'टेस्ला'चा शॉक...

ई-वाहनांची निर्मिती ही इंधनावर चालणार्‍या वाहनांपेक्षा कमी खर्चिक, तंत्रज्ञानाच्या आधारे लवकरात लवकर होणारी आहे. तेव्हा, भविष्यात एक पाऊल पुढे टाकताना सध्याच्या वाहन उद्योगाचाही उद्योजकांना, सरकारला सर्वतोपरी विचार करावाच लागेल.

आपल्या देशात वाहन उत्पादनाचे घटते आकडे आणि त्याचा रोजगारावर होणारा दुष्परिणाम यामुळे मंदीच्या लाटेला त्सुनामी भासवून 'पॅनिक क्रिएशन'चा प्रयत्नही झाला. भारतातील वाहन उत्पादन घटण्यामागे जी काही प्रमुख कारणे सांगितली जातात, त्यामध्ये मागणीपेक्षा अवाजवी उत्पादन, भारतीयांनी वाहनखरेदीकडे फिरवलेली पाठ, या क्षेत्रातील घटलेली गुंतवणूक, बँकांनी वाहनकर्ज देताना घेतलेले आखडते हात इत्यादींची दखल घ्यावी लागेल. त्यातच इंधनावर धावणार्‍या वाहनांऐवजी 'नेक्स्ट जनरेशन' अर्थात इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये केंद्र सरकारने दाखवलेले स्वारस्य पाहता, वाहन उत्पादनात घट नोंदवण्यात आली. पण, भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी साधारण एक दशकभराचा कालावधी सहज लागू शकतो, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

'टेस्ला' ही मूळची २००३ साली सुरू झालेली अमेरिकन कंपनी. पण, अल्पावधीतच या कंपनीने अमेरिकेत आणि जगभरातही आपल्या स्वस्त इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या माध्यमातून ही बाजारपेठ अलगद काबीज केली. कमीत कमी उत्पादन खर्च ठेवल्यामुळे 'टेस्ला'च्या गाड्यांची किंमतही सामान्यांच्या खिशाला बर्‍यापैकी परवडणारी. मग काय, चारचाकी उत्पादनासाठी नावाजलेल्या जर्मनीत 'टेस्ला'ची रेकॉर्डब्रेक विक्री नोंदवण्यात आली. बीएमडब्ल्यू, मर्सिडिज यांसारख्या नामांकित ब्रॅण्ड्सच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांनाही 'टेस्ला'ने मागे टाकले.

इलेक्ट्रिक गाड्यांवर सरकारकडून मिळणारी सबसिडी आणि पर्यावरणपूरक प्रवासासाठी जर्मन नागरिकांनी 'टेस्ला'ला पहिली पसंती दिली. त्यातच संपूर्ण युरोपियन युनियनसह जर्मनीतही मंदीचे सावट खुणावू लागले असताना, 'टेस्ला'च्या शॉकने जर्मन वाहन उद्योगांना हादरवून सोडले. मागणीत घट, परिणामी उत्पादनात घट आणि अंतत: कर्मचारी कपात अशा या चक्रात जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेला हळूहळू 'ब्रेक' लागत असून तिची वाटचाल १९७० सारख्या जागतिक मंदीकडे सुरु असल्याची भीती काही अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. मात्र, जर्मन सरकारमध्ये आणि जनतेमध्येही 'टेस्ला' बद्दल 'हो' आणि 'नाही' असे दोन मतप्रवाह प्रकर्षाने दिसून येतात.

त्यातच 'टेस्ला'ने त्यांच्या चारचाकी गाड्यांच्या उत्पादनासाठी बर्लिनजवळ ९१ हेक्टर क्षेत्रात 'गिगाफॅक्टरी'चे कामही सुरू केले होते. 'गिगा' याच्यासाठी की, या फॅक्टरीत फक्त इलेक्ट्रिक गाड्याच नाही, तर त्यांच्या छोट्या छोट्या अशा बॅटरीचेही उत्पादन नियोजित होते. पण, या फॅक्टरीमुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होईल, म्हणून तेथील पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर या फॅक्टरीच्या बांधकामाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे 'टेस्ला'चे काय होणार, ते आगामी काळात स्पष्ट होईलच.

पण, 'टेस्ला'ने फक्त जर्मनीच नाही, तर भविष्यात कुठल्याही देशात उद्भवू शकतील, अशा समस्यांची एक झलक दाखवली आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी ई-वाहने ही काळाची गरज आहेच. पण, त्यांची वाढती मागणी आणि उत्पादन लक्षात घेता सध्या रस्त्यावर धावणार्‍या वाहनांचे काय होणार? त्या मोटारनिर्मिती करणार्‍या कंपन्या, त्यांच्या कर्मचार्‍यांचे भवितव्य अंधारात असेल का? कारण, ई-वाहनांची निर्मिती ही इंधनावर चालणार्‍या वाहनांपेक्षा कमी खर्चिक, तंत्रज्ञानाच्या आधारे लवकरात लवकर होणारी आहे. तेव्हा, भविष्यात एक पाऊल पुढे टाकताना सध्याच्या वाहन उद्योगाचाही उद्योजकांना, सरकारला सर्वतोपरी विचार करावाच लागेल. सरकारला तसेच वाहन उत्पादकांना, कर्मचार्‍यांना विचारात घेऊन सुवर्णमध्य काढूनच हे 'ई-स्थित्यंतर' करणे शक्य होईल. कारण, 'बदल' हा नैसर्गिक असला तरी तो एका रात्रीत होत नाही आणि एका रात्रीत जर तो झालाच, तर तो 'बदल' न ठरता 'आपत्ती' ठरेल, याचे भान आपल्याला ठेवायलाच हवे.