राज्यातील खवले मांजरांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - राज्यात खवले मांजरांच्या वाढत्या तस्करीला चाप लावण्यासाठी वाघ-बिबट्यांप्रमणाचे खवले मांजरांसाठीही स्वतंत्र 'नियोजन कृती आराखडा '(प्लॅन आॅफ अॅक्शन) तयार करण्यात येणार आहे. राज्य सरकाराने हा आराखडा तयार करण्याऱ्या तज्ज्ञ समितीच्या नेमणूकीला मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यात खवले मांजर संरक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजनांच्या निर्मितीला सुरुवात होणार आहे. 

 

 

 

राज्यातील खवले मांजर तस्करीचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षातील तस्करीच्या प्रकरणांमधून समोर आले आहे. राज्यातील सर्व भागात खास करुन कोकण आणि विदर्भात खवले मांजरांचा अधिवास आहे. याच परिसरातून खवले मांजर तस्करीच्या बातम्या समोर येत असतात. आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव बाजारपेठेत खवले मांजरांना मोठी मागणी असल्यामुळे राज्यातून छुप्यामार्गाने या प्राण्यांची तस्करी होते. या तस्करीला चाप लावण्याकरिता आता त्यामागील कारणे, उपाय आणि योजना अंमलात आणण्यासाठी 'कृती आराखडा' तयार करण्यात येणार आहे. आॅगस्ट महिन्यात पार पडलेल्या 'राज्य वन्यजीव मंडळा'च्या १५ व्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. कोकणातील खवले मांजर अधिवासावर संशोधनाचे काम करणाऱ्या 'सह्याद्री निसर्ग मित्र' या संस्थेचा वतीने हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावास राज्य शासनाची मान्यता मिळाली आहे. 

 

 

 

 

राज्यातील खवले मांजर तस्करीचे वाढते प्रमाण बघता त्यावर कृती आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे मत, 'राज्य वन्यजीव मंडळा'चे सदस्य आणि 'सह्याद्री निसर्ग मित्र संस्थे'चे संस्थापक भाऊ काटदरे यांनी मांडले आहे. या कृती आराखड्यामुळे खवले मांजर संरक्षणाच्या कामामध्ये राज्यपातळीवर सुसूत्रता येईल, असे त्यांनी सांगितले. खवले मांजर कृती आराखडा तयार करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती गठीत करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्याची माहिती राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव नितीन काकोडकर यांनी दिली. या समितीकडून खवले मांजरांच्या तस्करीमागील कारणे शोधून त्यासंबंधीच्या उपाययोजनांविषयीचा आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यानंतर राज्यपातळीवर या आराखड्यांमधील नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.