राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेस खर्या अर्थाने सेक्युलर करण्यासाठी आता मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही, असे आसाम सरकारने स्पष्ट केले आहे. एरवी ‘सेक्युलॅरिझम’ हा शब्द ऐकताच नाचणार्या विद्वानांना खरे तर यामुळे आनंद व्हायला हवा. कारण, त्यांचेच स्वप्न भाजप सरकार पूर्ण करत आहे.
भारतामध्ये अकादमीक आणि विद्यापीठीय विद्वान, समाजशास्त्राचे अभ्यासक, प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ते वगैरे मंडळींचा एक आवडता शब्द असतो. तो म्हणजे, ‘गंगा जमुनी तहजिब.’ या शब्दांतर्गत अगदी काहीही मागण्या करता येतात आणि कोणताही अजेंडा पुढे रेटला जातो. मग अयोध्येत श्रीराम मंदिराच्या जागी रुग्णालय बांधायची आचरट मागणी करता येते, देशात फॅसिस्टशाही आल्याची बोंब मारता येते, ‘सीएए’मुळे देशातील मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढून घेतले जाण्याची अफवा पसरविता येते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर यथेच्छ आरोप करता येतात, देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा अपमान करता येतो, देशाचे तुकडे तुकडे करण्याचे स्वप्न पाहता येते, मदरशांमध्ये धार्मिक कट्टरतावादाचे शिक्षण देता येते, एखाद्या प्रदेशातील लोकसंख्येचे गणित जाणीवपूर्वक बिघडवता येते, एखाद्या समूहाच्या संस्कृतीला ठरवून लक्ष्य करता येते आणि या सर्व प्रकाराला कोणी विरोध केल्यास त्यास ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ अथवा संघाचा एजंटही ठरविता येते.
मात्र, ‘गंगा जमुनी तहजिब’च्या नावाखाली भारतीयत्वाला धक्का लावून इस्लामचा अजेंडा राबविला जात असेल, तर अशा तहजिबला फेकून देणेच योग्य ठरते. आसामचे शिक्षणमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अशाच ‘गंगा जमनी तहजिब’च्या नावाखाली आसामच्या मुळावर उठणार्या ‘मियाँ’ संस्कृतीला अगदी थेट आव्हान दिले आहे. अर्थात, हा केवळ आसामशीच निगडित प्रश्न नाही, कारण देशात अनेक राज्यांमधल्या असंख्य ठिकाणी ‘मियाँ’ संस्कृती वेगवेगळ्या नावांनी रुजविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातही बहुसंख्य हिंदू हे अतिशय समन्वयवादी असल्याने ‘विविधतेत एकता’ असा विचार करून ते अशा प्रयत्नांना विरोध करत नाहीत. मात्र, ही सद्गुणविकृती जर देशाच्याच मुळावर उठत असेल, तर त्याविरोधात हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी केला तसा थेट आणि स्पष्ट विरोध हा झालाच पाहिजे.
आसाममध्ये असलेल्या मदरशांमध्ये आता यापुढे धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही आणि त्यांचे संचालनही सर्वसामान्य शिक्षण संस्थांप्रमाणे केले जाईल, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात शर्मा यांनी केली आहे. अर्थात, सध्या पुरोगामी म्हणविणार्या मंडळींचे लक्ष शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनास भलतेच वळण लावण्याकडे असल्याने या मुद्द्यावरून अद्याप तरी शर्मा यांच्यावर हिंदू राष्ट्रवादाचे लेबल लावण्यात आलेले नाही. अर्थात, ते लावले तरीही शर्मा यांना काहीही फरक पडणार नाही; कारण राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेस खर्या अर्थाने सेक्युलर करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे.
आता ‘सेक्युलॅरिझम’ हा शब्द ऐकताच नाचणार्या विद्वान मंडळींना खरे तर यामुळे आनंद व्हायला हवा. कारण, त्यांचेच स्वप्न भाजप सरकार पूर्ण करत आहे. आसाम सरकारने हा निर्णय केवळ मदरशांविषयीच घेतलेला नाही, त्यामुळे या निर्णयाला मुस्लीमविरोधी अजिबातच म्हणता येणार नाही. कारण, राज्यातील संस्कृत शाळांविषयीही असाच निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हिमंता बिस्वा शर्मा म्हणतात त्याप्रमाणे राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेस खर्या अर्थाने सेक्युलर करण्याच्या त्यांच्या या प्रयत्नाचे कौतुकच करायला हवे.
अर्थात, मदरसे आणि संस्कृत शाळा यामध्ये एक मोठा फरक आहेच. मदरशांमध्ये इस्लामचे नेमके कशाप्रकारचे शिक्षण देण्यात येते, मदरशांचा वापर धार्मिक शिक्षणाव्यतिरिक्त कशासाठी केला जातो, याविषयी आता सर्वांनाच माहिती आहे. त्यामुळे आसामसारख्या राज्यामध्ये मदरसे बंद करण्याचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. कारण, आसाम हे भारतातील एक संवेदनशील राज्य, तेथील स्थानिक रहिवाशांना आपल्या खास आसामी संस्कृतीविषयी प्रचंड अभिमान. अर्थात, देशातील प्रत्येक राज्याला आपल्या संस्कृतीविषयी अभिमान हा असतोच. मात्र, त्याविषयी आसामची गणिते अन्य राज्यांपेक्षा थोडी निराळी आहेत.
