अखेरची काडी

इंदिरा गांधी समाजवादीही नव्हत्या, कम्युनिस्टही नव्हत्या आणि हिंदुत्ववादी तर मुळीच नव्हत्या. सत्तेच्या चाव्या आपल्या हातातून निसटत चालल्या आहेत, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी राज्यघटनेत समाजवादासारखे शब्द घुसविण्याचे उद्योग केले होते.

उंटाच्या पाठीवर वर्षानुवर्षे काड्यावर काड्या ठेवत गेले की, कधी ना कधी तो वाकतो आणि कोलमडतो,’ अशा आशयाची एक इंग्रजी म्हण आहे. उंट कोलमडायला ती शेवटची काडी कारणीभूत ठरते. हा संदर्भ आजच्या परिस्थितीत सांगायचे कारण म्हणजे, भारतीय जनता पक्षाचे विद्वान खासदार व लेखक राकेश सिन्हा यांनी राज्यसभेत एक खाजगी विधेयक आणण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. हे विधेयक येईल आणि पारितही होईल. आणीबाणीच्या काळात घटनेच्या ‘प्रीएम्बल’मध्ये ‘सेक्युलॅरिजम’ आणि ‘सोशलिजम’ असे दोन शब्द समाविष्ट करण्यात आले होते. ते आता काढावे म्हणून सिन्हा यांचे हे प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वात आधी राकेश सिन्हा यांचे त्यासाठी अभिनंदन केले पाहिजे. या दोन शब्दांचा मोदी राजवटीच्या काळात धोका काय, असे कुणालाही वाटू शकते. मात्र, कोण्या एकेकाळी राज्यघटनेसारख्या पवित्र गोष्टीत छेडछाड करून आपले कुटील डाव कसे साध्य करता येऊ शकतात, त्याचे उदाहरण म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे.

‘सोशलिजम’ हा शब्द इंदिरा गांधींनी राज्यघटनेच्या ‘प्रीएम्बल’ म्हणजेच उद्देशिकेत आणला. एक कर्तृत्ववान व धडाडीच्या महिला पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी जशा स्मरणात राहतात, तशाच आपल्या सत्तापिपासू कुकर्मांसाठीदेखील त्या आठवत राहतात. मानवी आयुष्य शतकभराचे असू शकते. राष्ट्र उभे राहण्याची प्रक्रिया मात्र चिरंतन सुरू राहते. या प्रक्रियेच्या मुळाशीच जर का गलिच्छ उद्देश असेल, तर मग पर्यायाने व्यक्तीबरोबर राष्ट्राचीही हानी नक्कीच होते. ‘सोशलिजम’ हा शब्द संविधानात घुसविला गेला, तेव्हा इंदिरा गांधी व त्यांच्या राजकीय सल्लागारांची मानसिकता समजून घेण्याची गरज आहे. इंदिरा गांधींच्या राजकीय भवितव्यासमोर अनेक प्रश्न उभे असण्याचा हा काळ होता. जनसंघ राजकीय पर्याय म्हणून उभा राहण्याची प्रक्रिया सुरू होती. धूर्त इंदिरा गांधींना त्यांची कंपने जाणवत होती. उद्या जनसंघाच्या कामाला घटना व कायद्याच्या आधारावर मोडून काढायचे झाले, तर या सगळ्याचा उपयोग होईल, असे इंदिरा गांधींचे विकृत डोके सांगत होते. त्यातून घटनेत ही हेराफेरी करण्यात आली. या शब्दाला अजून एक ऐतिहासिक संदर्भदेखील आहे.

या शब्दाला विरोध करणार्‍यांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरदेखील पुढे होते. घटना समितीचे सदस्य असलेल्या प्रा. के. टी. शहा यांच्यासारख्या समाजवादी सदस्यांनी हा शब्द असावा, यासाठी कमालीचा आग्रह धरला होता. आंबेडकरांनी विरोध करताना दोन तर्क दिले होते. हे दोन्ही तर्क विचार करायला लावणारे तर आहेतच, पण त्यांच्या द्रष्टेपणाचा परिचय देणारे देखील आहेत. घटनेनुसार राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे राज्याने जनसामान्यांच्या हितासाठी आर्थिकदृष्ट्या कोणती धोरणे स्वीकारावीत, याची पूर्ण मुभा देतात. त्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या विशिष्ट शब्दाची अथवा विचारधारेची गरज नाही. संपत्तीच्या समान वाटपाचे प्रयोग वगैरे जबरदस्ती करता येणार नाहीत, याची आंबेडकरांना पूर्ण जाणीव होती. दुसरा तर्क देताना त्यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जेफरसन यांचा संदर्भ दिला. अशा प्रकारचा शब्द आपण स्वीकारला तर ते पुढच्या पिढीवर लादण्यासारखे असेल आणि मागील पिढीतील मेलेली माणसे आजच्या जिवंत माणसांवर राज्य करतात, असा त्याचा अर्थ होईल.

