किती आहे 'स्मार्ट' कामांची उपयुक्तता?

    दिनांक  13-Mar-2020 22:01:51   
|


nashik godakath_1 &n


नाशिक शहराचा 'स्मार्ट सिटी' परियोजनेत समावेश करण्यात आला. तेव्हा पौराणिक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असणारे नाशिक शहर हे आधुनिकतेची कास धरत अधिक 'स्मार्ट' होण्यास मदत होईल, हीच अपेक्षा नाशिककर नागरिकांची होती. पण, अपेक्षेनुसार नाशिक शहराला 'स्मार्ट' बनविताना गोदावरी नदीचा विचार होणे आवश्यक आहे.


'स्मार्ट' नाशिकसाठी गोदावरी नदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी काम होणे आवश्यक आहे. मात्र, या 'स्मार्ट' कामांच्या पद्धतीमुळे जीवनदायिनी गोदावरी नदीचा श्वास तर कोंडला जात नाही ना? ही 'स्मार्ट' कामे नागरिकांसाठी किती आणि कशी उपयुक्त ठरणारी आहेत? याकडे कोणाचे लक्ष आहे? हाच प्रश्न आज पुढे येत आहे. याला कारण कामांची असणारी अशास्त्रीय पद्धती. त्यामुळे 'स्मार्ट' कामांच्या उपयुक्ततेबाबतच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागल्याचे चित्र गोदा काठी दिसून येत आहे. 'प्रोजेक्ट गोदा रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट ब्युटीफिकेशन स्मार्ट सिटी'अंतर्गत हाती घेण्यात आले आहे. या कामातील पहिला टप्प्याची मूळ किंमत ४४ कोटी होती. आता ती वाढवून ५४ कोटी करण्यात आली आहे आणि कामाची निविदा प्रसिद्ध करताना ती ६८ कोटींची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे किंमतीच्या बाबतीतदेखील गौडबंगाल असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सध्या प्रस्तावित असणारा 'प्रोजेक्ट गोदा' हा रामवाडी पूल ते अहिल्यादेवी होळकर पुलापर्यंत साकारण्यात येणार आहे. मात्र, जेथे हा प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. तो सर्व भाग हा निळ्या रेषेत म्हणजेच पूररेषेत आहे. यापूर्वी मनसेची महापलिकेत सत्ता असताना राज ठाकरे यांच्या स्वप्नातील साकारण्यात आलेला 'गोदा पार्क' हा असाच पूररेषेत असल्याने अक्षरश: वाहून गेल्याचे नाशिककर नागरिकांनी 'याची देही याची डोळा' पाहिले आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प पाण्याखाली जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण, २०१९च्या गोदावरी महापुराचा अभ्यास केल्यास सहज दिसून येते की, या महापुरावेळी ४३ हजार, ५०० क्युसेक पाणी गंगापूर धरणातून सोडण्यात आले होते. त्यातील होळकर पुलाखालून ७५ हजार क्युसेक पाणी सोडले गेले. असे एकूण ३१ हजार, ५०० क्युसेक अतिरिक्त पाणी वाहून गेले. तसेच, नाशिक शहरातील पावसाळी गटारे, भुयारी गटारे आणि नदीच्या कॅचमेट एरियातील पाणी सातत्याने नदीपात्रात मिसळत होते. त्यामुळे गोदावरीला आलेल्या पुराचे रुपांतरण महापुरात झाले.

 