आसाममध्ये प्रामुख्याने बांगलादेशी मुस्लिमांनी मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी केली आहे आणि दीर्घकाळपासून हा आसामी जनतेसाठी महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यातूनच मग राजीव गांधी पंतप्रधान असताना, ‘आसाम करार’ही झाला होता. पुढे केंद्र सरकारने ‘सुधारित नागरिकत्व’ कायदा मंजूर करवून घेतल्यानंतर आसाममध्ये वातावरण तापविण्यात आले होते. बांगलादेशी घुसखोरीला आसामी जनता अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध करीत आहे. कारण, इस्लामच्या पद्धतीप्रमाणे लोकसंख्या कमी असताना अगदी शांततेत राहणे आणि लोकसंख्या वाढली की, त्या-त्या प्रदेशातल्या सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेवर प्रभाव टाकणे, असा प्रकार आसाममध्येही आता घडतो आहे. त्यातूनच मग हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी नुकताच अशा ‘मियाँ’ संस्कृतीवरही थेट प्रहार केला आहे.
आसामची राजधानी गुवाहाटी येथे श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र हा आसामचा सांस्कृतिक वारसा दाखविणारा विशेष परिसर विकसित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये आसामचा इतिहास आणि संस्कृतीचे संग्रहालय, ग्रंथालय, खुला रंगमंच, आसामच्या कला जतनासाठीचे ‘आर्टिस्ट व्हिलेज’ आणि ‘हेरिटेज पार्क’ या परिसरात उभारण्यात आले आहे, तर या शंकरदेव कलाक्षेत्रामध्ये आसामच्या ब्रह्मपुत्रा आणि साहाय्यक नद्यांच्या परिसरात राहणार्या आणि लोकसंख्येने जास्त असणार्या ‘मियाँ’ समुदायाचेही संग्रहालय उभारण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार शेरमन अली अहमद यांनी केली होती.
आसाममध्ये ‘मियाँ’ हा शब्द बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या मुस्लिमांसाठी वापरण्यात येतो. त्यामुळे अशाप्रकारे त्यांच्यासाठी संग्रहालय बनविण्याची मागणी करणे म्हणजे त्यांचे वेगळेपण अधोरेखित करणे. त्यानंतर अल्पसंख्याक समुदाय असण्याच्या नावाखाली आपले अजेंडे पुढे रेटणे, आसाम राज्यातील घुसखोरी आणि आसामी संस्कृतीवर होणारे आक्रमण याकडे शिताफीने दुर्लक्ष करविणे, हे सहज शक्य होते. त्यानंतर मग प्रस्तावित ‘एनआरसी’च्या कक्षेतून घुसखोरांना बाहेर काढणेही सोपे करण्यासाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपली मतपेढी सुरक्षित करण्यासाठीचा हा प्रयत्न असल्याचे अगदी सहज लक्षात येते. मात्र, असे ‘मियाँ’ संग्रहालय उभारण्यात येणार नाही, असेही मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे.
मात्र, आसाममध्ये ही ‘मियाँ’ संस्कृती मूळ धरू लागली आहे. ‘मियाँ पब्लिक स्कूल’, ‘मियाँ म्युझियम’, ‘मियाँ मटन शॉप’ हे आणि असे विषय आता आसाममध्ये जाणीवपूर्वक घडविण्यात येत आहेत. त्यामागे अर्थातच डाव्या-इस्लामिक नेत्यांचा हात आहे. राज्यात ‘मियाँ’ भाषेला मान्यता देण्यात यावी, अशी अचरट मागणी करण्यात आली होती, त्यानंतर ‘मियाँ पोएट्री’च्या (कविता) नावाखाली आसामी जनतेद्वारे मुस्लीम महिलांवर बलात्कार केले जातात, असा प्रचार करण्यात आला होता. मात्र, सत्य अगदी याउलट आहे. ‘मियाँ’ भाषा अशी कोणतीही भाषा अस्तित्वात नाही, आसामी भाषेची मोडतोड करून त्याला ‘मियाँ’ भाषा असे नाव देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ‘मियाँ’ हा शब्द जाणीवपूर्वक पुढे आणून घुसखोरांना ‘भारतीय’ म्हणून ओळख देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
आसाममध्ये अशी ‘मियाँ’ संस्कृती रुजविण्यामागे राजकीय आकांक्षा आहेत आणि त्याद्वारे भविष्यात आसामच्या मुख्यमंत्रिपदाला प्रभावित करण्याचे षड्यंत्र असल्याचेही शर्मा यांनी अगदी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. कारण, घुसखोरांची नावे आसाम राज्याच्या मतदारयादीत १९७०च्या उत्तरार्धात समाविष्ट करण्यात आली, त्याचे आज दिसणारे परिणाम अतिशय भयानक आहेत आणि आता या ‘मियाँ’ संस्कृतीच्या प्रसाराला वेळीच आळा न घातल्यास आणखी भयंकर परिणाम होतील, याची पूर्ण कल्पना शर्मा यांना आहे. त्यामुळे शर्मा यांनी अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने या प्रकाराविषयी वेळीच ठोस भूमिका घेतली आहे. कारण, आसाममध्ये भाजपची आलेली सत्ता ही अनेकांसाठी धक्का होता. आसामनंतर ईशान्य भारतातही भाजपने उल्लेखनीय यश मिळविले आहे. त्यामुळे आसाममधून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे, हा सध्या काँग्रेस, डावे पक्ष आणि बांगलादेशी घुसखोरांचे तारणहार यांचा मुख्य अजेंडा आहे. त्यामुळे आसाम सरकारला राज्याचे हित साधतानाच ‘मियाँ’ संस्कृतीलाही संपुष्टात आणण्याचे आव्हान पार पाडावयाचे आहे.