फारुख अब्दुल्लांची सुटका

फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती हे जम्मू-काश्मिरचे तीन-तीन माजी मुख्यमंत्री अटकेत असूनही राज्यातील जनतेने उठाव केला नाही, यावरून जनतेलाच हे नेते नको असल्याचे किंवा जनताच त्यांच्याबरोबर नसल्याचे सिद्ध होते. तसेच फारुख अब्दुल्लांच्या सुटकेनंतरही जम्मू-काश्मिरात फार काही आनंद साजरा केला गेला नाही.

जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत माजी मुख्यमंत्री आणि लोकसभा खासदार फारुख अब्दुल्ला यांची सुटका केली. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० निष्प्रभ करत राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले. तेव्हापासून गेले सात महिने फारुख अब्दुल्ला यांना ‘पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट’अंतर्गत (पीएसए) नजरबंद करण्यात आले होते. फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती आणि इतरही अनेक नेत्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, प्रशासनाने सुटका केल्यानंतर फारुख अब्दुल्ला यांनी, ‘आता मी आझाद आहे,’ अशी प्रतिक्रिया दिली तसेच अन्य नेत्यांना सोडण्याची मागणीदेखील केली. तथापि, राज्य, देश आणि जागतिक परिस्थिती पाहता केंद्र सरकार आगामी काही काळात उर्वरित नेत्यांचीही सुटका करेल, असे वाटते. परंतु, फारुख अब्दुल्ला यांच्या अटकेनंतर आणि आता सुटकेनंतरही राज्यातील जनतेने कोणताही प्रतिसाद दिल्याचे दिसत नाही.

सात महिन्यांपूर्वी केंद्राने जम्मू-काश्मीर व लडाखबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यानंतर विरोधकांकडून चित्रविचित्र वावड्या उडवण्यात आल्या होत्या. स्थानिक नेत्यांना व पक्षांना विश्वासात न घेता केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरविषयी कोणतेही पाऊल उचलू शकत नाही, सर्वसामान्य जनता केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध पेटून उठेल, आपल्या नेत्यांना कैदेत टाकल्यामुळे स्थानिक नागरिक आवाज उठवतील आणि अशाच प्रकारच्या कितीतरी अफवा पसरवल्या गेल्या. प्रत्यक्षात निर्णय झाल्यानंतर जम्मू-काश्मिरातील जनतेने अजिबात चुळबूळ केली नाही, हिंसक प्रतिक्रिया दिली नाही, ना राज्यात अराजकी वातावरण निर्माण केले. आता इथे विरोधकांकडून पोलिस व लष्करी बळ किंवा इंटरनेट, मोबाईल फोनबंदीची सबब सांगितली जाईल, पण खरोखरच वर्मी घाव बसणारी एखादी घटना घडल्यास कितीही निर्बंध असले तरी जनता रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता असतेच.

जम्मू-काश्मीर व लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशरचनेनंतर व नेत्यांच्या अटकांनंतर मात्र तसे काही झाले नाही. उलट केंद्राच्या निर्णयापासून ते आजपर्यंत तिथले वातावरण शांतच राहिले. तीन-तीन माजी मुख्यमंत्री अटकेत असूनही जनतेने उठाव केला नाही, यावरून जनतेलाच हे नेते नको असल्याचे किंवा जनताच त्यांच्याबरोबर नसल्याचे सिद्ध होते. म्हणूनच जम्मू-काश्मिरातील वर्षानुवर्षांच्या अशांततेला फारुख अब्दुल्ला किंवा ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती आणि त्यांचे फुटीरतावादी सवंगडीच जबाबदार असल्याचे आणि या नेत्यांवर निर्बंध लादल्यामुळे राज्याची घडी पूर्वपदावर येऊ लागल्याचे, तिथे लोकशाही व विकासाला पूरक वातावरणनिर्मिती झाल्याचे म्हणता येते.

फारुख अब्दुल्लांच्या सुटकेनंतरही जम्मू-काश्मिरात फार काही आनंद साजरा केला गेला नाही. माध्यमांतील वृत्तांनुसार फारुख अब्दुल्लांनी जम्मू-काश्मीरच्या जनतेची कधी पर्वा केली नाही, मग आम्ही का खुश होऊ?, असा सवाल तिथल्या जनतेने विचारल्याचेही समोर आले. स्थानिकांचा मुद्दा बरोबरच आहे. १९५३ पासून नॅशनल कॉन्फरन्सचे संस्थापक शेख अब्दुल्ला, नंतर फारुख अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला यांनीही जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला आझादीच्या भूलथापांशिवाय काहीही दिले नाही.

