ना’पाक’-ए-वतन

रविवार, दि. ९ फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को ऑपरेशन’ अर्थात ‘ओआयसी’च्या ५७ मुस्लीम देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत काश्मीरच्या विषयावर चर्चा करण्यास सौदीने साफ नकार दिला.

एखाद्या देशाने किती वेळा माती खावी, याचीही काय सीमा असते. पण, पाकिस्तानला सुरुवातीपासूनच कुठल्याही ‘सीमा’ मंजूर नसल्यामुळे आणि या देशाच्या दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या राष्ट्रीय धोरणांमुळे या देशाला फारसे कोणी गांभीर्याने घेत नाहीच. याचीच प्रचिती कालपरवा जगाच्या पाठीवर घडलेल्या दोन घटनांमधून आली. पाकिस्तान ज्या सौदी रियासतीला आदर्श, इस्लामिक राजवटीचा मुकुटमणी मानतो, त्याच सौदीने इमरान खान यांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली. रविवार, दि. ९ फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को ऑपरेशन’ अर्थात ‘ओआयसी’च्या ५७ मुस्लीम देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत काश्मीरच्या विषयावर चर्चा करण्यास सौदीने साफ नकार दिला. त्याच्या निषेधार्थ या बैठकीवर पाकिस्तान पुनश्च बहिष्कार घालण्याची शक्यताच जास्त आहे.

यापूर्वीही भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना मार्च २०१९ मध्ये झालेल्या ‘ओआयसी’च्या परिषदेत ‘प्रमुख पाहुण्या’चा मान मिळाल्यानंतर पाकचा असाच तीळपापड झाला होता आणि त्याने या परिषदेवरच बहिष्कारास्त्र उगारले होते. यंदाही ‘ओआयसी’च्या व्यासपीठावर काश्मीरवर चर्चा होणार नसल्यामुळे पाकिस्तान पुन्हा ‘रुसूबाई’ होणार आणि या बैठकीला अनुपस्थित राहण्याचीच दाट शक्यता आहे. त्यामुळे इस्लामिक राष्ट्रांच्याच गटात पाकिस्तान आता कुठेतरी एकटा पडलेला दिसतो. नाही म्हणायला तुर्की, मलेशियाने पाकिस्तानची तळी उचलली असली, तरी सौदीने ‘काश्मीर’चा विषय पटलावरूनच नाकारल्यानंतर यावर चर्चा रंगण्याची शक्यताच नाही. खरं तर मलेशियाने सौदीचे वर्चस्व झुगारून ‘ओआयसी’ला समांतर इस्लामिक राष्ट्रांचे एक पर्यायी व्यासपीठ उभे करून त्याच्या नेतृत्वाचा प्रयत्न केला. या परिषदेला इमरान खान यांनाही आमंत्रण होते आणि ते हजेरी लावतील, अशी चर्चाही होती. पण, सौदीने डोळे वटारताच इमरान खान यांनी अगदी शेवटच्या क्षणी मलेशिया दौरा रद्द केला. पण, त्याबदल्यात ‘ओआयसी’च्या परिषदेत काश्मीर मुद्द्यावर चर्चा करावी, अशी अट सौदीसमोर ठेवली. सौदीनेही खान यांना मलेशियाला जाण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी ती अट मंजूरही केली. कारण, सौदी हाच प्रारंभीपासून ‘उम्मा’चा अनभिषिक्त सम्राट राहिला आहे.

त्या प्रतिमेला नखभराचाही धक्का युवराज सलमान यांना नाकबूल होता. पण, आज याच सौदीने पाकला काश्मीरवरील चर्चेचे दिलेले आश्वासन साफ फेटाळून लावले. यामागील कारण अगदी स्पष्ट आहे. सौदी, संयुक्त अरब अमिराती, इराण आणि मध्य पूर्वेतील बहुतांशी इस्लामिक राष्ट्रांशी नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात भारताचे परराष्ट्र संबंध सर्वोच्च पातळीवर आहेत. शिवाय, चीननंतर भारत ही एक मोठी व्यावसायिक बाजारपेठ असल्यामुळे कुठलाही देश आपले नुकसान होईल, असा निर्णय अजिबात घेणार नाही. मलेशियाकडून पाम तेलाची खरेदी रोखून भारताने आपण काय करू शकतो, याची फक्त मलेशियालाच नाही, तर जगालाच प्रचिती दिली. त्यामुळे दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या पाकिस्तानपेक्षा कुणाही राष्ट्राला व्यापारी संबंधच आज अधिक महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तान तोंडावर आपटला असून इमरान खान यांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला आणि नुकत्याच केलेल्या मलेशियाच्या दौर्‍यात त्यांनी “आमच्यातच (इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये) एकी नाही,” असे सांगून आपला खेदही व्यक्त केला.

दुसरीकडे अफगाणिस्तानातही पाकिस्तानी दूतावासाबाहेर अफगाणी नागरिकांनी निदर्शने केली. पाकने जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यात नाक खुपसू नये आणि अटक केलेल्या पश्तून आंदोलनाचे प्रमुख मंजूर पश्तून यांची सुटका करावी म्हणून पाकविरोधात घोषणाबाजीही केली. खरं तर पाकिस्तानी दूतावास अफगाणिस्तानातील एका हॉटेलमध्ये भारतविरोधी आंदोलन करण्याच्या तयारीत होता. पण, अफगाणी नागरिकांच्या या आंदोलनानंतर त्या हॉटेलनेच पाकिस्तानी दूतावासाच्या कार्यक्रमाची परवानगी रद्द केली आणि पाकला आणखी एक दणका दिला. तेव्हा, मुस्लीम जगतातही पाकिस्तानची पकड ढिल्ली पडत असून ‘आपण काहीही करू तरी इस्लामिक राष्ट्रांचे समर्थन मिळेल,’ हा इस्लामिक अहंकाराचा फुगा आता फुटला आहे. म्हणून या ‘ना’पाक’-ए-वतन’चा भूतकाळ, वर्तमान अंधकारमय होता आणि आहेच आणि हा देश खंडित झाला नाही, तर याचे भविष्य असेच अंधकारमय असेल, यात शंका नसावी.