फारुख अब्दुल्ला यांची नजर कैदेतून सुटका

श्रीनगर : नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांची नजरकैद मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून फारूख अब्दुल्ला यांना जम्मू आणि काश्मीर पब्लिक सेफ्टी कायदा १९७८ (पीएसए) अंतर्गत नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे मुख्य सचिव योजना रोहित कंसाल यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून फारूख अब्दुल्ला यांची नजरकैद संपुष्टात आल्याच्या आदेशाची प्रत प्रसिद्ध केली आहे.

जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने शुक्रवारी फारुख अब्दुल्ला यांच्यावरील पीएसए हटवत असल्याचे आदेश जारी केले. त्यानुसार, श्रीनगरच्या कोर्टाने फारुख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात १५ सप्टेंबर रोजी पीएसए लागू केला होता. त्याला राज्यपालांच्या आदेशाने डिसेंबर महिन्यात ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. यानंतर मात्र, ती मुदतवाढ न करता त्यांच्यावरील पीएसए हटवण्याचे आदेश दिले जात आहेत. जम्मू काश्मीर सरकारने याची माहिती स्थानिक न्यायालयासह जम्मू काश्मीर पोलिस आणि इतर महत्वाच्या कार्यालयांना पाठवली आहे. सरकारने आज अब्दुल्ला यांची नजरकैद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती हे दोन माजी मुख्यमंत्री मात्र नजरकैदेतच असणार आहेत.

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, सीपीएम नेते सीताराम येचुरीसह इतर सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून जम्मू आणि काश्मीरच्या तिन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांची नदरकैद रद्द करावी अशी मागणी केली होती.