एकावर दोन शून्यचे राजकारण

 

 

 

 

 

पंजाब-हरियाणा येथील शेतकरी आंदोलनाचा विषय सर्व देशभर प्रमुख बातमीचा विषय झालेला असतो. मोदी शासनाने केलेल्या जनहितांचा केलेला विषय सनसनाटी बातमीचा होत नाही, ‘बातमी’ नावाची जी संकल्पना आहे ती अशी विचित्र आहे. तुम्ही दगड मारा, ती बातमी होणार. तुम्ही शांत बसा, भजन करा, बातमी होणार नाही. अशा बातम्या आल्या की, मोदींविषयी सहानुभूती असणारा फार मोठा वर्ग अस्वस्थ होतो. कार्यकर्ते अस्वस्थ होतात. कार्यकर्ते मग ते भाजपमधील असो, अथवा संघातील असो, त्यांना असे वाटू लागते की, आंदोलन असे तापत गेले तर मोदींचे शासन अडचणीत येईल. पुढची निवडणूक जिंकणे भाजपला शक्य होणार नाही. या सर्वांना मनापासून असे वाटते की, देश आत्मजाणिवेने उभा राहायचा असेल, तर मोदींचे शासन अजून दहा वर्षे राहिले पाहिजे. यासाठी या कार्यकर्त्यांना असे वाटते की, कृषीविषयक कायदे करण्यास घाई केली गेली का? असे कायदे करून विरोधकांच्या हातात आपणहून कोलीत दिले आहे का? असे काही झालेले नाही, हे प्रथम लक्षात घ्यायला पाहिजे. २०१९च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात कृषी विषयक कायदे आणले जातील, असे भाजपने वचन दिले. जाहीरनाम्यात जे सांगितले, त्याची पूर्तता भाजपने केलेली आहे.

 

 

भारतातील कृषीविषयक कायदे आता कालबाह्य झालेले आहेत आणि त्यात सुधारणा केल्या पाहिजेत, असे शरद पवारदेखील म्हणत होते, काँग्रेसदेखील म्हणत होती. २०१९च्या काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात अत्यावश्यक जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा कॉंग्रेस सत्तेवर आल्यावर बदलेल. हा कायदा, नियंत्रणे आणणाऱ्या युगाचा कायदा आहे. काँग्रेसला असे म्हणायचे आहे की, त्याचा आता काही उपयोग नाही. याच जाहीरनाम्यात काँग्रेस म्हणते की, एपीएमसी कायदा हा मागे घेतला जाईल. आंतरराज्यीय शेतीमालाच्या विक्रीवरील बंधने हटवली जातील. ऑगस्ट २०१० साली शरद पवार कृषिमंत्री होते. त्यांनी शीला दीक्षित यांना पत्र लिहिले. त्यात ते म्हणतात की, “राज्याचा एपीएमसी कायदा बदलावा आणि खासगी क्षेत्राला पर्यायी स्पर्धक म्हणून येऊ द्यावे.” आज काँग्रेस आणि शरद पवार मोदींच्या कायद्याला विरोध करीत आहेत.

 

या विरोधाला म्हणायचे राजकारण. या राजकारणात शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार शून्य आणि स्वतःच्या राजकीय फायद्याचा विषय एकावर दोन शून्य असतो. राजकारण असेच चालते. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आहेत. विरोधी पक्ष सत्तेबाहेर आहेत. त्यांना सत्तेवर यायचे आहे. सत्तेवर येण्यासाठी त्यांना काहीना काही विषय हवे आहेत. लोकांपुढे जाण्यासाठी काही प्रश्न हवे आहेत. कुशल राजकारणी अस्तित्वात नसलेले प्रश्न निर्माण करतो. या प्रश्नांविषयी लोकांना भ्रमित करतो. त्यांच्या भावना भडकावून त्यांना आंदोलन करायला लावतो. आंदोलनात जर कुणी हुतात्मे झाले तर त्या आंदोलनाला अधिक बळ प्राप्त होते. आंदोलनाचे हे शास्त्र आहे. लोकशाही राजवटीत हे असेच चालायचे. अशी आंदोलने पावसाळ्यातील कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे उभी राहतात. काही दिवस या छत्र्या दिसतात, नंतर गळून पडतात. खोट्या विषयावर सुरू केलेली आंदोलने दीर्घकाळ टिकत नाहीत. आता चाललेल्या आंदोलनात कृषी कायद्यामुळे पैसे खाण्याची ज्यांची मक्तेदारी आहे, ती संपणार आहे, दलाली संपणार आहे. शेतीमालाचा व्यवहार अब्जावधी रुपयांत चालतो. अब्जावधी रुपयांवर दोन टक्के कमिशन म्हटले तरी काहीही काम न करता दोन कोटी रुपये प्राप्त होतात. ज्यांच्या तिजोरीवरच घाला पडला आहे ते स्वस्थ कसे बसतील? ते बोंबाबोंब करणार. रडण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने सर्वांना दिलेले आहे.