इंदिरा गांधी समाजवादीही नव्हत्या, कम्युनिस्टही नव्हत्या आणि हिंदुत्ववादी तर मुळीच नव्हत्या. सत्तेच्या चाव्या आपल्या हातातून निसटत चालल्या आहेत, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी हे सारे उद्योग केले होते. बँकांचे व खाजगी उद्योगांचे सरकारीकरण करताना सर्वसामान्यांना त्या सेवांचा लाभ मिळावा, असा त्यांचा कांगावा असला तरी मुळात उद्योगातून आलेल्या पैशाच्या आधारावर पर्यायी राजकीय नेतृत्व उभे राहील, अशा भयगंडातून त्या पछाडल्या होत्या. संस्थानिकांना मिळणार्‍या सवलती बंद करण्यामागे राजमाता शिंदे किंवा वाडियार यांच्यासारख्या लोकमान्य राजकीय नेतृत्वांची कोंडी करण्याचा उद्देश अधिक मोठा होता. सिद्धार्थ शंकर रे, हरीभाऊ गोखले यांच्यासारख्या डाव्या समाजवादी विद्वानांनी त्यांचा हा भयगंड बरोबर हेरला आणि समाजवाद वाचविण्याचा शेवटचा खेळही खेळून पाहिला. घटनेत तो शब्द जाऊन बसला असला तरी प्रवाही राष्ट्रजीवनात समाजवादी विचारसरणीचा पराभवच झाला. त्याला लोकांनी नाकारले. समाजवादाच्या नावाखाली सत्ताकारण करणार्‍यांनाही लोकांनी घरी पाठविले. इंदिरा गांधींची गतही पुढे सोव्हिएत रशियासारखीच झाली. समाजवादाच्या अतिरेकाला कंटाळलेल्या लोकांनी लेनिन व अन्य समाजवादी नेत्यांचे पुतळे उखडून टाकले होते. वस्तुत: समाजवादाचे अधिक तपशीलवार तंत्र म्हणजेच कम्युनिजम. समाजवादी राजवटींमध्ये हा कम्युनिजम राज्यपुरस्कृत दहशतवादच झाला होता.

१९९१साली रशियामध्ये फेलिक्स देरजिन्स्कीचा पुतळा चिडलेल्या लोकांनी पाडून टाकला. ‘केजीबी’च्या प्रमुख पदावर विराजमान झालेला हा इसम आपल्या असल्याच राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना संपविण्याच्या उद्योगांसाठी ओळखला जातो. आजही गुगलवर ‘रेड टेरर ऑफ फेलिक्स देरजिन्स्की’ असे शोधले तर शेकडो लेख सापडतात. आपल्या विरोधकांना संपविण्याचे त्याने केलेले समर्थनही आपल्याला सापडते. इंदिरा गांधींची वाटचालही त्याच पद्धतीने चालली होती. खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेली त्यांची हत्या दुर्दैवीच होती. मात्र, त्या हत्येने इंदिरा गांधींच्या प्रतिमेतील या सगळ्या गोष्टी कायमच्या धूसर करून टाकल्या. त्यांचे बलिदान हे देशासाठी होते, याबाबत कोणतीही शंका नाही. पण, इंदिरा गांधींचा आपल्या राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठीचा हा राज्यपुरस्कृत दहशतवादच होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जनसंघाला संपविण्यासाठी इंदिरा गांधी आणि त्यांच्यामागे उभे राहून पराभूत समाजवादी हे असले धंदे करीत होते. ‘राष्ट्र’ ही मुळातच प्रवाही संकल्पना. इतिहासातून प्रेरणा घेत, वर्तमानाचे भान ठेऊन भविष्याचा वेध घेण्याचा विचार दीनदयाळजींनी मांडला. ‘राष्ट्र’ ही संकल्पना केवळ स्वप्नाळू काव्यांची नसून शेवटच्या रांगेतील शेवटचा माणूस ज्या प्रश्नामुळे नागविला जात आहे, त्या प्रश्नाला भिडण्याची प्रक्रिया आहे. एक तर ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेचा विचार अशा केंद्रस्थानांना मानून केला पाहिजे. आपल्या राजकीय हेतूसाठी देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावण्याचे जे पाप इंदिराबाईंनी केले, त्यातून हा शब्द वगळल्याने मुक्ती मिळेल.