शेतकऱ्यांच्या नजरेतून कृषी कायदा २०२०

 

 

मुंबईच्या वस्तीपातळीवर काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी कृषी कायद्याच्या विरोधात असलेल्या ‘ भारत बंद’ समर्थनार्थ आपल्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर ‘स्टेटस’ ठेवले होते की, ‘आम्ही बळीराजाच्या सोबत आहोत. उद्या आमचा ‘भारत बंद’ आहे.’ त्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रमुखांना विचारले, "तुमचा विरोध का? तुम्ही तर शेतकरी नाही. असे काय आहे या कायद्यामध्ये की तुम्ही या कायद्याला विरोध करत आहात?" मी ज्यांच्या ज्यांच्याशी या कायद्यासंदर्भात बोलले ते कृषी कायद्यासंदर्भातल्या तरतुदींबद्दल बोललेच नाहीत. किंबहुना त्यांना हा कायदा काय आहे, याबाबत माहितीही नाही. त्यांना कुणीतरी सांगितले आहे की, हा कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधातला आहे. त्यामुळे ते विरोध करत आहेत. कृषी कायद्याला विरोध करणाऱ्या लोकांना विचारले, तुमचा फोटो अणि नाव टाकून प्रतिक्रिया छापू का? यावर त्यांनी नकार दिला. त्यांचे मत होते की, "नाही... नाही आम्हाला काय त्यातले कळते."

एमबीएपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या आणि स्वत:चा व्यवसाय असलेल्या राहुल शेडगे या तरूणाची आणि पाटण परिसरातील शेतकऱ्यांची अतिशय जवळीक. त्यांना या कृषी कायद्याविषयी विचारले. ते म्हणाले, "मुळात मला भाजपचे कोणतेही विचार पटत नाहीत. पण, या कायद्याबाबत माझे मत आहे की, याआधीचे जे कायदे होते किंवा शेतकरी बांधवांची जी परिस्थिती होती, त्यावर अभ्यास करूनच नवीन कृषी कायदा आला. मग शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसारच केलेल्या कायद्याला शेतकऱ्यांचाच विरोध कसा? हे सगळे राजकारण आहे. गाव-खेड्यात या कायद्याची माहितीही नाही. शेतकरी हा साधा भोळा आहे. परिसरातील नेते मंडळी जे बोलणार तेच तो बोलणार, तेच तो करणार." दुसरे एक शेतकरी विजय माने. ढेबेवाडीपासून त्याचे मालधन गाव जवळ. गावात यांची विस्तीर्ण शेती. पण ते कामानिमित्त मुंबईत स्थायिक. त्यांना विचारले की, "तुमचे काय मत आहे या कायद्याबाबत." ते म्हणाले, "कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अरेरावीचा बाजार कमी झाला. खरेच बरं झालं. दुसरे असे की, आमच्याकडे ऊस पिकतो. कुणाकडून कोणता साखर कारखाना ऊस विकत घेईल. याची नियमावली आहे. प्रत्येक कारखान्याचे गावात कंत्राटदार आहेत. साखर कारखाना ऊसतोडीचा दिवस ठरवतो. पण हे सगळे कंत्राटदाराच्या मर्जीवर असते. समजा, या गावात ज्या पक्षाची राजकीय मक्तेदारी आहे. त्या पक्षाच्या लोकांना ऊसतोडीची तारीख जवळची मिळते. आता या नव्या कायद्यानुसार राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेपही कमी होईल. मुळात शेतकरी जर राजा आहे, तर त्याच्या पिकाचा दर किंवा त्याने ते कुठे विकावे हे ठरवण्याचा अधिकार आम्हा शेतकऱ्यांचाच आहे. तो अधिकार या कायद्याने मिळाला आहे. त्यामुळे या कयद्याचे मी समर्थन करतो. पण खरे सांगू का गाव पातळीवर या कायद्याबाबत माहितीच नाही."