'प्रोजेक्ट गोदा'बाबतची ही स्थिती, 'गोदा पार्क'चा पूर्वानुभव याबाबत गोदाप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्ते देवांग जानी यांनी 'स्मार्ट सिटी' कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना अवगत केले होते. तसेच, नाशिककर नागरिकांचा 'प्रोजेक्ट गोदा'ला विरोध नसून हा प्रकल्प शाश्वत टिकण्यासाठी गोदावरी नदीच्या पुराची तीव्रता कमी करणे आवश्यक असल्याचे 'स्मार्ट सिटी' कंपनीच्या लक्षात आणून देण्यात आले असता त्यावर उपाय म्हणून 'स्मार्ट सिटी'चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अहिल्यादेवी होळकर पूल ते ते फॉरेस्ट नर्सरी या साडेतीन किमी पट्ट्यातील नदीपात्रातील गाळ काढण्यात येईल असे सांगितले. ते कंत्राट १२ कोटी रुपयांमध्ये देण्यात आले. ज्यावेळी निविदा दिली गेली, तेव्हा सदर काम करणाऱ्या ठेकेदाराचा जाहीर सत्कार व्हावा, असा सूर नाशिककर नागरिकांचा दिसून आला. कारण, सन २००२च्या 'मेरी'च्या अहवालानुसार गंगापूर धरणातील गाळ काढण्यासाठी २,२५० कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. त्यासाठी विविध स्वरूपाची आकडेवारी 'मेरी'ने त्यांच्या अहवालात नमूद केली आहे. गंगापूर धरणातून निघणार गाळ हा सुपीक होता. परंतु, गोदापात्रातील गाळ हा गटारमिश्रित पाण्याचा आहे. त्यामुळे त्याचा पुनर्वापर होऊ शकत नाही. गंगापूर धरणातील गाळ काढण्यासाठी २,२५० कोटी रुपये खर्च आणि साडेतीन किमी अंतरावरील गाळ काढण्यासाठी फक्त १२ कोटी रुपये खर्च. त्यामुळे कंत्राटदाराचा सत्कार होणे आवश्यक आहे, असे म्हटले गेले. याच वेळी जानी यांनी गाळाची घनतादेखील मापण्यात यावी, अशी मागणी केली. तेव्हापासून म्हणजे साधारण आठ महिन्यांपासून गाळ उपसण्याचे कंत्राट घेतलेला कंत्राटदार गायब आहे. सदरचा कंत्राटदार आता फोनही उचलत नसल्याचे जानी यांनी सांगितले. त्यामुळे केवळ १२ कोटींमध्ये खरोखरच पुराची तीव्रता कमी होईल का, हाच प्रश्न आहे. तसेच, अहिल्याबाई होळकर पुलाखाली 'मेकॅनिकल गेट' हे पूर नियंत्रण करण्यासाठी बसविण्यात येणार होते. याबाबत जलसंपदा खात्याने महापालिकेला पुलाखालील मोऱ्या काढून टाकव्यात, असे सुचविले आहे. तरी येथे 'मेकॅनिकल गेट' बसविले जात आहे. जेथे गोदावरी नदी रौद्ररूप धारण करते, तेथेच हे गेट बसविले जात आहे. त्यामुळे गेटवरून पाणी गेल्यास वा गेट उघडल्यास पुढे माजणाऱ्या हाहाकाराचे वर्णन न केलेले बरे. यासाठी २६ कोटी रुपये खर्च होत आहे. मात्र, या गेटामुळे पुराची तीव्रता कमी होण्याची फारच कमी चिन्हे असून उलटपक्षी ती वाढण्याची शक्यताच जास्त आहे.

 

यापूर्वी पूररेषेत काम केल्याने 'गोदा पार्क' वाहून गेलेले आहे, याचे भान आजही येथे बाळगले जात नसल्याचे दिसून येते. रामवाडी परिसरात असलेल्या लेंडी नाल्याच्या बाजूला 'ओपन एअर रेस्टॉरंट' व 'अ‍ॅम्पिल थिएटर' साकारण्याचा 'स्मार्ट' कामांमध्ये समावेश आहे. मात्र, येथे दुर्गंधीमुळे उभे राहणेदेखील शक्य नाही, हे लक्षात घेतले जात नाही. येथे मलजलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठीदेखील जागा नाही. त्यामुळे तोही पर्याय गेला. याऐवजी या नाल्याला जोडलेली गटारे बंद केली, तर दुर्गंधीच्या समस्येपासून सहज सुटका होऊ शकते. हे साधे आणि कमी खर्चाचे काम यंत्रणेच्या लक्षात का येत नाही, असा सवाल यानिमिताने पुढे येत आहे. या समस्यांवर उपाय काय? याबाबत चर्चा केली असता आढळून आले की, गाळ उपसण्यासाठी जागतिक बँकांमार्फत कर्जसुविधा उपलब्ध आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने पुढाकार घेऊन प्रत्यक्ष काम करणे आवश्यक आहे. १२ कोटी रुपयांमध्ये साडेतीन किमींचा गाळ प्रामाणिकपणे काढल्यास नक्कीच सत्कार करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया आजही ऐकण्यास मिळते. खरेतर गोदावरी नदी पात्रातील गाळ काढण्याचे काम झाल्यास नदीची जलसाठवणूक क्षमता वाढेल. जलवहन क्षमता वाढेल. त्यामुळे महापूर व त्याद्वारे होणारे नुकसान टाळण्यास नक्कीच मदत होईल. तसेच, 'मेकॅनिकल गेट'ची जागा बदलणे आवश्यक आहे. नदीपात्रातील मोऱ्या हे अडथळे असून ते दूर करणे आवश्यक आहे, अशी जलसंपदा विभागाची सूचना आहे. हे कार्य हाती घेणे नक्कीच आवश्यक आहे. 'स्मार्ट सिटी'च्या कामात सरकारचा पर्यायाने जनतेचा पैसा खर्ची होत आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकारी हे केवळ कार्यपालक आहेत. हे त्यांनी येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जनतेचा पैसा वाहून जाईल, असे कोणतेही काम नाशिकमध्ये होऊ नये, हीच नाशिककरांची अपेक्षा आहे. अभ्यास आणि शास्त्रीय दृष्टिकोन लक्षात घेऊन वेळोवेळी नाशिकमधील जाणकार, जुने नागरिक, तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा केल्यास त्यांची मते जाणून घेतल्यास 'स्मार्ट' कामांची उपयुक्तता सिद्ध होण्यास नक्कीच मदत होईल.

 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.