कोरोना काळात सरकारी बंगल्यावर इतके कोटी झाले खर्च!

मुंबई : राज्यावर कोरोनाचे संकट असताना राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आहे. राज्यातील विविध योजनांना स्थगिती देण्यात आली आहे. तरीही महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधींची उधळपट्टी करत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सरकारला आता संवेदना राहिल्या नसून ते कंत्राटदारधार्जिणे झाल्याची जोरदार टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.

 

 

 

दरेकर म्हणाले , "राज्यात कोरोनाचे संकट निर्माण झाल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण आला. त्यामुळे राज्य सरकारने अनेक विकासकामांना कात्री लावली, दुसरीकडे मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतर मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधीची उधळण करण्यात आली. या मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर गेल्या वर्षभरात सुमारे ९० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे."

 

 

 

बंगल्याच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर झालेल्या खर्चापेक्षा अधिक खर्च या बंगल्यांवर करण्यात आल्याचे सांगताना दरेकर म्हणाले की, जलसंपदा विभाग, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या बंगल्यांवर सर्वाधिक खर्च करण्यात आला. आरोग्य विभागासाठी जी तरतूद आहे. त्यातून ५० टक्केही खर्च करण्यात आलेला नाही. मात्र, बंगल्यांवर सर्वाधिक खर्च करण्यात आला आहे. असेही त्यांनी निर्दशनास आणून दिले.

 

 

 

 

 

आपत्कालीन परिस्थितीत कशावर खर्च करायचा, कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य द्यायचे याचे भान सरकारला असायला हवे. पण कंत्राटदारांचे हित आणि त्यातून मिळणारा मलिदा याकडे या सरकारचे लक्ष असून हे सरकार कंत्राटदारधार्जिणे असल्याचा आरोप करताना दरेकर म्हणाले की, मंत्र्यांनी लाईट बिल भरले नाही तरी चालते. त्यांच्या बंगल्यावरील उधळपट्टीही चालते.

 

 

 

 

नागरिकांना आलेल्या भरमसाट वीजबिलांचा प्रश्न सरकार सोडवत नाहीत. यावरून सरकारची कार्यपद्धती दिसून येते, अशी टीकाही त्यांनी केली. कोरोनाच्या संकटकाळात राज्याच्या तिजोरीवर अधिकचा भार आल्याने जिल्हास्तरावरची विकास कामे धीम्या गतीने सुरू आहे. जिल्हास्तरावर केवळ ३३ टक्के निधी दिल्याने विकासकामांना कात्री लागली आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.