इस्रायल आणि मुस्लीम जगत

 

 

 

 

 

 

 

मुस्लीम अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल हे एकमेकांचे हाडवैरी म्हणून एकेकाळी प्रसिद्ध होते. मुस्लीम देश आणि ज्यू धर्मीयांचे राष्ट्र असलेले इस्रायल यांच्यातून कधीकाळी विस्तव जाऊ शकेल, अशी कल्पनाही जगाने केली नव्हती. पण, आर्थिक आणि संरक्षणात्मक हितसंबंधांनी या वैरावर मात केली आहे आणि आता इस्रायलशी अनेक अरब व मुस्लीम देश राजकीय व आर्थिक संबंध प्रस्थापित करू पाहत आहेत. अरब आणि इस्रायल यांच्यातील दोन मोठ्या युद्धांनंतर अरब राष्ट्रांना त्यांच्या मर्यादांची जाणीव झाली आहे व त्यांनी इस्रायलचे अस्तित्व मान्य केले आहे. सर्वात आधी इस्रायलला मिटवायला निघालेल्या इजिप्त आणि जॉर्डन या देशांनी इस्रायलचे अस्तित्व तर मान्य केलेच; पण त्याच्याशी राजकीय व आर्थिक संबंधही प्रस्थापित केले. त्यानंतर बराच काळ गेल्यानंतर संयुक्त अरब अमिराती या मुस्लीम देशानेही इस्रायलशी राजकीय संबंध प्रस्थापित केले आहेत. ओमान आणि सौदी अरब यांनी अद्याप इस्रायलशी औपचारिक राजकीय संबंध प्रस्थापित केले नाहीत. पण, या देशांनी विविध पातळ्यांवर इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. आता पाकिस्तानमध्येही इस्रायलशी राजकीय संबंध प्रस्थापित करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. यातूनच जगातल्या मुस्लीम देशांमध्ये परस्पर संबंधांची नवी मांडणी सुरू झाली आहे. आता मुस्लीम देशांचे जग दोन गटांत विभागले गेले आहे. इराण, तुर्कस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया या देशांचा एक गट, तर दुसरीकडे सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, बहारीन आदी आखाती देश यांचा गट, अशी ही विभागणी झाली आहे. इराण, तुर्कस्तान, पाकिस्तान या देशांचा गट इस्लामी धर्मभावनेने बांधला गेला आहे, तर सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान हा गट आर्थिक व भूराजकीय भावनेने निर्माण झालेला आहे. त्यातूनच जगात इस्लामी राष्ट्रांचे वेगळे व परस्परविरोधी हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. त्यामुळेच सौदी अरबने पाकिस्तानशी असलेले आपले संबंध कमी करून भारताशी अधिक जवळीक साधलेली दिसते. पाकिस्तानचे गेल्या काही वर्षांपासून इराणशी फारसे चांगले संबंध नव्हते. पण, आता इराण हे शिया व पाकिस्तान हे सुन्नी मुसलमान राष्ट्र असूनही त्यांच्यात जवळीक निर्माण झाली आहे.

 

 

इस्रायलशी संबंध स्थापण्याच्या हालचाली मुस्लीम राष्ट्रांनी सुरू केल्यामुळे ज्या पॅलेस्टाईनच्या भूभागातून इस्रायल हे राष्ट्र आकाराला आले, त्या पॅलेस्टाईनच्या मुक्ती चळवळीला आता मुस्लीम देशांकडूनच तिलांजली मिळाली आहे. आता पॅलेस्टाईन मुक्तीची चळवळ ही फक्त मुठभर पॅलेस्टिनी बंडखोरांपुरती शिल्लक राहिली आहे. या चळवळीला सध्या खरा पाठिंबा आहे तो फक्त इराणकडून. इराणचा पाठिंबा असलेल्या ‘हमास’सारख्या दहशतवादी संघटना पॅलेस्टिनी चळवळीला हवा देण्याचा प्रयत्न करीत असतात. पण, त्याचा आता फारसा उपयोग होण्याची शक्यता नाही. मुस्लीम राष्ट्रे सध्या इराण आणि सौदी अरब यांच्या नेतृत्वाखालील दोन गटात विभागली गेली आहेत. वरवर पाहता हे गट शिया व सुन्नी राष्ट्रांचे आहेत, असा समज होतो. पण, तशा धार्मिक पायावर ही विभागणी झालेली नाही, तर मुस्लीम जगतावर कोणाचे वर्चस्व आहे, या वादातून हे गट निर्माण झालेले दिसतात. इराण हे एक प्रबळ शिया मुस्लीम राष्ट्र आहे. मुस्लीमजगत हे धार्मिक पायावर आधारित असावे, असे इराणच्या इस्लामी राज्यकर्त्यांना वाटते व त्याला तुर्कस्तान आणि पाकिस्तान यांचा पाठिंबा आहे. खरे तर तुर्कस्तान हा मुस्लीम जगतातला सेक्युलर देश समजला जातो. पण, अलीकडे एर्दोगान ही व्यक्ती या देशाचे प्रमुख झाल्यापासून या देशाने धार्मिक राजकारण सुरू केले आहे व त्याला आपल्या नेतृत्वाखाली मुस्लीम जगत आणायचे आहे. तिकडे सौदी अरब हा देश मात्र आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य देऊन मुस्लीम राष्ट्रात ऐक्य घडवून आणू इच्छितो. जगात अमेरिका आणि पश्चिम आशियात इस्रायल या आर्थिक व लष्करी महासत्ता आहेत, त्यामुळे त्यांच्याशी मुस्लीम राष्ट्रांनी जुळवून घेणे हिताचे आहे, असे सौदी व त्याच्या आसपासच्या अनेक अरब राष्ट्रांना वाटते. आशियात आता भारत हा एक आर्थिक सत्ता म्हणून उदयाला येत असल्यामुळे भारताशीही मुस्लीम देशांनी जुळवून घेतले पाहिजे, असे सौदी अरब व अन्य काही अरब देशांना वाटते. त्यामुळेच पाकिस्तानच्या काश्मीर धोरणाला पाठिंबा देणे, सौदी अरब व संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या अरब देशांनी बंद केले आहे.

