचा ठराव संमत केला. हा ठराव पुढच्या कार्यवाहीसाठी ’महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळा’कडे पाठवण्यात आला आहे. ’राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणा’च्या नियमावलीनुसार एखादी ग्रामपंचायत असा ठराव संमत करू शकते. ’राज्य जैवविविधता मंडळा’कडून त्याला मान्यता मिळावी लागते. आंबोळगडचे उदाहरण हे इतर गावांसाठी निश्चित आदर्श आणि अनुकरणीय आहे. अर्थात, आंबोळगडच्या बाबतीत ’बीएनएचएस’चा रिपोर्ट उपलब्ध होता म्हणून हे सहज होऊ शकले. इतर गावांमध्ये असे अभ्यास व्हायला हवेत. ’लोक जैवविविधता नोंदवही’च्या माध्यमातून हे होऊ शकते. जैवविविधता कायद्याचा वापर करून केरळ राज्यातील काही गावांनी असे केले आहे आणि त्याचा उपयोग पर्यटन व स्थानिक रोजगार वाढीसाठी केला आहे.

 

 

 

येऊ घातलेल्या प्रकल्पांमुळे जे रोजगार निर्माण होणार आहेत, ते अल्पकालीन आणि प्रकल्पाच्या उभारणी पुरतेच असणार आहेत. या प्रकल्पांमध्ये यांत्रिकीकरण खूप असल्याने त्यांची दीर्घकालीन रोजगारनिर्मिती क्षमता खूप कमी आहे. उदा. आयलॉग बंदर प्रकल्पाला कायमस्वरूपी फक्त वीसच माणसे लागणार आहेत. वीस माणसांच्या रोजगारासाठी एवढा मोठा जैवविविधतेने संपन्न असलेला परिसर का वापरावा? ऊर्जानिर्मिती आणि आर्थिक विकास या दोन्हींसाठी पर्याय उपलब्ध आहेत. ऊर्जेच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांची जेवढी विजेची गरज आहे. त्यापेक्षा जास्तच वीज एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यात निर्माण होत आहे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारनेच नेमलेल्या ‘पेंडसे-कद्रेकर समिती’ने कोकणात लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारणीतून सुमारे १२ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमता असल्याचे सांगितले होते. या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही भरपूर पाठपुरावा केला. परंतु, तो अहवाल अजूनही दडपून ठेवलेला आहे. सरकारकडून अशा छोट्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन कधीच दिले जात नाही. कारण, त्यात फार काही ’कट’ नसतो. मोठे, अवाढव्य प्रकल्प आणले की, त्यातून शासन-प्रशासन व्यवस्थेला खूप आर्थिक लाभ होतो. कोकणात सहकारी चळवळ सुरू करून उपलब्ध संसाधांवर आधारित स्थानिक उद्योग निर्मितीला खूप वाव आहे. यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न सुरू केले आहेत. ’कोकण सहकारी संस्था’ सुरू करण्याचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. स्थानिक उत्पादने शहरी बाजारपेठेशी कशी जोडता येतील यासाठीही अनेक योजना आहेत. निसर्ग पर्यटन, होम-स्टे अशा अनेक संकल्पनांतून निकोप आर्थिक विकास शक्य आहे. विकासाची गती कमी असली तरी चालेल. परंतु, जो काही विकास होईल तो शाश्वत असायला हवा, अशी भूमिका कोकणवासीयांनी घेतली तर अनेक वेगवेगळे मार्ग नक्की सापडू शकतात. ’विकास म्हणजे शहरीकरण’ ही संकल्पना डोक्यातून काढून टाकायला हवी.

 

 

 

राजकीय पक्ष जनआंदोलनांमध्ये सहभागी होतात. परंतु, प्रकल्पाला पर्यायी कुठलीही दीर्घकालीन धोरणे त्यांच्याकडे नसतात, ही एक वस्तुस्थिती आहे. ’आम्ही लोकांबरोबर आहोत’ या भूमिकेतून ते एखाद्या प्रकल्पाला विरोध करतात. मात्र, तो त्यांच्या धोरणाचा भाग असतोच असे नाही. आमचा प्रयत्न सुरुवातीपासून राजकारण विरहित संघर्षाचा राहिला आहे. जैतापूर असो वा नाणार, कुठल्याही आंदोलनामध्ये एकही ’एनजीओ’ सहभागी नाही. हे आंदोलन पूर्णपणे लोकांचे, लोकांनी चालवलेले आहे आणि मी एक व्यक्ती म्हणून आंदोलनाचा भाग आहे. मात्र, जेव्हा जेव्हा जिथे जिथे राजकीय पक्षांची मदत घ्यावी लागेल तिथे तिथे आम्ही ती घेतलीही आहे. हा सरळ लोकशाही मार्ग असून यात काही गैर वाटत नाही. कारण, सर्वसामान्य माणूस कॅबिनेटपर्यंत पोहोचू शकत नाही. रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांचा आवाज पार्लमेंटपर्यंत पोहोचवण्याचे काम राजकीय पक्षच करत असतात.

 

 

 

 

शास्त्रीय अभ्यास, लोकजागरण, लोकसंघटन, अपारदर्शीपणे आणलेल्या प्रकल्पांना विरोध आणि पर्यायी निसर्गपूरक व्यवसाय निर्मितीसाठी प्रयत्न अशा पद्धतीने ही चळवळ पुढे नेण्याचा मानस आहे. स्थानिक लोकांनी पुढच्या पिढ्यांचा विचार करून निर्णय घ्यावेत. पैशाच्या वा राजकीय अमिषाला बळी पडून भराभर जमिनी विकून टाकू नयेत. स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी स्थानिक लोकांनी पुढाकार घ्यावा.