हिंसक आंदोलने आणि तरुणाई

    दिनांक  08-Feb-2020 22:29:27   
Hemant_1  H x W





सामान्य घरातील आणि ज्यांच्यावर संपूर्ण कुटुंबाच्या आशा केंद्रित असतात, अशा तरुणांनी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होताना शंभरवेळा विचार करायला हवा. कारण, संकटसमयी कोणताही नेता त्यांच्या मदतीला येत नाही. कारण, त्यांचे काम झालेले असते. तरुणांनी या सगळ्याचा विचार एकदा तरी अगदी शांत डोक्याने करायला हवा! बदलाची सुरुवात होते तरुणांपासून. त्यांनी प्रथम ‘जबाबदार नागरिक’ बनण्याची गरज आहे.


गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात आणि एकूणच देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक हिंसाचारात अडकतात आणि मारहाण, जाळपोळीला बळी पडतात. वेगवेगळ्या हिंसक आंदोलनांमुळे, सामान्य माणसांची सुरक्षाच धोक्यात आली आहे. आंदोलनात शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जेव्हा राज्यात हिंसक मार्गाने आंदोलने होतात, बंद पुकारले जातात, मोर्चे निघतात, तेव्हा सामान्य नागरिकांचा आधारवड असलेल्या ‘एसटी’ या सार्वजनिक सेवेला हमखास लक्ष केले जाते.

शिक्षा म्हणून विनामूल्यपणे काम
‘एसटी’ हे ग्रामीण महाराष्ट्रातील वाहतुकीचे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहेत. आपल्याकडून कोणाचे हित साधले जाणार नसेल तर कोणाचे अहित करण्याचे दुष्कर्म तरी करू नये. एसटीची हानी करण्यासाठी आंदोलन, बंद आणि मोर्चा यांच्या वेळी बहुसंख्येने जमाव येतो. मात्र, हानी झालेल्या बसगाड्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी यापैकी कुणीही नसते. दुरुस्तीतील सहभाग वाढवण्यासाठी आणि आपण तोडफोड, जाळपोळ समजण्यासाठीहानिकर्त्यांकडूनच महामंडळाच्या वेगवेगळ्या विभागात शिक्षा म्हणून विनामूल्यपणे काम का करून घेऊ नये? त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेऊन एसटीच्या हानीचा प्रश्न सुटणार नाही.


कुणाच्याही हातातील बाहुले होऊ नका...
तरुणांनी कुणाच्याही हातातील बाहुले होऊ नये. देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. सरकारी नोकर्‍या आता संपल्या आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात आता ‘आऊट सोर्सिंग’ सुरू आहे. एकीकडे दरवर्षी एक ते दीड कोटी सुशिक्षित बेकार तयार होत आहेत आणि दुसरीकडे रोजगाराच्या संधीचे आकुंचन होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून तरुणाईतील अस्वस्थता वाढून तो हिंसक होत आहे. नेमका याचाच फायदा अनेक संस्थांचे नेतेमंडळी, राजकारणी घेत आहेत. या बेकार, बेरोजगार तरुणांची माथी भडकावून त्यांच्या माध्यमातून आंदोलने वगैरे केली जातात. हिंसाचार केला/ आरक्षण मिळाले, की सर्व समस्या सुटतील असे चित्र तरुणांना दाखविले जाते. आरक्षणाचा लाभ केवळ सरकारी नोकरीत मिळू शकतो. सरकारी नोकरीत अशा किती जागा उपलब्ध आहेत किंवा भविष्यात होतील? बेरोजगार तरुणांची संख्या आणि उपलब्ध असलेल्या किंवा उपलब्ध होऊ पाहणार्‍या नोकर्‍या, त्यातील आरक्षित जागांची संख्या विचारात घेतली तर आरक्षणाचा फारसा फायदा नाही. हिंसाचारातून आंदोलन करणार्‍या तरुणांच्या हाती काही लागणार नाहीच, उलट त्यांचे करिअर बरबाद होण्याचा धोका असतो.

