शाहीनबागेचा चक्रव्यूह

त्यातील कुणाकडे, कोणती भूमिका आहे वा असेल, हे अद्याप निश्चित व्हायचे असले तरी दिल्लीतील शाहीनबागेतील 'रास्ता रोको'आंदोलनाने चक्रव्यूहाचे स्वरूप धारण केले आहे, याबाबत दुमत होऊ शकत नाही.

महाभारतातील चक्रव्यूहाला कौरव व पांडव अशा दोनच बाजू असल्या तरी 'न धरी शस्त्र करी मी' म्हणणाऱ्या श्रीकृष्णाचीही 'तिसरी' म्हणा वा 'अडीचवी' म्हणा बाजू होतीच. शाहीनबाग प्रकरणाला मात्र तीनपेक्षाही अधिक बाजू आहेत. 'सीएए' व 'एनआरसी यांना विरोध करून शाहीनबागेत भर रस्त्यावर धरणे धरून बसलेल्या आंदोलकांची एक बाजू, केंद्र सरकारची एक बाजू, आंदोलनाला पाठिंबा देणारे व विरोध करणारे अशा आणखी दोन बाजू, कायदा व सुव्यवस्था हाताळणारे दिल्ली पोलीस यांची एक बाजू आणि आता त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने रीतसर उडी घेतलेली नवीन बाजू. त्यापैकी अभिमन्यूची भूमिका कुणाकडे येत आहे, हे अद्याप निश्चित व्हायचे आहे. मात्र, कुणाही भारतीयाची हीच अपेक्षा राहील की, ती भूमिका कुणाकडेही येऊ नये आणि भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच हा तिढा सुटावा. तसे पाहिले तर हा तिढा अतिशय विचित्र आहे. शाहीनबागेतील महिलांनी तो महामार्ग अडवून दीर्घ काळापासून नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात निषेध नोंदविला असला, तरी हे आंदोलन तेवढ्यापुरतेच मर्यादितही नाही. त्याला आणखी काही बाजू आहेत. एखाद्या कायद्याविरुद्ध निषेध नोंदविण्याचा अधिकार भारतीय नागरिकांना आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी तर तो अतिशय जोरकस रीतीने 'सेफ्टी व्हॉल्व'च्या सिद्धांताच्या आधारे उचलून धरला आहे. हा निषेध सांकेतिकच असता तर लोकांनी तेही समजून घेतले असते. पण, या आंदोलकांनी गेल्या कित्येक दिवसांपासून सार्वजनिक वाहतुकीचा मार्ग अडवून ठेवला आहे व त्यामुळेच तो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. अडीअडचणीच्या वेळी आंदोलकांनी थोडे नमतेही घेतले असले तरी 'रास्ता रोको' वा धरणे पूर्ण शक्तीनिशी संघटित करण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, सर्वोच्च न्यायालयानेही एखाद्या कायद्याला विरोध करण्याचा नागरिकांचा हक्क मान्य केला आहे, पण तेवढ्याच स्पष्ट शब्दांत सार्वजनिक वाहतूक रोखण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. पण, सर्व आंदोलक महिलाच असल्याने व त्यात काही वयोवृद्धही असल्याने त्यांना हटवायचे कसे, हा प्रश्न नाजूक बनला आहे. तेथे पोलिसी बळाचा वापर केला तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, आंदोलकांनी रस्ता अडविण्यापलीकडे कुठलाही हिंसाचार केलेला नाही. त्यामुळेही पोलिसी बळ वापरता येत नाही. त्यांची मागणी तर एवढी बिकट आहे की, संसदेच्या आणि बहुमताच्या सरकारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न त्यात गुंतला आहे. कारण, 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी खुल्या बहुमताने मंजूर केला आहे. विषय तेथेच थांबलेला नाही. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे. पण, याचिकाकर्त्यांनी त्याला स्थगनादेश देण्याची विनंती केली असता न्यायालयाने ती फेटाळली आहे व सरकारला नोटीस तेवढी दिली आहे. आता सरकार ठरलेल्या मुदतीत आपले उत्तर सादर करील, त्यावर न्यायालयात युक्तिवाद व प्रतियुक्तिवाद होतील आणि त्यानंतर न्यायालय एक तर निर्णय राखून ठेवेल किंवा निर्णय जाहीर करील. पण, न्यायालयाला निर्णय तर द्यावाच लागेल. एकीकडे कायदा रद्द करण्यापेक्षा कोणत्याही कमी बाबीवर आंदोलक समाधान मानायला तयार नाहीत तर संसदेने बहुमताने मंजूर केलेला कायदा मागे घेण्याचा मुद्दा केवळ सरकारच्याच नव्हे, तर संसदेच्या आणि संसदीय लोकशाहीच्याही प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला आहे.

