डोनाल्ड ट्रम्प की जो बायडन? भारत-अमेरिका संरक्षण करार आणि मैत्रीचे भवितव्य

देवाणघेवाणीचा पहिला करार अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात २००२मध्ये झाला. पुढे अमेरिकेबरोबर दहा वर्षांचा लष्करी सहकार्य करार जून २००५ मध्ये केला. जुलै २००५मध्ये नागरी आण्विक सहकार करार केला. आण्विक क्षेत्रातील भारताचे एकाकीपण त्यामुळे संपले. त्यानंतर उरलेले तीन पायाभूत करार करण्यास ‘यूपीए’ सरकारने दिरंगाई केली. कारण, आघाडीचा घटक असलेल्या डाव्या पक्षांनी अमेरिकेबरोबर मैत्री वाढविण्यात अडथळा आणला. त्यांचा आण्विक सहकार्य करारासही विरोध होता. टीकाकारांचा सूर होता की, आपले सामरिक सार्वभौमत्वच जाणार. भारतीय भूभागाची आणि लष्करी इत्थंभूत माहिती यातून अमेरिकी यंत्रणेहाती लागेल. मात्र, अमेरिकेचे उपग्रह जगावरच लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे आकाशातून जे दिसते ते त्यांना पहिलेच माहीत आहे. या उपरोक्त करारांमुळे अमेरिकेची युद्धं लढणं आपल्याला बंधनकारक नाही आणि भारताच्या स्वायत्तेला थेट धोकासुद्धा नाही. यापूर्वीही ‘अण्वस्त्र प्रसार प्रतिबंधक’ करारावर स्वाक्षरी न करताच आपण अमेरिकेसोबत ‘नागरी अणुकरार’ करू शकलो. भारताच्या हिताच्या ध्येयधोरणाशी सुसंगत करार होण्यासाठी अमेरिकेकडून आपण अशा अनेक सवलती मिळविल्या आहेत. सगळ्या जगात अमेरिकेचे लष्करी अस्तित्व किंवा तळ आहेत. गेल्या काही वर्षांत चीन जगभर दादागिरी करत आहे. त्याला शह देण्यासाठी भारतासारख्या लढवय्या देशाची जगाला आणि अमेरिकेस गरज आहे. चीनचा सर्वात जास्त त्रास भारतास होत आहे. त्यामुळे महाशक्ती असलेल्या अमेरिकेबरोबर संरक्षणाच्या क्षेत्रात व्यापक स्वरूपाचा करार आपल्याकरिता महत्त्वाचा आहे.

लष्करी सहकार्याच्या क्षेत्रात अमेरिका ज्या देशास भागीदार बनवू इच्छिते, त्या देशाशी असा ‘पायाभूत’ करार केला जातो. अमेरिका जी लष्करी गुप्त माहिती भारतास पुरवेल ती सुरक्षित राखण्याचा हा करार आहे. अमेरिका आता भारतास जगभरातील आपले तळ वापरण्याची परवानगी देईल. ‘बीईसीए’च्या तरतुदीनुसार अमेरिका व भारत एकमेकांना चीनची भौगोलिक लष्करी हेरगिरीची माहिती देतील. यात चीनच्या लष्करी तळांची व त्यांच्या सशस्त्र दलांच्या हालचालींची माहिती मिळेल. यामुळे चीनवर माहितीची देवाणघेवाण होईल. त्यामुळे दोन्ही देशांची सशस्त्र दले युद्ध सरावात सहभागी होतील. गुप्त माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होईल आणि शस्त्रांचे उत्पादन भारतात करणेही शक्य होईल.

प्रत्यक्ष शस्त्रास्त्रे वापरावयाची वेळ आल्यासदेखील अमेरिकेची उपग्रह-आधारित क्षेपणास्त्र नियंत्रण यंत्रणा ‘बेका’ करारामुळे भारतास मदत करेल. हजार वा अधिक किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्याचा वेध घेण्यासाठी आपल्या यंत्रणेने सोडलेल्या क्षेपणास्त्राचा नेम चुकू शकतो. याला अनेक कारणे आहेत. क्षेपणास्त्राच्या प्रवासासाठी लागणारे इंधनबल, प्रवासात क्षेपणास्त्राचे होणारे वायुघर्षण, शत्रूची क्षेपणास्त्र रोखण्याची क्षमता आणि अनेक कारणामुळे ते सुनियोजित मार्गावरून ढळण्याचा धोका असतो. तथापि अमेरिकेने विकसित केलेली उपग्रहाधारित यंत्रणा असे होऊ देणार नाही. म्हणजे क्षेपणास्त्र जसजसे आपल्या निर्धारित लक्ष्याच्या दिशेने जाऊ लागते, तसतसे त्याच्या प्रवासाचे नियंत्रण हे उपग्रहाधारित यंत्रणेकडे जाते आणि क्षेपणास्त्र या तंत्राने ईप्सित स्थळी नेले जाते. यामुळे क्षेपणास्त्राचा नेम चुकण्याची शक्यता नसते. यामुळे आपली शस्त्रसिद्धता वाढेल. आता आकाशातला उपग्रह त्याच्या डोळ्यांनी गवताच्या गंजीतील सुईदेखील शोधू शकतो आणि संपूर्ण संगणक प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर करून ती माहिती सहज पाठवू शकते, तेव्हा ‘हेरगिरी’च्या संकल्पना बदलतात. हा करार आधी झाला असता तर चीनची नवी घुसखोरी, उरी वा बालाकोटचा अधिक कार्यक्षम मुकाबला करता आला असता.