तरुणांचे चारित्र्य तपासले जाते
यापुढे नोकर्‍या करायच्या असतील तर खासगी क्षेत्रातच कराव्या लागणार आहेत. तिथे गुणवत्ता पाहिजे आणि केवळ गुणवत्ताच नाही तर तुमचा ‘चारित्र्य’ /‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ चांगले पाहिजे. कंपन्या कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करताना त्याचे ‘चारित्र्य’ कसे आहे, हे आधी तपासून घेत असतात. त्यांच्या विरोधात कुठे गुन्हे दाखल तर नाही ना, याची खातरजमा केली जाते. युवकांनी हे ध्यानात घ्यायला हवे. कोणत्याही आंदोलनात नेत्यांचे नुकसान होत नसते, झालाच तर त्यांचा फायदाच होतो.

स्वत: वातानुकूलित कक्षात बसून आंदोलन भडकविणारे नेते कायम सुरक्षित असतात. मरण होते ते त्यांच्या उचकावण्याने रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करणार्‍या तरुणांचे. त्यांच्यावर खटले चालतात आणि पुढची अनेक वर्षे मग या तरुणांना न्यायालयाच्या वार्‍या कराव्या लागतात.


जोपर्यंत खटल्याचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत ते आरोपी असल्यामुळे त्यांना नोकरी मिळत नाही. खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांचे दरवाजे तर कायमचेच बंद झालेले असतात. हिंसक आंदोलनांमुळे नोकर्‍यांची संधी कायमची हिरावली जाते.



शेकडो तरुणांवर खटले आज पण सुरू
मागच्या अनेक वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या अनेक हिंसक आंदोलनात शेकडो तरुणांवर खटले दाखल झाले. अजूनही त्यांचा निकाल लागलेला नाही. आरोपी तरुण प्रत्येक तारखेला हातचे तात्पुरते मिळालेले काम टाकून न्यायालयात हजर होतात. वकिलाला शेकडो रुपये देतात. त्यांच्या येण्या-जाण्याचा खर्च वेगळाच. बहुतेक तरुणांना हजारो रुपये खर्च करावा लागतो आणि बदल्यात काय मिळाले, तर काहीच नाही.

त्यांचा वापर करून नेतेगिरी करणार्‍यांनी आपल्या अनेक पिढ्यांची काळजी मिटेल इतकी कमाई केली असते आणि गरीब युवक चहाची टपरी, पानाचे दुकान, वडापावची गाडी, कुठेतरी दोन-चार हजार पगारावर वेठबिगारीसारखे काम करणे किंवा मजुरी करणे त्यांच्या नशिबी असते. ही व्यथा अनेक ठिकाणची आहे. जातपात, धर्म, भाषा, अशाच कोणत्या तरी अस्मितेच्या मुद्द्यावर तरुणांची माथी भडकविली जातात आणि दुर्दैवाने तरुण मंडळीदेखील अशा भडकविण्याला बळी पडतात आणि आपले पुढचे आयुष्य बरबाद करून घेतात. अशा आंदोलनात आजपर्यंत कोणत्या नेत्यांची तरुण मुले सामील झाली आहेत आणि झाली असली तर त्यांच्यावर किती खटले दाखल झाले आहेत? असे खटले दाखल झाले तर ते लढण्यासाठी किंवा निपटण्यासाठी त्यांच्याकडे भरपूर वेळ आणि पैसा असतो. कुटुंबाचे पोट भरणे ही काही त्यांची समस्या नसते. ती समस्या असते सामान्य घरातल्या तरुणाची. त्याच्यावर सगळ्या घराच्या आशा खिळलेल्या असतात. त्यांच्या कमाईवर घर चालणार असते किंवा चालत असते. न्यायालय, खटले यांचा ससेमिरा त्याला परवडणारा नसतो.