 

 

शेतकरी हा विषय घेतला, तर शब्द जरी एक असला तरी शेतकऱ्यांचे अनेक वर्ग आहेत. कोकणातील शेतकरी आणि पंजाबमधील शेतकरी यांची तुलना होऊ शकत नाही. कोकणातील शेती छोट्या छोट्या तुकड्यात आहे. पोटापुरते भाताचे उत्पादन होते. बाजारात विक्री करावी आणि तीही टनाने एवढे उत्पादन करणारे शेतकरी कोकणात नाहीत, पंजाबमधील शेतकऱ्यांची स्थिती उलट आहे. त्याची शेती अफाट, अत्यंत सुपीक, १२ महिने पाणी, शेतीत भांडवलाची गुंतवणूकही प्रचंड त्यामुळे उत्पादनदेखील प्रचंड. पंजाबमधील बहुतेक शेतकरी श्रीमंत शेतकरी आहेत. तेव्हा शेतकरी आंदोलन सर्व देशात उभे राहील, ही कविकल्पना आहे. आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, प. बंगाल येथील शेतकरी आणि त्याचे प्रश्न एकसारखे नाहीत. हे श्रीमंत शेतकऱ्यांचे आंदोलन आहे. त्यात अल्पभूधारक, कोरडवाहू, एकच पीक घेणाऱ्याला शेतकऱ्याला काही जागा नाही. त्याच्याकडे बाजारात विकायला अतिरिक्त शेतीचे उत्पादनच नसते. या आंदोलनात जे घुसले आहेत, त्यात शरद पवार आहेत, शिवसेना, सीताराम येच्युरी आहेत, एन. राजा आहेत, राहुल गांधी आहेत, केजरीवाल बाहेरून पाठिंबा देऊन आहेत, ममता बॅनर्जी यांचा आशीर्वाद आहे. थोडक्यात, मोदी विरोधी गँग एकत्र आलेली आहेत. ही सर्व मंडळी कर्नाटकात, भाजपला कमी जागा मिळाल्यानंतर अशीच एकत्र आली होती. सगळ्यांनी हात धरून एकजुटीचा फोटो प्रसारित केला होता, वाचकांना तो आठवत असेल. मोदी शासनाशी लढायचे असेल तर एकजूट केली पाहिजे, असा तेव्हा त्यांचा संदेश होता. आताही त्याच कारणासाठी ते एकत्र आले आहेत.

 

 

सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध विरोधी पक्षांनी एकजूट करणे यात काहीही गैर नाही. कॉंग्रेसचे शासन असताना पूर्वीचा जनसंघ आणि नंतरचा भाजप अशा प्रकारची आंदोलने करीत असत. लोकशाही राजवटीत सत्ताधारी पक्ष अनियंत्रित होऊ नये, जुलमी होऊ नये, यासाठी विरोधी पक्षांचा सत्ताधारी पक्षावर दबाव असणे आवश्यकच असते. आपल्याला प्रिय असणाऱ्या पक्षाविरुद्ध हा दबाव निर्माण होतो आहे, याची चिंता जशी स्वाभाविक आहे, तशी लोकशाही राजवटीचा विचार करताना ती अनावश्यकही आहे. शेवटी निर्णय जनतेने करायचा असतो. सोनिया, राहुल, शरद पवार, येच्युरी यांचे निर्णय म्हणजे जनतेचे निर्णय नसतात. जनता काय निर्णय करील, हे आज सांगता येणार नाही. हे जरी खरे असले तरी आज जनतेला मोदी हवे आहेत आणि जनता मोदींच्या मागे ठामपणे उभी आहे. आज चाललेले शेतकरी आंदोलन तेही पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे नैतिक पायावर चाललेले आंदोलन नाही. ज्या मागण्यांसाठी हे आंदोलन चालू आहे, त्यातील अनेक मागण्या सरकारने मान्यदेखील केलेल्या आहेत. कायदे परत घेण्याची मागणी कोणतेही शासन स्वीकारू शकत नाही. असे केल्यास शासनाची बदनामी तर होतेच, पण झुंडशाही करणाऱ्यांच्या हातात मोठी शक्ती येते. आम्ही सरकारला वाटेल तसे वाकवू शकतो, असा दावा ते करू शकतात.

 

 

 

ही स्थिती लोकशाहीला अत्यंत धोकादायक आहे. लोकशाही म्हणजे झुंडशाही नव्हे. झुंडशाही करण्यासाठी काही शेकडा माणसे पुरतात. दगडफेक, जाळपोळ, वाहनांची मोडतोड, करायला किती माणसे लागतात? ती संख्येने अत्यल्प असतात, त्यांच्यासमोर कोणत्याही शासनाला गुडघे टेकता येत नाहीत. तशीच वेळ त्यांनी आणल्यास त्यांच्या डोक्यावर दंडुके घालावे लागतात. ती वेळ आज शेतकरी आंदोलने करणारे नेते आणणार नाहीत, अशी आशा ठेवूया. राज्य मूठभर लोकांच्या दादागिरीवर चालविता येत नाही. ही गोष्ट सर्वांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे. सर्वसामान्य लोकांत याचा प्रचार करायला पाहिजे की, जे कृषी कायदे केले आहेत, त्यात शेतकऱ्यांचे हित आहे. एपीएमसीची बंधने ज्या काळात निर्माण केली, तेव्हा ती आवश्यक होती, आज त्याची आवश्यकता संपलेली आहे. शेतकऱ्याला आपले उत्पादन कुठेही, केव्हाही रास्त भावात विकण्याचे स्वातंत्र्य हवे. औद्योगिक क्षेत्रात हे स्वातंत्र्य सर्वांना असते. शेती हादेखील एक उद्योग आहे. मग शेतकऱ्याला हे स्वातंत्र्य का नको? शासनाने आधारभूत किमतीचा विषय सोडलेला नाही. आधारभूत किंमत तर राहीलच; पण त्याच्याही पलीकडे जाऊन अधिक किंमत जेथे मिळेल, तेथे उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला आहे. सामान्य शेतकऱ्याच्या हिताच्या आड दलाल, त्याचे पोशिंदे राजकीय नेते आणि कुठलाही कार्यक्रम नसलेले राजकीय पक्ष एकत्र आलेले आहेत. सामान्य माणसाला हे समजतं. ज्यांना समजत नाही त्यांना समजून सांगितले पाहिजे. हेच यावेळचे एक करणीय काम आहे.