प्रदुषण रोखण्यासाठी उपाय सुचवा, सरन्यायाधीशांचे नितीन गडकरींना निमंत्रण

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे प्रदुषण नियंत्रणासाठीच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत, त्यामुळे प्रदुषण रोखण्यासाठी मोलाची मदत होणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे हा समन्स नसून तुम्ही यास निमंत्रण समजावे, प्रदुषण हा केवळ दिल्लीचा विषय नसून तो देशव्यापी आहे, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी एका सुनावणीदरम्यान बुधवारी सांगितले. इलेक्ट्रीक वाहनांसंबंधीचा निर्णय चार आठवड्यात घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी वाहनांसाठी इलेक्ट्रीकववर चालणाऱ्या वाहनांविषयीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरकार इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरासंबंधीच्या आपल्याच धोरणाचे पालन करत नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकेवर युक्तीवाद केला. यावेळी सरन्ययाधीश शरद बोबडे म्हणाले की, सदर योजना लागू करण्यास नेमक्या काय अडचणी आहेत, ते केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी न्यायालयात येऊन सांगावे. त्यावर केंद्रीय मंत्र्यास न्यायालयात बोलाविले गेल्यास त्याचा परिणाम होऊ शकतो आणि त्याचे राजकारण होऊ शकते, अशी शका अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल यांनी न्यायालयास सांगितले.

 

 

त्यावर अशा प्रकारचा कोणताही आदेश न्यायालयाने काढलेला नाही, ही केवळ एक सुचना आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे प्रदुषण नियंत्रणासाठीच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत, त्यामुळे प्रदुषण रोखण्यासाठी मोलाची मदत होणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे हा समन्स नसून तुम्ही यास निमंत्रण समजावे, प्रदुषण हा केवळ दिल्लीचा विषय नसून तो देशव्यापी आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडील उपायांचा देशभरासाठी लाभ होणार आहे.