केवळ 'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'चाच प्रश्न नाही तर आंदोलकांनी त्याला 'एनआरसी' (नॅशनल सिटिझन्स रजिस्टर) आणि नेहमी दशवार्षिक जनगणनेच्या पूर्वी होणारी 'एनपीआर' (नॅशनल पाप्युलेशन रजिस्टर) यांचीही जोड दिली आहे. मुळात 'एनआरसी' प्रक्रिया देशात आसामव्यतिरिक्त कुठेही सुरू झालेली नाही आणि स्वत: पंतप्रधानांनी ती हाती घेण्याची चर्चाही अद्याप झालेली नाही, असे जाहीरपणे घोषित केले आहे. 'एनपीआर'बद्दल सांगायचे झाल्यास यापूर्वी संपुआ राजवटीत २०१० मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने हीच प्रक्रिया पार पाडली होती. शिवाय या प्रक्रियेत उत्तरे देणे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे, हे सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे. तरीही विरोधी पक्ष व आंदोलक त्याबाबत तसूभरही मागे हटायला तयार नाहीत. अशा स्थितीत आंदोलकांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करणे, एवढाच मार्ग उपलब्ध होता. पण, सरकारने तसा प्रयत्न केला असता तर त्याला प्रतिसाद मिळण्याची कोणतीही शक्यता बहुधा सर्वोच्च न्यायालयाला दिसली नसावी; अन्यथा त्याने स्वत: पुढाकार घेऊन न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे, सुधा रामचंद्रन आणि वजाहत हबीबुल्ला या तिघांची समिती नेमलीच नसती. एकप्रकारे म्हणायचे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय शुद्ध हेतूने या चक्रव्यूहात प्रवेश केला आहे, असे म्हणता येईल. अर्थात, या प्रकाराला घटनात्मक पेचप्रसंग म्हणता येणार नाही, पण हा गंभीर स्वरूपाचा राजकीय पेचप्रसंग मात्र निश्चितच आहे. विरोधकांच्या आणि शाहीनबागेच्या आंदोलकांच्या म्हणण्यात काही तर्क असता तर त्यांच्याशी चर्चा करण्याला काही अर्थ होता. तडजोडीला वावही राहिला असता. पण तसे काहीच नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान यांनी स्वत:च स्वत:ला 'मुस्लीम राष्ट्र' घोषित केले. त्यामुळे स्वाभाविकपणेच तेथे हिंदू अल्पसंख्य ठरले. विशेषत: पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी नेहरू-लियाकत करारही झाला होता. त्या कराराचे पालन करण्यात पाकिस्तान असफल ठरला. अफगणिस्तानात तर तालिबान्यांनी थैमान घालून बौद्धांची धार्मिक स्मारके अख्ख्या जगासमोर उद्ध्वस्त केली होती. बांगलादेशात तसेच खलिदा झियाच्या राजवटीत घडले. म्हणून त्या तिन्ही देशातील प्रताडित हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि जैन या अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देणारा कायदा संसदेने तयार केला. तो त्या तिन्ही देशांतील बहुसंख्याक मुस्लिमांना लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसे करायचेच झाल्यास त्या देशांच्या वेगळ्या अस्तित्वाला अर्थच राहत नाही. तो तर सरळसरळ अखंड भारताचा पुरस्कार ठरेल. तो या मंडळींना मान्य होईल काय? बरे, मुस्लिमांना नागरिकत्व द्यायला सरसकट बंदी अशी नाहीच. उलट पाकिस्तानच्या अनेक मुस्लीम नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात आल्याचे पुरावे आहेत. तरीही कुणी नागरिकत्व कायदा ते म्हणतात म्हणून नको, हे कोण व कसे मान्य करू शकेल? या कायद्यात भारतीय नागरिकांचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याचे कलम दाखवा, असे आव्हान सरकार, गृहमंत्री, पंतप्रधान यांनी जाहीरपणे दिले. पण, ते स्वीकारायला कुणीही तयार नाही. मुस्लिमांसहीत कोणत्याही भारतीय नागरिकाच्या नागरिकत्वाला धक्का लागणार नाही. हा कायदा कुणाचे हिसकावून घेण्यासाठी नाहीच, नागरिकत्व देण्याचा तो कायदा आहे, हेही सरकारने वारंवार अक्षरश: घसा फोडून सांगितले, पण त्याचा विरोधकांवर काडीचाही परिणाम नाही. उलट फक्त आम्ही म्हणतो म्हणून तो कायदा मागे घ्या, असा दुराग्रह होत आहे. तो कोणते सरकार मान्य करील?

