बंगळुरू : कलम ३७० निष्प्रभ करण्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दिलेली मान्यता आणि त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता देऊन प्रसृत केलेल्या अधिसूचनेनंतर संपूर्ण जम्मू–काश्मीर राज्यास पूर्णपणे भारतीय घटनेच्या अंतर्गत आणण्याच्या निर्णयाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ मनापासून स्वागत करीत आहे. तसेच त्या राज्याची जम्मू–काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये फेररचना करण्याचा घेतलेला निर्णयही एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. केंद्र सरकार आणि ज्या राजकीय पक्षांनी या खंबीर आणि ऐतिहासिक निर्णयास पाठिंबा दिला आणि राष्ट्रीयहित लक्षात घेऊन परिपक्वतेचे दर्शन घडविले, अशा सर्वांचे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ अभिनंदन करीत आहे. सन्माननीय पंतप्रधान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जी राजकीय इच्छाशक्ती आणि दूरदर्शी वृत्ती दर्शविली ती नक्कीच कौतुकास पात्र आहे, असा अभिनंदनपर प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. 

 

'भारतीय घटनेतील सर्व तरतुदी देशातील सर्व भागांना समानपणे लागू असणे अभिप्रेत होते परंतु फाळणीनंतर लगेच पाकिस्तानच्या बाजूने झालेले आक्रमण आणि त्यादरम्यान निर्माण झालेली अपवादात्मक परिस्थिती लक्षात घेऊन घटनेमध्ये कलम ३७० ची तात्पुरती तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर कलम ३७० च्या आडून भारतीय घटनेतील अनेक कलमे एकतर वगळण्यात आली वा त्यामध्ये दुरुस्ती करून ती जम्मू – काश्मीरसाठी लागू करण्यात आली. कलम ३५ अ ही तरतूद राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे मनमानीने अंतर्भूत करण्यात येऊन त्याद्वारे फुटीरतेची बीजे पेरली गेली. घटनेतील या विसंगतीमुळे मागास जाती, मागास जमाती, अन्य मागास जाती, गुरखा, महिला, सफाई कर्मचारी, पश्चिम पाकिस्तानमधून आलेले निर्वासित आदींना त्या राज्यात अत्यंत भेदभावाची वागणूक मिळत होती. जम्मू आणि लडाख या प्रदेशांना राज्य विधानसभेत प्रातिनिधिक प्रतिनिधीत्वापासून, साधनसामग्रीच्या न्याय वाटपापासून आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. अशा सर्व चुकीच्या धोरणांमुळे राष्ट्रीय शक्त्तींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आणि त्या राज्यात दहशतवाद आणि मूलतत्ववाद फोफावल्याचे आपणास दिसून आले आहे.', असे या प्रस्तावात नमूद दरण्यात आले आहे. 

 

 

अलीकडे घेतलेले निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी यामुळे वर उल्लेखित घटनात्मक आणि राजकीय विसंगती संपुष्टात येतील, असे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळास ठामपणे वाटत आहे. तसेच ‘एक देश - एक जन’ या भारताच्या संकल्पनेशी ते सुसंगतच असल्याचे; तसेच घटनेच्या प्रस्तावनेत घटनाकारांनी ‘We the people …’ अशी जी इच्छा व्यक्त केली आहे त्याची पूर्तता करणारे आहे, असे आम्हास वाटते. राज्याची फेररचना केल्यामुळे सर्व तिन्ही प्रदेशांमध्ये राहणाऱ्या समाजातील सर्व घटकांसाठी सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची नवी द्वारे खुली झाली आहेत, असे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळास वाटते. फेररचनेमुळे लडाखमधील जनतेची प्रदीर्घ काळापासूनची जी अपेक्षा होती त्याची पूर्तता झाली असून त्या प्रदेशाच्या व्यापक विकासाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. निर्वासित आणि विस्थापित जनतेच्या अपेक्षांची लवकरच दखल घेतली जाईल, अशी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळास आशा आहे. काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या हिंदू समाजाचे सन्मानपूर्वक आणि सुरक्षित पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरु व्हायला हवी आहे, असेही मत यात नोंदवण्यात आले आहे.

 

 

विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करून या राज्याचे भारतात विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया महाराजा हरी सिंह यांनी पूर्ण केली आहे ही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे. घटनेच्या कलम ३७० चा दुरुपयोग होऊन त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांच्या उच्चाटनासाठी प्रजा परिषद आंदोलनातील सत्याग्रही आणि देशाच्या उर्वरित भागातील राष्ट्रवादी शक्तींनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि पंडित प्रेमनाथ डोग्रा यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय एकात्मता, घटना आणि राष्ट्रध्वजाच्या सन्मानार्थ लढा दिला. गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये राज्यातील राष्ट्रवादी शक्तींनी उर्वरित देशातील शक्तींसह दहशतवाद आणि फुटीरतावाद यांच्या विरुद्धचा लढा सुरु ठेवला आणि त्यासाठी अनेकांनी प्राणांचे बलिदान दिले. लष्कर आणि सुरक्षा दलाच्या हजारो जवानांनी देशाचे ऐक्य आणि सार्वभौमत्व यांचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या शौर्य आणि वचनबद्धतेचे दर्शन घडविले. अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळातर्फे सर्वांना कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. 

 

घटनेचे श्रेष्ठत्व आणि मूलभूत आशय प्रस्थापित करण्यासाठी देशवासीयांनी सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून राष्ट्रीय ऐक्य आणि एकात्मतेचे दर्शन घडवून हृदयपूर्वक जम्मू–काश्मीर आणि लडाखच्या प्रगतीच्या मार्गासाठी योगदान द्यावे. तेथील नागरिकांच्या मनात ज्या शंकाकुशंका आहेत त्या दूर कराव्यात आणि प्रभावी आणि परिणामकारक प्रशासनाद्वारे आणि आर्थिक विकासाद्वारे तेथील जनतेच्या आकांक्षांची पूर्तता करावी, असे आवाहन अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाने सरकारला केले आहे.