'सीएए' भारताची नैतिक व घटनात्मक जबाबदारी

    दिनांक  16-Mar-2020 15:22:25
|
RSS _1  H x W:




रा.स्व.संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळातर्फे समर्थन प्रस्ताव



बंगळुरू : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ, शेजारील इस्लामिक देश असलेल्या पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये झालेल्या धार्मिक अत्याचारामुळे भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन समुदायाला भारताचे नागरिकत्व देण्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेला सुलभ करण्याकरिता सुधारित नागरिकत्व कायदा – २०१९ संमत करण्यात आला. त्याबद्दल भारतीय संसद तसेच केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळातर्फे अभिनंदन करण्यात आले. रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह यांनी बंगळुरू येथे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या संदर्भात मांडलेल्या प्रस्तावाची माहिती दिली. 


प्रस्तावात नमुद केल्यानुसार, '१९४७ मध्ये धर्माच्या आधारावर भारताची फाळणी झाली होती. दोन्ही देशांनी आपापल्या देशात राहिलेल्या अल्पसंख्याकांची सुरक्षा, त्यांचा पूर्ण सन्मान तसेच त्यांना समान संधीचे आश्वासन दिले होते. भारत सरकार तसेच भारतातील समाजाने आपल्या येथील अल्पसंख्याकांच्या हितांचे पूर्णपणे संरक्षण केले. त्याचप्रमाणे सरकारने भारताच्या भौगोलिक क्षेत्रात राहत असलेल्या अल्पसंख्याकांची सुरक्षा आणि घटनात्मककटिबद्धतेतून त्यांच्या विकासाकरिता काही विशिष्ट नियम देखील बनविले. दुसरीकडे, भारतापासून विभक्त होऊन तयार झालेले देश हेनेहरु-लियाकत करार आणि नेत्यांकडून वेळोवेळीआश्वासने देण्यात येऊनही असेवातावरण तयार करू शकले नाहीत. 

या देशांमध्ये राहात असलेल्या अल्पसंख्याकांवर धर्माच्या आधारावर अत्याचार करून, बळाचा वापर करुन त्यांची संपत्ती हिसकावून घेतली गेली, तेथील महिलांवर सातत्याने अत्याचाराच्या घटना घडल्या. यामुळे हा अल्पसंख्याक समाजएका नव्या प्रकारच्या गुलामीच्या गर्तेत ढकलला गेला. तेथील सरकारने अन्यायपूर्ण कायदा तसेच भेदभावयुक्तधोरणे तयार करुन या अल्पसंख्याकांच्या अत्याचाराला प्रोत्साहन दिले आहे. परिणामी, या देशातील अल्पसंख्याकांना नाईलाजास्तव मोठ्या संख्येने पलायन करून भारतात यावे लागले. या देशांच्या फाळणीनंतरच्या काळात अल्पसंख्याकांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीतमोठ्या प्रमाणात झालेली घट ही त्याचा एक स्वयंसिद्‌ध पुरावा आहे.' 


इतर देशांतील अल्पसंख्यांकांचे रक्षण ही नैतिक जबाबदारी ! 


भारताची संस्कृती, संरक्षण, संवर्धन तसेच स्वातंत्र्याच्या संघर्षावेळी या क्षेत्रांत राहणाऱ्या परंपरागत भारतीय समाजाचे देखील एक महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे, हे सदैव लक्षात रहायला हवे. या अत्याचार झालेल्या अल्पसंख्याकांचे रक्षण करणे ही भारतीय समाज; तसेच भारत सरकारची एक नैतिक, घटनात्मक जबाबदारी ठरते. मागील ७० वर्षांत या बांधवांकरिता संसदेत अनेक वेळा चर्चा करण्यात आली. तसेच विविध सरकारांच्या माध्यमातून वेळोवेळी अनेक तरतुदी ही करण्यात आल्या. परंतु प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्यामुळे त्यांच्यापैकी बहुसंख्य लोक आजही नागरिकत्वाच्या अधिकारापासून वंचित राहून अनिश्चित आणि भीतीच्या वातावरणात जगत आहेत.

 
राजकीय स्वार्थापोटी हिंसाचार माजवण्याचा प्रयत्न 

या कायद्यामुळे भारतातील एकही नागरिक प्रभावित होणार नाही असे संसदेतील चर्चेदरम्यान तसेच चर्चेनंतर सरकारकडून वेळोवेळी हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा कायदा मंजूर करतेवेळी ईशान्य क्षेत्रातील नागरिकांच्या शंका दूर करण्याकरिता आवश्यक तरतुदीदेखील तयार करण्यात आल्या आहेत, याचा कार्यकारी मंडळास आनंद वाटतो. सुधारित नागरिकत्व कायदा या तीन देशांत धार्मिक अत्याचारास बळी पडून भारतात आलेल्या दुर्दैवी व्यक्तींना नागरिकत्व देण्याकरिता तयार करण्यात आला आहे, तो कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही. मात्र, जिहादी-डाव्या विचारसरणीच्या लोकांची अपवित्र युती, काही विदेशी शक्ती तसेच सांप्रदायिक राजकारण करणाऱ्या स्वार्थी राजकीय पक्षांच्या समर्थनामुळे, समाजातील एका वर्गात काल्पनिक भीती; तसेच संभ्रमाचे वातावरण तयार करुन देशात हिंसा व अराजकता माजविण्याचा कुत्सित प्रयत्न होत आहे, असेही या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

 
हिंसाचाराचा तीव्र निषेध
 
 
अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ या कृत्यांचा कठोर शब्दांत निषेध करीत आहे. तसेच, देशात सामाजिक सौहार्द तसेच राष्ट्रीय एकात्मतेला खंडित करणाऱ्या तत्वांचा योग्य तपास करुन त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करीत आहे, या विषयातील तथ्य समजून घ्यावे, तसेच समाजात सौहार्दपूर्ण वातावरण राहावे आणि राष्ट्रविरोधी षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावावी, असे आवाहन समाजातील सर्व वर्ग, विशेषकरुन जागरुक व जबाबदार नेतृत्वाला अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ करीत आहे, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे.


आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.