शाहीनबाग-शेतकरी आंदोलन

 

 

 

 

 

 

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकार वाटाघाटीसाठी प्रयत्न करत आहे. काही तरतुदी सुचवत आहे. मात्र, त्यांना नाकारून त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. वयोवृद्ध लोक आंदोलनामध्ये दिसत आहेत. खाणंपिणं, आराम आणि इतर सर्वच सुविधा तिथे उपलब्ध आहेत. प्रसार माध्यमांमध्ये दिसणारे चित्र जर खरे असेल, तर या आंदोलनाबाबत संशय वाटतो. शेतकरी गरीब आहे, मग आंदोलकांना सुखसोयी पुरवणारे कोण आहेत? बरं, त्यांची जे लोक बाजू घेतात, त्यांना पाहून तर वाटतच राहते की, नाही...नाही या शेतकरी आंदोलनाच्या आड काहीतरी वेगळेच आहे. कालपर्यंत ज्या मागण्यांसाठी देशभरातले शेतकरी नेते, कार्यकर्ते, आंदोलक मोर्चा काढत होते, आज त्या मागण्या पूर्ण झाल्या. मग परत आंदोलन आणि मोर्चा कशासाठी? काही जणांचे म्हणणे असते की, मग काय झाले? त्यांना नाही पटत तो कायदा! त्यांना आंदोलनाचा अधिकार आहे. त्यामुळे ते आंदोलन करतात. पण, शेतकरी कायद्यातील कोणत्या तरतुदी नको आहेत, त्याऐवजी कोणत्या तरतुदी हव्या आहेत, यावर ते आंदोलक काहीच बोलत नाहीत. दुसरे असे की, शेतकरी कायद्याचे आणि भाजपचे, पंतप्रधान मोदींचे किंवा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगींचे संबंध असू शकतात, पण प्रभू श्रीरामचंद्रांचे आणि शेतकरी कायद्याचा काही संबंध आहे का? पण नाही, या शेतकरी आंदोलनातल्या काही व्यक्ती म्हणत होत्या,“ना मोदी का, ना योगी का, ना राम का.” बरं हे साधेभोळे शेतकरी आहेत, तर यातील काहींनी खलिस्तानची वाच्यता करावी? तसेच या कायद्याला पंजाबच्याच काही शेतकर्‍यांचा विरोध का? आंदोलनाच्या समर्थनार्थ म्हणे पंजाबच्या काही खेळाडूंनी, साहित्यकांनी शासकीय पुरस्कार परत केले आहेत. पण गंमत अशी की, त्यांनी पुरस्कार परत केल्यावर देशाला कळले की, यांना शासनाचा पुरस्कारही मिळाला होता. मुद्दा असा की, या आंदोलनाबाबत आंदोलन करणारी लोक, तेच तेच विद्ध्वसंक नेते आणि ‘तुकडे तुकडे गँग’ यांना देशाल अस्थिर करण्यासाठी काहीना काही कारस्थानं करावीच लागतात. कारण, त्यांना सिद्ध करायचे असते की, आम्ही जीवंत आहोत बरं का! पण, त्यांच्या या असल्या कारस्थानांना पुरून उरणारं नेतृत्व केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे बिनबुडाची अशी आंदोलनं आली तशीच विरून जातील शाहीनबागसारखी...

 

 

 

चूक कोणाकडून होते, जो काम करतो त्याच्याकडून. जो काही कामच करत नाही, तर त्याच्याकडून चूक कशी होणार?’आपल्या महाराष्ट्राच्या स्थगिती सरकारला म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारला हे विधान तंतोतंत लागू पडते. स्थगिती सरकारच्या स्थगितींना काय म्हणावे? सत्तेवर आले तेच सगळ्या विकासकामांना स्थगिती देत. मग ते सांसद आदर्श ग्राम योजना असू दे, जलयुक्त शिवार योजना असू दे की आणखीन कोणत्या विकास प्रगतीच्या योजना असू दे. या सरकारने सत्ता स्थापन केल्यावर व्रत घेतल्यासारखे सर्व लोकोपयोगी योजना स्थगित केल्या. आता तर म्हणे शाळेतील शिपाई भरतीही बंद केली. का? असा प्रश्न विचारू नका. नाहीतर ‘महाराष्ट्रद्रोही’ ठराल आणि ‘मराठी भय्यै’ म्हणूनही तुम्हाला तत्काळ पीडले जाईल. ऐन दिवाळीत दोन ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या. कोरोना काळात जीवाची बाजी लावत या कर्मचार्‍यांनी शहराला जीवंत ठेवले होते. पण, त्यांना बक्षिस म्हणून मरण मिळाले. या कर्मचार्‍यांना पगारच दिला गेला नाही. का तर म्हणे राज्य सरकारकडे पैशांचा तुटवडा आहे. पण, त्याचवेळी जिला मुंबईच्या महापौर ‘नटी’ म्हणतात, त्या कंगना राणावतच्या विरोधात वकील नेमण्यासाठी याच सरकारकडे लाखो रूपये होते. (पण याच राज्य सरकाचा वकील मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात कधीच वेळेत पोहोचला नाही.) याला काय म्हणावे? असो, मुद्दा हा आहे की, महाविकास आघाडी राज्य सरकारने शाळेतील शिपायांची पोस्ट बंद करण्याचा घाट घातला आहे. आता यापुढे शाळेत शिपायासाठी वेतन नाही तर काही अनुदान मंजूर केले जाईल. मुळात शिपाई पदावर काम करणारे कोण असतात? राज्य सरकारने जरा अभ्यास करावा. शाळेमध्ये शिपाई पद का असते आणि त्यांची कामे कोणती असतात, याचाही अभ्यास राज्य सरकारने करावा. मज्जा म्हणून शिपाई पद नसते. पदावरून भेदभाव करण्याचा विरोधच आहे. शिपाई पदाची भरती बंद केली. पण मग शाळेतली शिपायाची कामे कोणी करावी? शिक्षकांनी? मुख्याध्यापकांनी? राज्य सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी कुणाशी चर्चा केली? जरा राजमहलातून खाली याल तर समजेल की, समाजाचे वास्तव काय आहे? पण त्याच्याशी राज्य सरकारचे काही देणेघेणे नाही.