'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'ची ही स्थिती, तर 'एनआरसी'ची स्थिती आणखी वेगळी. मुळात सरकारने त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. जो काही निर्णय झाला, तो सर्वोच्च न्यायालयाकडून झाला व तोही आसामपुरताच. आज नाही, आसाम आंदोलनापूर्वीही १९५१ मध्ये. भारतीय जनता पक्षालाच तो मान्य नाही. पण, सर्वोच्च न्यायालयापुढे कुणाचे चालत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वत:च्या करड्या निगराणीखाली पण उदारपणे त्याची अंमलबजावणी चालवली आहे. त्याचा आधार घेऊन अद्याप कुणालाही भारताबाहेर काढलेले नाही. उलट संबंधितांना भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी न्यायाधिकरणेही स्थापन करण्यात आली आहेत. ती जोपर्यंत निर्णय देणार नाहीत, तोपर्यंत कुणावरही कारवाई होणार नाही, असा निर्वाळा देण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर न्यायाधिकरणांच्या निर्णयांना उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तजवीजही करण्यात आली आहे. हे सगळे फक्त आसामपुरतेच आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली. तरी त्याबद्दल विरोध मात्र मोदी सरकारचा. हे कोणत्या तर्कात बसते? पण, आम्हाला तर्काशी, वास्तविकतेशी काही देणेघेणेच नसेल तर? 'एनपीआर' तर संपुआ सरकारने राबविलेला जनगणनेच्या संदर्भातील कार्यक्रम. त्याचीही उत्तरे देणे ऐच्छिक. तरीही त्याला विरोध. वास्तविक लोककल्याणकारी सरकारी कार्यक्रम राबविण्यासाठी, सरकारी मदत पात्र लोकांपर्यंतच पोहोचेल या काळजीपोटी आणि मध्यस्थांची हकालपट्टी करण्यासाठी 'एनपीआर'चा उपयोग आहे व ते सिद्धही झाले आहे. सर्वांसाठी अन्न कार्यक्रमातून सरकारचे कोट्यवधी रुपये मध्यस्थांकडे जाण्यापासून थोपविले गेले आहेत. तरीही त्याला विरोध. असली मनमानी कोणते सरकार खपवून घेईल? आणि खपवून घेणार असेल तर त्याला सरकार तरी का म्हणायचे? या तिन्ही प्रकरणी मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करून त्याला आंदोलनात उतरविण्याचे पाप विरोधी पक्ष करीत आहेत ते वेगळेच. देशात ठिकठिकाणी 'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'च्या विरोधाच्या नावाखाली निघणाऱ्या मोर्चांमध्ये मुस्लीम समाजाशिवाय इतर कोण सामील होत आहेत? लोक तर सोडा, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही या मोर्चात सहभागी होणे थांबविले आहे. परवा चेन्नईमध्ये मुस्लीम समाजाचा प्रचंड मोर्चा निघाला, पण त्याचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये 'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'चे विरोधक द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलिन यांच्या नावाचा उल्लेख आढळला नाही. अपवाद फक्त ममता बॅनर्जींचा आणि फार तर लालुपुत्रांचा. पण, तोही तर्काच्या आधारावर नाही, मतस्वार्थाच्या आधारावर. एकप्रकारे विरोधी पक्ष मुस्लीम समाजाची फसवणूक करीत आहेत. पण, त्यामुळे ओवेसीसारख्या मुस्लीम नेत्यांचा लाभ होत असल्याने तेही या संधीचा लाभ घेत आहेत.