 

 

नाशिकच्या प्रतिमा मोरे या यशस्वी शेतकरी. त्यांनी पिकवलेल्या द्राक्षे किंवा बेदाणे यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विक्री होते. त्या उच्चशिक्षित असून स्वत: शेतीमध्ये राबतात. त्यांचे म्हणणे, "या कायद्याचे स्वागत आहे. कारण, अडत्यांमुळे शेतकऱ्यांपर्यंत मालाचा खरा फायदा पोहोचतच नव्हता. आता कसे आहे की, शेतकरी अडत्याशिवाय आपला शेतमाल विकू शकेल. जे लोक या कायद्याला विरोध करत आहेत ते त्यांच्या परिसरातील राजकीय नेत्यांच्या दबावापोटी विरोध करत असावेत. नाहीतर आम्हा शेतकऱ्यांना शेतीभाती वाऱ्यावर सोडून ‘बंद’आणि आंदोलनं करायला वेळ कुठे आहे ?" प्रतिमा खरेच म्हणत होत्या. यावरून शेतकऱ्यांचे स्वयंघोषित कैवारी राजू शेट्टी आठवले. दुधाचे कॅन रस्त्यावर ओतणारे, उभ्या पिकात जनावर सोडणारे, टोमॅटो रस्त्यावर फेकून टोमॅटोच्या रसाचा चिखल करणारे लोक आठवले. सोलापूरचे प्रसाद मोहिते. यांची सोलापूरला ‘प्रार्थना’ नावाची स्वयंसेवी संस्था. शेतकरी वडिलांनी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केलेली. ते म्हणतात, "मला पूर्ण कायदा माहिती नाही. पण या कायद्यामुळे अडत्यांची मक्तेदारी बंद होत असेल आणि शेतकऱ्यांना फायदा होत असेल तर चांगलेच आहे."

या परिप्रेक्षात आपल्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या हिताचे काय झाले? शेतकऱ्यांचा नेता म्हणून जाणते राजे म्हणवून घेणारेही नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आहेत. पण त्यांच्या आत्मचरित्रामध्ये तर त्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे लिहिले होते. इतकेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांची अडत्यांमुळे कशी पिळवणूक होते हे लिहिले होते. मग आता अडत्यांची बजबजपुरी कमी करणारा कृषी कायदा आल्यावर शरद पवार विरोधात का? की केवळ विरोधासाठी विरोध; की सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींच्या काँग्रेसने या कृषी कायद्याला विरोध केला म्हणून त्यांना ‘मम’ म्हणण्यासाठी त्यांनी विरोध केला. या कायद्यामध्ये कंत्राटी शेतीचा मुद्दा आहे. मोठी कंपनी किंवा कुण्या एकाशी कंत्राट करून शेतकरी शेती करू शकतो. यामध्ये कंत्राटात सहभागी असलेल्या घटकांसोबत मिळून शेतकरी शेती करेल. आधुनिक तंत्रज्ञान, शेतमाल पिकवण्यासाठीचा लागणारा खर्च, बाजार व्यवस्था, सुरक्षितता याबाबत कंत्राटामध्ये सहभागी झालेले सर्वच जण मिळून निर्णय घेतील आणि काम करतील, असा हा कायदा. याबद्दल विरोधकांचे म्हणणे की, यामुळे शेतकऱ्यांची जमीन मोठी कंपनी हडपू शकेल. आता इथे मुद्दा हा आहे की, कंत्राटी शेती करावी की करू नये, हा सर्वस्वी निर्णय त्या शेतकऱ्याचा आहे. त्याच्यावर कोणतेही बंधन नाही की त्याने कंत्राटी शेती करावीच. तो पूर्वीप्रमाणे स्वतंत्र शेती करू शकतो. यामध्ये कायद्याने करार करण्याची सुविधा या नव्या कृषी कायद्याने दिली आहे. या कायद्यानुसार डाळ-बटाटे वगैरे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले गेले आहे. यामुळेही काही लोक या कायद्याच्या विरोधात आहेत. पण का विरोधात आहेत, हे कुणीही सांगायला पुढे येत नाही.

