'युनिपोलरायजेशन'ची अफू

पलीकडे पूर्ण अंधार आणि इथे भविष्याची किरणे अशी आजची राजकीय स्थिती आहे. याला 'युनिपोलरायजेशन' म्हणायचे असेल तर ती घोडचूक असेल.

'धर्म ही अफूची गोळी आहे' असे मार्क्स सांगून गेला. म्हणजे मार्क्सचे खरे-खोटे अनुयायी तरी असे सतत सांगत असतात. मार्क्स ज्या देशात, ज्या धर्माच्या पडछायेत आणि धर्म व नागरी घटक संघर्षांच्या ज्या संदर्भात हे बोलत असे, ते दुर्लक्षून आपल्याकडे ही पोपटपंची चालू असते. भारतातही सध्या तशाच एका नव्या अफूचा अमल दिवसेंदिवस वाढतच आहे. इंग्रजी दैनिके मोठमोठे लेख लिहून आणि आपल्या लेखात उद्धृत केलेली वाक्ये सपशेल फसत आहेत, हे पाहून पुन्हा नव्याने लिहिणाऱ्यांची तुलना केवळ आणि केवळ अफूचे दमदार झुरके मारत झुरक्यागणिक नशेच्या डोहात खोलवर जाणाऱ्यांशींची केली पाहिजे. भारतीय जनता पक्ष आणि संघपरिवार या देशाच्या विविधतेला धोका निर्माण करीत आहेत आणि 'युनिपोलराईज' म्हणजेच एकखांबी सत्ताकेंद्र निर्माण करीत सुटला आहे, असा या मंडळींचा दावा आहे. आता न्यायायलयेही यात सहभागी झाली आहेत, असा कांगावाही या मंडळींनी सुरू केला आहे. न्यायालयांनी आपल्याला आवडेल, असा निकाल किंवा मत नोंदविले की 'न्यायालये तटस्थ' आणि आपल्या विरोधी मताचे काही वागले की, ती 'मोदींची गुलामी' असा एक नवा सूर गेले काही महिने सुरू आहे. 'दंगली थांबविल्याशिवाय तुमच्या म्हणण्यावर सुनावणी करणार नाही,' ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची भूमिका एका अर्थाने तुम्ही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणार आणि पुन्हा न्यायालयाच्या पदराआडून वाटेल तसे घडवून आणणार हे चालणार नाही, असाच संदेश देणारी होती. मात्र, त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप अप्रत्यक्षपणे का होईना केला गेला.

उत्तर प्रदेश सरकारने दंगेखोरांकडून दंगलीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई करून घेण्याचा कायदा केला आहे. सीसीटीव्हीमध्ये जे लोक सापडले त्यांचे फोटो होर्डिंग करून त्यांनी लावले, असे ज्यांच्यावर आरोप आहेत; मात्र गुन्हा सिद्ध झालेला नाही, अशा व्यक्तींच्या प्रतिमा या प्रकारे वापरता येत नाही. मात्र, पोलिसांवर बंदूक रोखून उभा असलेला शाहरूख हा जळजळीत पुरावा असताना या देशातले सेक्युलर विचावंत आणि माध्यमवीर कसा खोटा अपप्रचार करतात, ते यानिमित्ताने आपण पाहिले. वस्तुत: हातात संविधान, मागे बाबासाहेब आंबेडकरांचे पोस्टर, शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमा लावल्या म्हणजे आपण कोणतेही घटनाविरोधी उद्योग करायला मोकळे झालो, असा त्याचा अर्थ होत नाही. इलाहाबाद न्यायालयाने हे फोटो लगेच काढायला लावले. अल्पसंख्याकांच्या मानवाधिकारांचा मोठा पुळका असलेल्या कंपूला इथे न्यायालय फोटो लावणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करेल, किमान ताशेरे तरी मारेल, अशी मोठी अपेक्षा होती. मात्र, न्यायालयाने असे काहीच केले नाही. न्यायालयाच्या आडून सदैव आपले छुपे अजेंडे राबविणाऱ्या लोकांना हा धक्का होता. कारण, गोध्रा जळीतकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीत अल्पसंख्याकांच्या छळाचे ताबूत असे नाचविले गेले होते. इथे मात्र त्यांना धक्का बसला. आता न्यायालयाचे न्यायधीश म्हणजे कोण असतात? तीदेखील तुमच्या-आमच्यासारखी माणसेच.

