जाणून घ्या रिझर्व्ह बँकेने प्रस्तावित केलेल्या ‘एनबीएफसी’ चा नेमका अर्थ
· नॉन बँकिंग फायनॅन्शियल कंपनी अर्थात बिगर बँकींग वित्तीय संस्था उदा. एचडीएफसी, आयआयएण्डएफएल आदी वित्तीय संस्था
कंपन्यांना बँकिंग परवाना आवश्यक व फायदेशीर का आहे?
आर्थिक व्यवहारांमध्ये बँकिंग प्रणालीचा बचाव व्हावा व ती अधिक सुलभ व्हावी म्हणून हा परवाना आवश्यक आहे.
कोणत्या निकषांवर ‘बँक’ म्हणून मान्यता दिला जाईल?
ज्या एनबीएफसी गेल्या दहा वर्षांपासून कार्यरत आहे. ज्यांची एकूण संपत्ती ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. · ज्यांच्या व्यापारात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
सद्यस्थितीत कोणते उद्योगसमूह हा परवाना मिळवण्यासाठी पात्र आहेत?
खासगी बँकांमुळे अर्थव्यवस्थेला काय लाभ होईल?
खासगी बँकांची कामगिरी हि आजवर नेहमीच आश्वासक राहिली आहे. ज्यामुळे देशाच्या बँकिंग प्रणालीही बळकट आली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी भारताला जगातील क्रमांक दोनचा एनपीए असलेला देश केले आहे. हा सगळा विचार करता, खासगी क्षेत्रातील आणखी बँका व नावाजलेल्या, वर्षानुवर्षे व्यवसायात व व्यापारात असलेल्या समुहांच्या बँका अस्तित्वात आल्यास अर्थव्यवस्थाही मजबूत होऊ शकते.
सर्वसामान्य ग्राहकांना यामुळे काय लाभ होईल ?
किंगसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. नव्या काळानुसार सोयी-सुविधा मिळतील, कदाचित अर्थव्यवस्थेत अधिक पैसा आल्याने कर्ज थोडेफार स्वस्त होईल. रिझर्व्ह बँकेने फक्त ‘एनबीएफसीं’ना व औद्योगिक घराण्यांना बँकिंग परवाना देण्यासंबंधीचा ठेवलेला प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो किंवा नाकारलाही जाऊ शकतो. पण, यामुळे भविष्यात बँकिंग क्षेत्रामध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.