विरोधाचा भेसूर

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Feb-2020
Total Views |

CAA-Protest_1  



आपला विचार पटला नाही तर त्याबाबत विरोध नोंदविणे आणि समोरची व्यक्ती किडे पडून मरावी, अशी अभिलाषा बाळगणे यात दर्जाचा फरक आहे. कदाचित लोकशाही समृद्ध होण्याच्या मार्गातला एक टप्पा म्हणून याकडे पाहता येईल. पण, असल्या थेरांचे समर्थन करणार्‍यांकडे कसे पाहायचे?

 

भारतात रूजलेल्या लोकशाहीचे एक सौंदर्यस्थळ आहे. इथे विरोधालाही मान्यता आहे. तर्कसुसंगत विरोधाची उत्तम उदाहरणे आपल्या देशाच्या संसदेने पाहिली आहेत. राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन यांसारख्या नेत्यांची संसदेतली विरोधी पक्षातील भाषणे आजही आपल्याला ऐकता-वाचता येतात. शब्दयोजना, संतापातील सात्विकता, त्याला दिलेली तर्काची जोड आणि अथपासून इतिपर्यंत देशाच्या सार्वभौमत्वाची चिंता हेच या वाद-प्रतिवादाचे मूर्त-अमूर्त स्वरूप मानावे लागेल. आजच्या परिस्थितीत 'विरोधाचा सूर हा लोकशाहीतील सेफ्टी वॉल आहे,' अशी विधाने जेव्हा स्वत: घटनात्मक पदांवर बसलेल्या व्यक्तीकडून केली जातात, तेव्हा मात्र हसावे की रडावे तेच कळत नाही.
 
 

होय, संविधानाने या देशाला आणि लायकी नसलेल्या या देशातल्या जनतेला बरेच काही दिले आहे. स्वच्छतेपासून ते नागरी कायद्यांचे पालन करण्यापर्यंत सर्वत्र बेजबाबदारपणे वागणार्‍या भारतीय नागरिकांना घटनेमुळे आणि नेहरूंपासून ते मोदींपर्यंतच्या सरकारांमुळे बरेच काही मिळाले आहे. लोकशाही प्रक्रियेत विरोधाला अवकाश असलेच पाहिजे किंवा ते असल्याशिवाय ती लोकशाही पूर्णच होऊ शकत नाही. मात्र, जेव्हा विरोधाचा सूर बीभत्स, कर्कश आणि हीन दर्जाचा असतो, तेव्हा तो विरोधाचा सूर नसून घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची रक्ताळलेली ओरबड असते.

 
 

'देशाच्या पंतप्रधानाला अर्धांगवायू व्हावा,' 'देशाच्या गृहमंत्र्यांचा सडून मृत्यू व्हावा,' अशा प्रकारची उरबडवेगिरी करणारे मोर्चे वस्तुस्थिती समजून न घेता निघणार असतील, तर या सगळ्यालाच देशाच्या अखंडतेच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने पायबंद घालण्याची गरज आहे. देशात विविधता आहे आणि तिचे रक्षण झाले पाहिजे, यात दुमत असण्याची गरज नाही. मात्र, ही विविधता घटना अस्तित्वात येण्यापूर्वीची आहे, हे तथाकथित बुद्धीवंत लक्षात घ्यायला तयार नाहीत. हजारो वर्षांची परंपरा असलेला एकसंघ सांस्कृतिक भारत आणि स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी घेऊन २०२० सालापर्यंत येऊन पोहोचलेला भारत वरवर पाहता परस्परांना विरोधी आहे, असेच वाटू शकते. मात्र, तो विरोधी नसून एकच आहे. या देशाला एकसंघ ठेवण्याची जबाबदारी या अर्थोअर्थी घटनेच्या चौकटीबाहेर असलेल्या शृंखलेने घेतली आहे.

 
 

देश विरोधाच्या तत्त्वाचा समादर करीत एकसंघ नसून तो सांस्कृतिक समन्वयाने बांधलेला आहे. राजकीय भारताला एकसंघ ठेवण्याचे काम राज्यघटना व लोकशाहीने केलेले असले तरी इथल्या जनमानसात त्याची जी सांस्कृतिक मूल्ये रुजलेली आहेत, ती कोणत्या घटकांमुळे सहिष्णुतेची आहेत, यावर उघडपणे चर्चा केली पाहिजे. संविधानाचा आदर आहेच, पण त्याचा धाक दाखवून दुसर्‍याला गप्प करण्याचा प्रयत्न करणे, हेदेखील असहिष्णुतेचे उत्तम उदाहरण म्हणून पाहिले पाहिजे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पाकिस्तानही स्वतंत्र झाला. भारताची शेजारी राष्ट्रे असलेल्या किंवा आशियायी राष्ट्रांमध्ये आपण काय पाहात असतो? तिथे लोकशाही रूजली आहे का? तिची फळे समाजातल्या सर्वच स्तरांना मिळाली आहेत का? आणि नसेल तर त्याच्या मुळाशी काय आहे? तिथे लोकशाही रूजत नाही, कारण त्यांची सांस्कृतिक मूल्ये तसे करण्याची परवानगी देत नाहीत.