'सीएए', 'एनआरसी'च्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या नादात अल्पसंख्याकांकडून जो काही नंगानाच करवून घेण्यात आला, तो लोकांनी जवळून पाहिला होता. जे उघडपणे दिसते ते नाकारण्याचे पाप छद्मपुरोगामी करू शकतात, विवेकाने वागणारे न्यायाधीश नाही. शहरी नक्षलवाद्यांसाठी पवारांनी जंगजंग पछाडलेले असताना न्यायालये मात्र त्यांना जामीन द्यायला तयार नाहीत, हे त्याचेच द्योतक. ज्याप्रकारच्या न्यायालयीन लढाया शहरी नक्षल आणि त्यांचे वकील लढत आहेत, तर न्यायालय त्यांना जामीन का देत नाही, हे लक्षात येईल. 'सीएए', 'एनआरसी'ला विरोध करण्यासाठी जे कुंभाड रचले गेले त्यामागे मोदी-अमित शाहांविषयीचा द्वेष याव्यतिरिक्त काहीच नव्हते. गेल्या काही काळात या देशात दोन गट पडले आहेत. ते इतके तीव्र आहेत की, तुम्हाला एकतर या बाजूला असावे लागेल किंवा त्या बाजूला. ज्याला त्या वातावरणात राहायचे आणि वाढायचे आहे त्यांना आपला पर्याय ठामपणे ठरविणे आवश्यकच आहे. राजकीय परिप्रेक्षामध्ये तर हा भेद सरळ आहे. एका बाजूला भारतीय जनता पक्ष आहे, तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस. एका बाजूला देशाविषयी काही तळमळ आणि त्यातून निर्माण झालेला ठोस कार्यक्रम आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पूर्ण अंधार. ज्योतिरादित्यांसारखे अजूनही काही लोक जर उद्या भाजपमध्ये येऊन स्वत:चे राजकीय अस्तित्व शोधू लागले तर त्यांना दोष कसा द्यायचा?

डाव्या तथाकथित विचारवंतांची दांभिकता ही अशी आहे. आज जे न्यायालयांना दिसायला लागले आहे, ते जनतेला गेली दहा वर्षे दिसत आहे आणि यातून मूळ मुद्दा बाजूला न पडता तो अधिक प्रखरपणे समोर येत आहे. तो म्हणजे, नेमक्या आणि जबाबदार नेतृत्वाचा. केंद्रापासून राज्यापर्यंत तो आता लोकांना भारतीय जनता पक्षात दिसतो. काँग्रेसकडे तर पूर्ण दुष्काळ आहेे. या सगळ्या प्रक्रियेचे राज्यशास्त्राच्या दृष्टीने आकलन न करता आपल्याकडे 'युनिपोलरायजेशन'चा गांजा जोमाने ओढला जातोय. सेक्युलॅरिजम, अल्पसंख्याकांचे लाड, रोजगार, नेतृत्वाची कामगिरी या सगळ्याच मुद्द्यांना जगभरात कमालीची धार आली आहे. लोक त्याला प्रतिसाद देत आहेत. घराणेशाहीच्या चौकटी मोडून लोक अशा नेतृत्वांच्या मागे उभे राहत आहेत. हा प्रवास थांबणारा नाही. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकांचे निकाल हा दुर्लक्षित न करता येणारा घटक असला तरी तो एका निश्चित विचारप्रक्रियेचा परिणाम असतो. ही विचारप्रक्रिया नेमकी काय आणि बिगर राजकीय स्वरूपात ती कुठेही ध्वनित न होता आकाराला येते आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे. हे सगळे पोंगापडीत ते करायला तयार नाहीत. कारण, त्यांना त्याचे निष्कर्ष काय निघू शकतात, याची पूर्ण कल्पना आहे. एकदा का ते स्वीकारले की मग यांची सद्दी सपणार हीच मोठी भीती आहे.