‘शैटिन’चा चीनला ‘चेक’ मेट

 

 

 

 

 

 

 

 

कोरोना संकटातून आता जग हळूहळू सावरायवला लागले आहे. अनेक देशांमध्ये दुसरी, तिसरी लाट येत असली तरी आता अवघ्या काही महिन्यांत लस येणार, यामुळे जगाला आता दिलासाही मिळाला आहे. मात्र, लस आल्यानंतरही जगाचा चीनविषयी निर्माण झालेला अविश्वास कमी होणार नाही. अमेरिकेत सत्तांतर झाले, तरीही त्यांचे चीनविषयक धोरण अगदी ३६० अंशांच्या कोनात बदलणार नाही. सोबतच युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत यांचेही चीनविषयक धोरण बदलणार नाही. चीनच्या विस्तारवादाचा आणि त्यांच्या एकूणच खुनशी स्वभावाचा चांगलाच तडाखा आता जगाला बसला आहे. त्यामुळे भविष्यात चीनसोबत ठेवायच्या संबंधांची फेरमांडणी आता प्रत्येक देश करणार, यात शंका नाही. त्यामध्ये चीनने मोठ्या प्रमाणावर ‘उपकृत’ करुन ठेवलेल्या देशांचाही समावेश असेल, हे विशेष.

 

 

त्याची सुरुवातही आता युरोपमधून झाली आहे आणि विशेष म्हणजे, चीनच्या पूर्व युरोपात पाय पसरविण्यासाठीच्या ‘१७ + १’ या विशेष योजनेतील चेक प्रजासत्ताक या देशाने चीनला धक्का दिला आहे. चेक प्रजासत्ताकमधील ‘शैटिन’ ही एक खासगी दूरसंचार कंपनी. मात्र, देशात या कंपनीचे जाळे जवळपास ९९.६ टक्के लोकसंख्येपर्यंत पसरलेले आहे. त्यामुळे चेकमधील ती सर्वांत मोठी खासगी कंपनी ठरते. या ‘शैटिन’ने चेकमध्ये ‘५ जी’ तंत्रज्ञानासाठी चिनी सरकारच्या ‘हुवावे’सह अन्य सर्व कंपन्यांना नकार कळविला आहे. आता ‘शैटिन’ ‘५ जी’ तंत्रज्ञानासाठी स्वीडनच्या ‘एरिक्सन’ कंपनीसोबत काम करणार आहे. या निर्णयाचे विशेष महत्त्व म्हणजे, हा निर्णय चेक प्रजासत्ताकाच्या सरकारने घेतलेला निर्णय नाही, तर ‘शैटिन’ कंपनीने घेतलेला हा निर्णय आहे. कारण, यापूर्वी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि स्वीडन या देशांच्या सरकारने ‘हुवावेबंदी’चा निर्णय घेतला होता. अर्थात, चेक सरकारला असा निर्णय घेणे अत्यंत अडचणीचे होते. त्यामुळे अखेर बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन ‘शैटिन’नेच हा तसा धाडसी निर्णय घेतला आहे. आता याचाच कित्ता अनेक देशांमधील खासगी दूरसंचार कंपन्या गिरवणार, यात कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे ‘दुनिया मुठ्ठी में’ करण्याच्या चीनच्या मनसुब्यांना आता अशा अनेक प्रकारे विरोध सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे जगाचे जसे नुकसान झाले आहे, तेवढेच नुकसान पुढील काळात चीनला विविध प्रकारे सोसावे लागणार आहे. त्यातच विश्वासार्हता घालविल्याने चीनचा खरा कस लागणार आहे.

 

 

अर्थात, या निर्णयाचा तोटाही ‘शैटिन’ला सहन करावा लागणार आहे. कारण, चेक प्रजासत्ताकमधील पीपीएफ समूहामध्ये ‘शैटिन’चा सहभाग आहे. हा समूह जगभरातील २४ देशांमध्ये दूरसंचार, जैव तंत्रज्ञान आणि रिअल इस्टेटमध्ये कार्यरत आहे. त्यामुळे चेकबाहेरही पीपीएफ समूहातील कंपन्यांना आपला व्यवसाय वाढविता येतो. त्यामुळे चेकबाहेरील ‘शैटिन’च्या व्यवसायावर याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येणार नाही. मात्र, तरीदेखील चीनविरोधी असलेले जनमत आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा विचार करून ‘शैटिन’ने आपला निर्णय घेतला आहे. कारण, सैन्य, व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान या सर्वांचा शस्त्र म्हणून वापर करतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील सर्व चिनी उद्योग चीनच्या ‘नॅशनल इंटेलिजंट अॅक्ट’अंतर्गत येतात आणि त्यामुळे प्रत्येक संस्थाने, कंपन्या आणि नागरिक यांचे रुपांतर चीनसाठी कार्यरत असणार्या गुप्तहेरांमध्ये झाले आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर चीनचा अन्य देशातील प्रत्येक उद्योगाचे हेरगिरी हेदेखील एक काम असते. त्यामुळे ‘शैटिन’ने हा धोका वेळीच ओळखला आहे. कारण, ‘हुवावे’सोबत कोणत्याही प्रकारचे काम करणे म्हणजे आपल्याच राष्ट्रीय सुरक्षेला कमकुवत करण्यासारखे आहे. त्यामुळे चीनला दुखाविण्याची चेक सरकारची इच्छा अथवा हिंमत होत नसली तरीही खासगी कंपनी असलेल्या ‘शैटिन’ला ते शक्य झाले आहे. आता जिनपिंग आणि त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षापुढे हे असे अनपेक्षित आव्हान उभे राहिले आहे. त्याचा सामना आता पूर्वीप्रमाणेच अरेरावी करून करता येणार नाही, त्यामुळे याविषयी चीनची पुढील वाटचाल पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.