स्वतः सत्तेत असले की, केंद्रातल्या सरकारशी जुळवून घ्यायचे आणि सत्तेत नसले की, चिथावणीखोर कारवाया करायच्या, हेच उद्योग त्यांनी केले. तसेच आझादीच्या, स्वायत्ततेच्या नावावर केंद्राकडून आलेला निधी स्वतःच्या ताब्यात ठेवायचा आणि जनतेला विकासाच्याच नव्हे तर पायाभूत सोयी-सुविधांपासूनही वंचित ठेवण्याचे काम अब्दुल्ला परिवाराने केले. वर पुन्हा फुटीरतावाद्यांबद्दल सहानुभूती बाळगायची, दहशतवाद्यांबद्दल आपुलकीची भावना जोपासायच्या उचापत्या त्यांनी केल्या. आज सुटकेनंतर फारुख अब्दुल्ला ‘मी आझाद आहे, मी आझाद आहे,’ असे म्हणतात. पण केंद्र सरकारने तुमच्यासारख्या नेत्यांमुळे लागलेले ग्रहण दूर करून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला खरी आझादी दिली, हे आधी अब्दुल्लांनी लक्षात घ्यावे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हे स्थानिक तर काँग्रेस आणि भाजप हे राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख पक्ष होते. इथे नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीसह काँग्रेसने अनेकदा सत्ता उपभोगली, पण स्थानिकांच्या आशा-अपेक्षांच्या पूर्ततेचे काम कोणीही केले नाही. म्हणूनच आता या दोन पक्षांच्या वर्चस्वापासून आझाद होण्याची संधी तिथल्या अल्ताफ बुखारी या नेत्याने मतदारांना दिल्याचे दिसते. अपनी पार्टी या स्थानिक पक्षाची स्थापना करत बुखारी यांनी राज्याच्या राजकीय मैदानात उतरण्याची घोषणा केलेली आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीची दुकानदारी ज्या मुद्द्यांवर चालत होती, ते फुटीर मुद्दे अपनी पार्टीच्या अजेंड्यावर नाहीत. देशातील लोकशाहीचा मुख्य प्रवाह, रोजगार, शिक्षण, विकास व प्रगतीचे मुद्दे या पक्षाने घेतले असून राज्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने नुकतीच या पक्षाच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीही भेट घेतली. सध्यातरी जम्मू-काश्मीरचा कारभार राज्यपालांच्या हातात आहे, पण नजीकच्या काळात तिथे पुढे ढकलण्यात आलेल्या पंचायतींच्या निवडणुका होतील. तसेच मतदारसंघांसाठीच्या परिसीमन आयोगाचा अहवालही वर्षभरात येऊ शकतो. तेव्हा स्थानिकांच्या प्रश्न व समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठीचा बुलंद आवाज म्हणून अपनी पार्टी आपली पाळेमुळे रुजवू शकते. त्यावेळी ज्यांच्या अटकांनंतरही जनतेने भाबडेपणाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, त्यांची सद्दी नक्कीच संपल्याचे स्पष्ट होईल.

दरम्यान, फारुख अब्दुल्ला यांच्या सुटकेतून केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही योग्य तो संदेश दिला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बोलताना आम्ही कोणत्याही व्यक्तीला एक दिवसही तुरुंगात ठेऊ इच्छित नाही. योग्य वेळ आल्यावर जम्मू-काश्मीरचे प्रशासन नेत्यांच्या सुटकेवर निर्णय घेईल, असे म्हटले होते. फारुख अब्दुल्ला यांच्या सुटकेने केंद्र सरकार आपल्या शब्दावर कायम असल्याचे आणि विरोधकांच्या तक्रारीत अर्थ नसल्याचेही दाखवून देत आहे. तसेच जागतिक पातळीवरील कांगाव्यासमोर फारुख अब्दुल्लांची सुटका भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचे चित्रही स्पष्ट करेल, याची खात्री वाटते.