हो! मात्र, एक नक्की की, या कायद्याच्या विरोधात आलूपासून सोने बनवू पाहणारे राजकुमार राहुल गांधी आहेत. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रपतींची भेट राहुल गांधी आणि शरद पवार यांनी घेतली. त्यांच्यासह सीताराम येच्युरी यांनी मागणी केली की, हा नवीन कृषी कायदा रद्द करा. यावर बहुसंख्य लोकांचे म्हणणे आहे की, "जिथे काँगेस कम्युनिस्ट आणि पवारकाकांनी विरोध केला, तिथेच आम्हाला वाटते की, या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे खरेच भले होणार आहे. कारण, कालपर्यंत तर हे लोक याच मागण्या करत होते. या शेतकऱ्यांच्या मागण्या भाजपने पूर्ण केल्या तर मग यांचे नेते म्हणून काय राहिले." यावर काय म्हणावे? पण ज्यांच्या ज्यांच्याशी या कायद्याबाबत बोलले त्यांचे म्हणणे होते की, आमच्या गावात या कायद्याबाबत काही माहिती नाही आणि या कायद्यामध्ये ज्या मागण्या आहेत त्याच मागण्यासाठी आम्ही कित्येक वर्षे आंदोलन करत होतो. पण तालुक्यातील नेत्याला मान देण्यासाठी तो जे म्हणेल तसेच शेतकरी करणार. त्यामुळे आंदोलन किंवा मोर्चे काढण्यापेक्षा निवडणुकीपूर्वी जसे नेते लोक बांधांवर जात होते, तसे बांधावर जा. शेतकरीदादा काय म्हणतो ते प्रत्यक्ष ऐका. नवीन कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या मनातला आणि हितकारीच आहे."

कृषी कायद्यावरून सध्या पंजाबचे तथाकथित शेतकरी दिल्लीला गेलेत. तिथे ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा, खलिस्तानच्या घोषणा देतानाही काही दिसले. ‘ना मोदी का ना योगी का’ याचबरोबर ‘ना राम का’ म्हणणारेही दिसले. ‘इंदिरा को ठोक दिया मोदी क्या चीज हैं’ म्हणणारेही दिसले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतले शेतकरी आंदोलन कुणाच्या हातातलं बाहुलं आहे, असे वाटल्याशिवाय राहत नाही. शाहीनबाग आंदोलनामध्ये भारताचे तुकडे व्हावे, अशी इच्छा बाळगणारा उमर खलिद आणि शरजिलचे कारस्थान आढळले. हाथरस आंदोलनामध्ये नक्षली भाभीचे धागेदोरे मिळाले. आता या तथाकथित शेतकरी आंदोलनात कुणाचे हात-तोंड काळे होत आहेत, हेसुद्धा काळ दाखवेलच. तसेही या टोळक्यांनी दि. ८ डिसेंबरला दिलेली ‘भारत बंद’ची हाक भारताने धुडकावून लावली. आता म्हणे दि. १४ डिसेंबर रोजी देशातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याच्या कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत. जे मोर्चा काढणार आहेत त्यांना एक सांगणे आहे की, जो कोणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांवर मोर्चा काढेल त्याने या कृषी कायद्याला विरोध का?आणि तुम्ही कोणत्या भूमिकेतून कुणाच्या नेतृत्वातून मोर्चा काढला हे स्पष्ट करा. पण नाही, असे कुणीही करणार नाही. कारण, त्यांनाही माहिती आहे की, विरोध करण्यासारखे या कायद्यात काहीच नाही. उगीच जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आणि नरेंद्र मोदींना विरोध करण्यासाठी हे सगळे कारस्थान सुरू आहे. अशा वेळी भारताचे नागरिक म्हणून गाव पातळीवर या कृषी कायद्याचे जागरण व्हावे ही गरज आहे. हा कृषी कायदा भाजप किंवा नरेंद्र मोदींनी आणला म्हणून नाही तर ‘सीएए’ कायद्याप्रमाणे या कायद्याबद्दलही गैरसमज पसरवून देशात अस्थिरता माजवणाऱ्या देशविघातक शक्तीचे आंदोलनाचे, विरोधाचे कारस्थान आहे. ते कारस्थान हाणून पाडूया...