जपानमध्ये झालेल्या ‘द क्वॉड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग (क्वॉड) बैठकीमध्ये अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री यांनी सहकार्य कराराच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले. आशियाई भागात चीनची वाढत्या दादागिरीविरोधात जपानमध्ये ‘द क्वॉड’ सदस्य देशांमध्ये इंडो-पॅसिफिक भागात स्वतंत्र आणि मुक्त वातावरण असावे, यासाठी बैठक आयोजित केली होती. चीनला वठणीवर आणण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ‘क्वाड’मध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताचा समावेश आहे. इतक्या वर्षांनंतर या सगळ्या देशांनी चीनला न घाबरता सर्व विषयाची चर्चा केली आणि ‘क्वॉड’च्या दिशेने पाऊल उचलले. ‘क्वॉड’मध्ये पहिल्यांदाच न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामनेही सहभाग घेतला आहे. टोकियोमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या बैठकीमध्ये 2020च्या मलबार नौसेना कवायतीत भारत, जपान आणि अमेरिकेसोबतच ऑस्ट्रेलियन नौदलाला समाविष्ट करण्याचं ठरलं आहे आणि ऑस्ट्रेलियाने ते आमंत्रण स्वीकारलंसुद्धा आहे. आजवर केवळ चर्चेच्या पातळीवर मर्यादित असलेला ‘क्वाड’ सिक्युरिटी डायलॉग, नोव्हेंबर महिन्याच्या मध्यात होणार्‍या नौदल कवायतीमुळे चीनविरोधात भारताच्या मित्रराष्ट्रांची महत्त्वाची आघाडी बनली आहे. आता सगळ्या देशांना चीनच्या दादागिरीमुळे एकत्र येण्याची गरज जास्त चांगली समजली आहे.

रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांना चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग जास्त जवळचे वाटत असल्याने त्यांच्यावर फार विसंबून राहता येणार नाही. सोव्हिएत युनियनबरोबरचे करारही इतके सर्वंकष सहकार्य करणारे नव्हते. दि. ३ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेत नव्या सरकारसाठी मतदान पार पडले. तरीही अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ व संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर भारतात आले. एकीकडे, अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीची रणधुमाळी चालू असताना हा करार झाला आणि उद्या ट्रम्प यांची सत्ता गेली तर काय? मात्र, अमेरिकेतील निवडणूक संपल्यानंतर भारत-चीन सीमेवर नवी चकमक उडू शकते आणि गंभीर रूप धारण करू शकते. असे असताना भारतीय सैन्यदलांना जास्तीत जास्त अचूक उपग्रहीय माहिती व लष्करी तंत्रविज्ञान मिळणे आवश्यक आहे. ती सारी तरतूद या करारात आहे. अमेरिकेत सत्तांतर झाले तरी असे आंतरराष्ट्रीय करार मोडीत काढले जात नाहीत. चीनच्या धोक्याबाबत अमेरिकेत एक प्रकारची राष्ट्रीय सहमती झाली आहे. जो बायडन यांच्या भाषणांमधूनही ते दिसते. तेव्हा या निवडणुकीनंतर तिथे किंवा उद्या इथेही दुसरे कुणी सत्तेवर असले तरी ही करारत्रयी आता कायम राहणार आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ आणि संरक्षणमंत्री मार्क टी एस्पर यांनी दिल्लीत करारोत्तर निवेदन करताना स्पष्टपणे चीनच्या धोक्याचा उल्लेख केला. तुलनेने, भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनचा नामोल्लेख टाळून इंडो-पॅसिफिक भूभागाचा उल्लेख केला. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संरक्षण व तंत्रज्ञान सहकार्याने अभूतपूर्व उंची गाठली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबाबत आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. भारताचे अमेरिकेबरोबर संरक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक वर्षे संबंध आहेतच. आता त्यांना संस्थात्मक रूप मिळाले आहे. त्यामुळे भारताचे सामरिक बळ वाढण्याची आशा आहे. संरक्षणाच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांचे संबंध जुने आहेत. चीनच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर दोघांनाही एकमेकांच्या मैत्रीची गरज आहे.