गरज प्रशासकीय अनुभवाची

राज्य सरकारच्या वतीने शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी नुकताच पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर करण्यात आला. अशाप्रकारे पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, अशी त्यांची मागणीदेखील होती आणि सरकारने तत्परता दाखवत ती मागणीदेखील पूर्ण केली. मात्र, यामुळे जनसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, हे नक्की. कामकाजाची रोजची ४५ मिनिटे वाढविण्यात आली आहेत. मात्र, ही वाढविण्यात आलेली ४५ मिनिटे ही फलदायी ठरणारी आहेत का, हे येणारा काळच सांगेल. राज्यातील काही जिल्हे हे प्रशासकीयदृष्ट्या लोकाभिमुख आणि नागरिकस्नेही प्रशासन देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशावेळी कर्मचार्‍यांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देणे (रविवारची सुट्टी असते, केवळ शनिवारची भर पडली आहे.) यामुळे कामकाज खोळंबण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. या पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे सरासरी कार्यालयीन दिवस हे २६४ होतील. सध्या हे २८८ इतके आहे. त्यामुळे २४ दिवसांची जागा रिक्त असणार आहे. त्यात शासकीय सुट्ट्या वेगळ्या, त्यामुळे साधारण वर्षाकाठी १२ महिन्यांऐवजी ११ महिने कामकाज सुरू असेल. त्यातच आता शनिवार आणि रविवार सुट्टी असल्याने शुक्रवारी रजा टाकल्यास एक रजा बरोबर तीन दिवस सुट्टी अशी सवलत शासकीय कर्मचार्‍यांना प्राप्त होईल ती वेगळी! तसेच, जनमानसात पाच दिवसांचे काम तर मग सात दिवसांचा पगार कशासाठी? अशी प्रतिक्रियादेखील यामुळे उमटलेल्या दिसतात. अनेक औद्योगिक क्षेत्रांत शनिवारी सुट्टी असते, ग्रामीण भागातील नागरिक त्यांच्या घरातील जाणकार शनिवारी उपस्थित असल्याने जिल्ह्याच्या ठिकाणी येत शासकीय कामकाज करण्यास शनिवारी प्राधान्य देतात. अशा वेळी शनिवारी कार्यालय बंद असल्याने आगामी काळात नागरिकांना अनेकविध समस्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कदाचित राजकीय अनुभव असेलही. मात्र, प्रशासकीय अनुभव नसल्याचेच यावरून दिसून येते. मात्र, झालेली मागणी, तिच्यातील तथ्य आणि तिची पूर्तता झाल्यास होणारे परिणाम याचा साकल्याने विचार करून निर्णय घेणे, हेच तर प्रशासकीय कौशल्य असते. याचा विचार या बाबतीत झालेला आहे काय, हाच प्रश्न आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या पाच दिवसांच्या आठवड्याबाबत अनेक मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. अशावेळी आजची प्रशासकीय व्यवस्था लक्षात घेतल्यास काही मुद्द्यांचा विचार होणे आवश्यक वाटते. मुंबई आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यांत आपल्या कार्यस्थळावर हजर होण्यासाठी आपल्या घरापासून रोज ये-जा करणारे अनेक कर्मचारी आहेत. साधारणत: त्यांच्या प्रवासाच्या अंतराची सरासरी ३० ते १०० किमी इतकी असल्याचे दिसून येते. नाशिक ते मुंबई, मनमाड ते मुंबई असेही रोज प्रवास करणारे सरकारी कर्मचारी आहेत. नवीन नियमानुसार सकाळी ९ ला जर कार्यालय उघडणार असेल तर या कर्मचार्‍यांना सकाळी ९ ला कार्यालयात हजर राहणे कसे शक्य होणार आहे? नियमानुसार मुख्यालयी निवास करणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या सरकारने जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे शासनाने ती संख्या आधी जाहीर करावी, जेणेकरून नागरिकांना अंदाज येणे शक्य होईल. तसेच, शासकीय कार्यालय किती मिनिटे जास्त काळ रोज सुरू राहणार, हे कदापि महत्त्वाचे नाही. कारण ते लोकसेवकांचे कार्यालय आहे. ते काही हॉटेल नाही. त्यामुळे येथे मुद्दा मिनिटांचा नाही तर दिवसांचा आहे. जितके जास्त दिवस कार्यालय हे नागरिकांच्या सेवेसाठी तत्पर असेल, तितका विश्वास वृद्धिंगत होण्यात आणि नागरिकस्नेही प्रशासन व्यवस्था निर्माण होण्यास हातभार लागेल. आजही काही खाजगी आस्थापनांत कर्मचार्‍यांना रोजंदारीवर नियुक्त केले जाते. तसेच, शासनाच्या रोजगार हमी योजनेत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनादेखील रोजानुसार देयक अदा केले जाते. मात्र, शासकीय कर्मचार्‍यांना सरसकट महिन्याचा पगार प्राप्त होत असतो. मात्र आता महिन्यातील २४ ते २५ दिवसच काम करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना दिवसाचा पगार देण्यात यावा, जितके दिवस काम तितका पगार अशी व्यवस्था निर्माण व्हावी, अशी मागणी काही नागरिक समाजमाध्यमांवर व्यक्त करत आहेत. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागणीची पूर्तता करताना नागरिकांप्रति असणार्‍या जबाबदारीचे भान शासनाने राखणे आवश्यक होते. या निर्णयाबरोबरच सेवा हमी कायद्याच्या सक्रिय अंमलबजावणीची आवश्यकता शासनाला वाटली नाही काय? हाही प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहे. त्यामुळे या बाबीदेखील शासनाने लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असे वाटते.