 
 

आपल्या संपादकीय पानांवर मिळालेल्या लेखांच्या जागांमध्ये जे तत्त्वज्ञान मांडण्याचे स्वातंत्र्य घेतले जाते, ते तत्त्वज्ञान अन्य कुठेही यशस्वी का होत नाही किंवा हे लिहिण्याचे स्वातंत्र्यदेखील कुठून मिळते, हे खरे प्रश्न आहेत. कुणालाही देशद्रोही ठरविण्याची घाई होते, हे मान्यच. मात्र, ज्या देशाचे राजकीय राष्ट्रीयत्व इतके नवे आहे, त्या देशात ज्यांना राष्ट्रीयत्वाची काळजी वाटते, त्यांच्याकडून अशा प्रखर आणि जलद प्रतिक्रिया येणे साहजिकच मानले पाहिजे. तिथेही सुधारणेला वाव आहे, मात्र त्यांच्या मथितार्थाकडे न पाहता त्यांच्या उद्देशालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून न्यायालय सुरू करणे चुकीचेच. अमेरिका, ब्रिटनसारख्या देशात राष्ट्रध्वजाच्या चड्ड्याही घातल्या जातात. आपल्या देशावर दहशतवादी हल्ला पुन्हा होऊ नये म्हणून मुस्लीम राष्ट्रांना नेस्तनाबूत करणार्‍या अमेरिकेतही असे घडते. भारतीय परिप्रेक्ष्यात अशी कृती राष्ट्रीय भावना दुखावणारी असू शकते. लोकशाही समृद्ध होण्याची एक प्रक्रिया आहे. कदाचित ५० वर्षांनी अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया दिल्याही जाणार नाहीत. मात्र, आता असे काही वागणार्‍यांना या देशातल्या सहिष्णुतेचे, एकसंघतेचे शत्रू मानण्याचा जो काही प्रकार सध्या सुरू आहे तो मजेशीर आहे.

 
 

सहिष्णुतेचे मूल्य हे सर्वांसाठी समान असले पाहिजे. आपल्याकडे मात्र ते एका विशिष्ट वर्गालाच लागू असल्यासारखे वागले जाते. काश्मिरी पंडितांच्या घाटीतील हकालपट्टीपासून ते कैरानापर्यंतच्या घटनाक्रमापर्यंत कुणीही काहीही चकार शब्द काढायला तयार होत नाहीत. मात्र, गुजरातच्या दंगलीची हाडे चघळायला आजही काही लोकांना खूप आवडते. शाहीनबागसारख्या ठिकाणी जे घडते, ते देशाची एकसंघता बळकट करणारे असते का? 'एनआरसीला विरोध म्हणून चिकन नेक तोडून टाका,' असे म्हणणे देशहिताचे असते का? या आणि अशा कितीतरी प्रश्नांची जंत्री गेल्या सहा महिन्यांत देशात चाललेल्या घटनाक्रमांत दडलेली आहे. त्याची उत्तरे न काढता प्रश्न उपस्थित करणार्‍यांनाच लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न आत्मघातकी आहे. आपल्याला न भावणार्‍या राजकीय विचारसरणीचा लोकप्रतिनिधी जो इतके मोठे बहुमत घेऊन संसदेची पायरी चढतो, तो या देशातील तमाम नागरिकांच्या विश्वासाचे प्रतीक असतो. मात्र, त्याच्याविषयी अत्यंत गलिच्छपणे गरळ ओकणार्‍यांचे हस्तिदंती मनोर्‍यात बसून घटनेचा मुलामा लावून समर्थन करणारे विचारवंत हे चौकात उभे राहून हे असले धंदे करणार्‍यांपेक्षा फारसे वेगळे नाहीत. आपला विचार पटला नाही तर त्याबाबत विरोध नोंदविणे आणि समोरची व्यक्ती किडे पडून मरावी, अशी दुष्ट इच्छा बाळगणे यात दर्जाचा फरक आहे. कदाचित लोकशाही समृद्ध होण्याच्या मार्गातला एक टप्पा म्हणून याकडे पाहता येईल, पण असल्या थेरांचे समर्थन करणार्‍यांकडे कसे पाहायचे?



@@AUTHORINFO_V1@@