आंदोलनासाठी रस्ता अडवू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) : गेल्या ५८ दिवसांपासून शाहीन बाग परिसरात आंदोलन सुरू आहे. विरोध करण्याचा, त्यासाठी आंदोलन करण्याचा हक्क आहे; मात्र त्यासाठी रस्ते अडवू शकत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीन बाग आंदोलकांना सोमवारी सुनावणीदरम्यान खडसावले. 

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरात गेल्या ५८ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनामुळे नोएडाला दिल्लीसोबत जोडणारा महत्वाचा महामार्ग बंद झाला असून त्यामुळे वाहतुकीसह अन्य समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. 

आंदोलकांना शाहीन बाग परिसरातून हटविण्यात यावे, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान कोणताही अंतरीम आदेश दिला नाही. मात्र, आंदोलकांना कठोर शब्दात खडसाविले आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, गेल्या ५८ दिवसांपासून सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन, विरोध प्रदर्शन केले जात आहे. विरोध जरूर करावा, मात्र, त्यासाठी सार्वजनिक जागेचा वापर करण्यात येऊ नये. आंदोलनांसाठी रस्ते बंद करता येणार नाही. अशा शब्दात न्यायालयाने आंदोलकाना खडसाविले आहे. याप्रकरणी दिल्ली पोलीस आणि राज्य सरकारला नोटील जारी केली असून पुढील सुनावणीपूर्वी म्हणजे १७ फेब्रुवारीपूर्वी नोटीशीचे उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शाहीन बाग येथील आंदोलनात एका आंदोलनकारी दाम्पत्याच्या चार महिन्यांच्या बाळाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत त्याविषयी केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस जारी केली आहे. सदर नोटीशीला चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्या. भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

शाहीन बाग आंदोलनात एका चार महिन्यांच्या बाळाचा थंडीमुळे मृत्यू झाला होता. राष्ट्रीय बालशौर्य पुरस्कार विजेती झेन सदावर्ते हिने त्याविषयी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पत्र लिहीले होते. अशा प्रकारे लहान बालकांचे आंदोलनात सहभागी होण्याविषयी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. तर आंदोलनातील तीन महिलांच्या वकीलांना म्हटले की ग्रेटा थनबर्ग आंदोलनकारी झाली, तेव्हाही ती लहान होती. त्याचप्रमाणे आमच्या मुलांना शाळेत पाकिस्तानी असे संबोधले जात असल्याचेही न्यायालयास सांगितले.