परकीय मुल्ला-मौलवींना 'नो एन्ट्री'
फ्रान्समध्ये दरवर्षी जगभरातून ३०० इमाम येतात, तर फ्रान्सची एकूण लोकसंख्या ६.७ कोटी असून त्यात मुस्लिमांची संख्या ६५ लाख आहे. तसेच फ्रान्सने चार देशांशी १९७७ साली एक करारही केला होता व त्यानुसार ते देश आपल्या इथले इमाम, इस्लामी शिक्षक आणि विद्वान फ्रान्समध्ये पाठवू शकतात.
युरोपमधील वाढत्या इस्लामीकरणाचे रूपांतर एका स्फोटक राजकीय प्रश्नात झाल्याचे आणि त्यामुळे तिथल्या बहुसांस्कृतिकरणाला सुरूंग लागत असल्याचे दिसते. तसेच जगभरातील फतवाविरोधी ताकदी आता इस्लामीकरणावरून सक्रिय झाल्या असून जनमतही जिहादी विचारांच्या विरोधात एकवटू लागल्याचे पाहायला मिळते. सोमवारी जर्मनीच्या ड्रेसडेन शहरात 'पेगिडा' संघटनेने आयोजित केलेला घुसखोर मुस्लीमविरोधी मोर्चा त्याचाच भाग होता तर आता जर्मनीचा शेजारी असलेल्या फ्रान्सनेही तशीच पावले उचलल्याचे दिसते. आपणही इस्लामीकरणाच्या विरोधात असल्याचे दाखवून देत फ्रान्सने पहिल्या टप्प्यात परकीय इमामांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. देशातील दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी फ्रान्स सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्यावर राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी नुकतेच शिक्कामोर्तब केले. देशातील परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मॅक्रॉन यांनी हे पाऊल उचलले. एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी यासंबंधीची माहिती दिली.
इमामांच्या फ्रान्सप्रवेशाला अटकाव घालण्याचे आणखीही एक कारण सांगितले जाते. मुस्लीम धर्मीयांची शिक्षण संस्था मानल्या जाणार्‍या मदरशांत होणारे क्रियाकलाप कधीही बाहेर येत नाही. तिथे नेमक्या कोणत्या पुस्तकांतून काय शिकवले जात आहे अथवा कोण राष्ट्रविरोधी विचार छोट्या छोट्या बालकांच्या मन-मेंदूत पेरत आहे, हेही कधीच समजत नाही. तसेच मदरसे दहशतवादी कारवायांसाठी एका सुरक्षित अड्ड्याच्या रूपात संपूर्ण जगभरात काम करत आहेत. हे पाकिस्तानसह आखाती व आफ्रिकी देशांतल्या उदाहरणांवरूनही कळते. फ्रान्समध्येही असेच होत होते. तिथे अल्जेरिया, मोरोक्को आणि तुर्कस्तानमधून इमाम येत व मदरशांत शिकवत असत. त्याचे परिणामही फ्रान्सला भोगावे लागले. म्हणूनच आता त्या देशाने इमामांच्या येण्यावर बंदी घातली असून त्यामुळे फ्रान्समधील दहशतवादी कारवायांवर लगाम लावता येईल, असे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना वाटते. मॅक्रॉन यांनी बुधवारी देशातील मुलहाऊस या शहराचा दौरा केला, जिथे मुस्लीम मोठ्या संख्येने राहतात. इथेच माध्यमांशी संवाद साधताना मॅक्रॉन म्हणाले की, "आम्ही परकीय इमाम आणि मुस्लीम शिक्षकांच्या देशातील प्रवेशावर बंदी आणली आहे. कारण, त्यांच्यामुळे देशात कट्टरवाद आणि फुटीरतेचा धोका निर्माण होतो. आम्ही इस्लामी कट्टरवादाविरोधात आहोत. आम्ही स्वतःच आता मुलांचे शिक्षण, मशिदींना मिळणारी आर्थिक मदत आणि इमामांच्या प्रशिक्षणावरही लक्ष ठेऊ. परकीय लोक देशांतर्गत बाबींमध्ये दखल देतात. परंतु, नव्या निर्णयामुळे परकियांचा प्रभाव कमी होईल," असे सांगत ज्यावेळी काही लोक धर्माच्या नावावर स्वतःला 'वेगळे' समजू लागतात, देशातील कायद्यांचा आदर करत नाही, त्यावेळी अडचणी निर्माण होतात. फ्रान्समध्ये तुर्कस्तानचा कायदा चालणार नाही, असेही मॅक्रॉन म्हणाले. मॅक्रॉन यांनी जे म्हटले, ते आपल्याला मुस्लीम घुसखोर ज्या ज्या देशांत गेले तिथे तिथे घडताना दिसतेही. कारण या घुसखोर मुस्लिमांची मानसिकता केवळ स्वतःचे, शरियाचे वा कुराणाचे नियम, कायदे पाळण्याची असते. परिणामी ते कुठल्याही दुसर्‍या देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होत नाहीत. तसेच मदरशांत येणार्‍या इमामांकडून त्यांना तशाच प्रकारचे शिक्षणही मिळत असावे. म्हणूनच फ्रान्स सरकारने या इमामांवरच बंदी घातली.
दरम्यान, फ्रान्समध्ये दरवर्षी जगभरातून ३०० इमाम येतात, तर फ्रान्सची एकूण लोकसंख्या ६.७ कोटी असून त्यात मुस्लिमांची संख्या ६५ लाख आहे. तसेच फ्रान्सने चार देशांशी १९७७ साली एक करारही केला होता व त्यानुसार ते देश आपल्या इथले इमाम, इस्लामी शिक्षक आणि विद्वान फ्रान्समध्ये पाठवू शकतात. हा करार अल्जेरिया, ट्युनिशिया, मोरोक्को आणि तुर्कस्तान या देशांबरोबर करण्यात आला होता. फ्रान्समध्ये येणार्‍या इमाम वा शिक्षकांच्या कामावर देशातील अधिकारी नजर ठेवणार नाहीत, असेही करारात म्हटले होते. परंतु, नव्या निर्णयानुसार २०२० नंतर हा करार संपुष्टात येईल व कोणत्याही देशातील मुल्ला-मौलवी फ्रान्समध्ये प्रवेश करू शकणार नाही. तसेच फ्रान्स सरकारने फ्रेंच मुस्लीम कौन्सिलला आणखी एक आदेशही दिला आहे. त्यानुसार कौन्सिलने इमामांना स्थानिक भाषा शिकवणे आवश्यक असून कोणावरही इस्लामी विचार लादता येणार नाहीत.