खरे तर या कायद्याला विरोध करणारे प्रस्ताव विरोधकांच्या नियंत्रणाखालील विधानसभांनी मंजूर करायला काहीही अर्थ नाही. नागरिकत्व हा पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अधिकारातील विषय आहे व विरोधकांनी टोकाचा विरोध केला तर केंद्र सरकार त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करून कायद्याची अंमलबजावणी करू शकते. अजून त्या मर्यादेपर्यंत विषय गेलेला नाही. पण, जाणारच नाही, याची हमीही कुणी देऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा की, या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी बहुमताच्या सरकारला संसदेने मंजूर केलेला कायदा रद्द करावा लागेल. पण त्यातून कोणता संदेश जाईल? नाही तर या मुद्द्यावर सरकारला लोकसभेचे विसर्जन करून या कायद्यासाठी नव्याने जनादेश तरी घ्यावा लागेल. तो तर रोगापेक्षा भयंकर इलाज ठरेल. कारण, ते मतदान सरळसरळ सांप्रदायिक आधारावर होऊ शकते व त्यात सरकारलाच पुन्हा बहुमत मिळू शकते. निवडणुकीवर प्रचंड खर्चही होईल. सांप्रदायिक तणाव वेगळाच. असे करायचे नसेल तर सरकारला आपले कर्तव्य तरी पार पाडावे लागेल नाही तर घरी तरी बसावे लागेल. पण, आपली बाजू तर्कशुद्ध असल्याने सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. आपली भूमिका तर्कशुद्ध असल्याची जर विरोधकांना खात्री आहे, तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहायला का तयार नाहीत, हा प्रश्नच आहे. खरे तर त्यांनी वाट पाहायचे ठरविले आणि उद्या न्यायालयाने 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' घटनाबाह्य ठरविला तर केवळ कायदाच रद्द होत नाही, मोदी सरकारलाही राजीनामा द्यावा लागेल. पण, त्यासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट तर पाहायला हवी. त्यासाठीही कुणी तयार नाही. संसदीय लोकशाहीत हे कसे चालेल? लोकशाही म्हणजे 'बहुमताचे राज्य' ही संकल्पनाही विरोधक बासनात बांधून ठेवू इच्छिताहेत. हा तर लोकशाहीचा गळा घोटण्याचाच प्रकार ठरेल. विरोधकांना ते हवे आहे काय? या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने समजुतीचा एक प्रयत्न म्हणून या चक्रव्यूहात प्रवेश केला आहे. त्यानुसार मध्यस्थ मंडळी गुरुवारी शाहीनबागेत जाऊन आली. त्यांचे म्हणणे ऐकून आली. पहिल्याच भेटीत मार्ग निघेल, हे अपेक्षितही करता येणार नाही. आता पुन्हा ती मंडळी आंदोलकांना भेटणार आहेच. पण आंदोलन सुरू राहण्यात, नव्हे अधिक तीव्र होण्यात ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, ती मंडळी तोडगा निघू देतील काय, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. त्याच्या उत्तराची वाट पाहूया.