न्यायालयातल्या खटल्यांपायी अनेक कुटुंबे बरबाद होतात. सामान्य घरातल्या तरुणांना हे कधीच परवडणारे नसते. परंतु, तरुण रक्त उसळ्या मारते, व्यावहारिक जगाची दाहकता त्याच्या अनुभवास येते तेव्हा तो असा काही शांत होतो, पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची भाषादेखील करत नाही. परंतु, तोपर्यंत उशीर झालेला असतो. त्यांचे करिअर बरबाद झालेले असते. तुटपुंज्या कमाईत कुटुंबाचे पोट भरावे की कोर्ट-कचेरीचा खर्च भागवावा हेच त्याला कळत नाही. रस्त्यावरच्या अशा आंदोलनात उतरणारी आणि पोलिसांना अंगावर घेणारी तरुणाई ही बहुजन समाजातील असतात. अनेक शेतात कामाला जात नाहीत, घरच्या बाया-बापड्यांना शेतात पाठवतील आणि स्वत: कोणत्या तरी भाऊसाहेब, दादासाहेबाच्या मागे पळत असतात. भाऊसाहेबांना, दादासाहेबांना असे ‘रिकामे’ हवे असतात. ते त्यांचे शक्तिप्रदर्शन ठरते. महिन्यातून एखाद-दुसर्‍या ढाब्यावरच्या ओल्या पार्टीखेरीज या तरुणांच्या पदरात काहीच पडत नाही. अशा तरुणांनी भानावर यायला हवे. कुणाच्या तरी चिथावणीने आंदोलनात सहभागी व्हायचे आणि पोलीस, खटले लावून घ्यायचे, पुढचे आयुष्य न्यायालयाच्या वार्‍या करीत घालवायचे, हे बंद व्हायला पाहिजे.


आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने हवे
उच्चभ्रू समाजातील तरुण या फंदात पडत नाही. ते अतिशय व्यावहारिक विचार करीत असतात आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत असते. ते आपल्या करिअर आणि ‘रोटी- कपडा- मकान’ या लढाईकरिता तयारी करीत असतात. आंदोलक संघटनांना आंदोलनात झालेले नुकसान भरून देणे न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे. जेणेकरून भविष्यातील हिंसाचार, नुकसान टाळण्यास मदत होईल. आंदोलकांवर खटले जलदगती न्यायालयात चालवून आंदोलकांना शिक्षा मिळाली पाहिजे, जेणेकरून कायद्याची भीती आंदोलकांना बसेल.


आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर किमान कायदा हातात घेण्याचे धाडस टाळायला हवे, शांततापूर्ण मार्गाने आणि कायद्याचे पालन करीतच आंदोलन करावे. पोलिसांकडे व्हिडिओ कॅमेरे असतात, त्यांचे छुपे छायाचित्रण सुरू असते. आंदोलनाच्या वेळी कदाचित पोलीस तितकी कठोर कारवाई करणार नाहीत. परंतु, नंतर या शूटिंगच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात आंदोलकांना पकडले जाते. जे तरुण पकडले गेले आणि भरडले गेले त्यांना त्यांच्या व्यथा विचारा.


सामान्य घरातील आणि ज्याच्यावर संपूर्ण कुटुंबाच्या आशा केंद्रित असतात, अशा तरुणांनी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होताना शंभरवेळा विचार करायला हवा. नोकरी वगैरे मिळणे तर शक्यच नसते. परंतु, घरचे असेल नसेल ते विकून न्यायालयाचा खर्च भागवावा लागतो. अशावेळी कोणताही नेता मदतीला येत नाही. त्याचे काम झालेले असते आणि त्यासाठी आपले आयुष्य पणाला लागलेले असते. तरुणांनी या सगळ्याचा विचार एकदा तरी अगदी शांत डोक्याने करायला हवा! बदलाची सुरुवात होते तरुणांपासून. त्यांनी प्रथम ‘जबाबदार नागरिक’ होण्याची गरज आहे.