 

 

पाकिस्तान ते मोरोक्को या आशिया-आफ्रिकेच्या मुस्लीम राष्ट्रांच्या पट्ट्यात मुस्लीम नसलेले इस्रायल हे एकमेव राष्ट्र आहे व ते या सर्व मुस्लीम राष्ट्रांपेक्षा आर्थिक व लष्करीदृष्ट्या प्रबळ आहे. या भागातल्या कोणत्याही मुस्लीम देशाची आर्थिक व लष्करी कोंडी करण्याचे सामर्थ्य इस्रायलकडे आहे. अशा या इस्रायलशी शत्रुत्व पत्करण्यात काहीच शहाणपण नाही, हे बहुतेक सर्व अरब व मुस्लीम राष्ट्रांना कळून चुकले आहे. पण, इस्रायलशी थेट राजकीय संबंध स्थापण्याची हिंमत हे देश दाखवित नव्हते. इजिप्त व जॉर्डनने इस्रायलशी राजकीय संबंध स्थापून अनेक वर्षे झाल्यानंतर ओमान, संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन, सौदी अरब हे इस्रायलशी आडूनआडून संबंध ठेवून होते. पण, खुले संबंध ठेवल्यास इस्लामी जगताची विपरित प्रतिक्रिया होईल, अशी भीती त्यांना वाटत होती. ही भीती नाहीशी करण्यासाठी अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढाकार घेतला व त्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीला हे संबंध स्थापण्यास उद्युक्त केले. त्यासाठी अमिरातीने एकच अट घातली ती म्हणजे, इस्रायलने पॅलेस्टिनी बहुसंख्य असलेला वेस्ट बँकचा प्रदेश ताब्यात घेऊ नये, तसेच आपला दूतावास हा इस्रायलची राजधानी असलेल्या जेरुसलेम शहरात असणार नाही. इस्रायलची त्याला काहीच हरकत नव्हती. आखातातला संयुक्त अरब अमिराती हा एक जगातला अग्रगण्य व्यापारी प्रदेश आहे. तेथे सर्वधर्मीयांना मुक्त प्रवेश आहे, तेथे इस्लामी नियमांचा आग्रह नाही. जगातले अनेक देश अमिरातीशी आर्थिक संबंध ठेवून आहेत. याचा इस्रायल व अमिराती या दोघांनाही फायदा होणार आहे.

 

 

सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर पॅलेस्टाईन मुक्ती चळवळ हळूहळू क्षीण होत गेली आणि मोठी लष्करी शक्ती बनलेल्या इस्रायलने एकेक घाव घालीत या चळवळीचे कंबरडे मोडून टाकले. पॅलेस्टाईन मुक्ती आघाडीचे नेते यासर अराफत यांच्या निधनानंतर ही चळवळ पूर्ण मोडकळीस आली आणि तिला कोणीही वाली उरला नाही. इस्रायलने आपल्या देशातील पॅलेस्टिनी भागांवर हळूहळू कब्जा करत पॅलेस्टिनींना गाझापट्टी व वेस्ट बँक या भागात कोंडून टाकले. अशा परिस्थितीत इस्रायलशी वैर धरण्याचे जे मूळ कारण होते, तेच संपल्यामुळे अनेक अरब व मुस्लीम राष्ट्रांनी इस्रायलसाठी आपली दारे उघडण्यास सुरुवात केली. इतकी की इस्रायलचा कट्टर विरोधक असलेल्या पाकिस्ताननेही जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या कारकिर्दीत इस्रायलशी संबंध स्थापण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण, त्यांच्या देशातील कट्टरवाद्यांच्या विरोधामुळे तो यशस्वी झाला नाही. मुस्लीम देशांत ही जी नवी मांडणी सुरू झाली आहे, त्याचा फायदा इस्रायलबरोबर भारतालाही मिळणार आहे. या मांडणीमुळे पाकिस्तानला आजवर काश्मीरप्रश्नावर इस्लामी देशांचा जो एकमुखी पाठिंबा मिळत होता, तो आता मिळणे बंद झाले आहे. अनेक इस्लामी देशांत आता इस्लामपेक्षाही आर्थिक हितसंबंध महत्त्वाचे झाले आहेत. विशेषतः अरब राष्ट्रांतील जनतेला आर्थिक प्रगती व त्यातून निर्माण होणारे ऐहिक जीवन अधिक महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या व लष्करीदृष्ट्या प्रगत असलेल्या भारताशी केवळ ते हिंदू बहुसंख्य राष्ट्र असल्यामुळे संबंध नाकारणे, अरब देशांना मान्य नाही. शिवाय या अरब देशांच्या आर्थिक प्रगतीला भारतातून येणार्‍या श्रमिकांनी मोठा हातभार लावला आहे, हेही या देशांच्या लक्षात आले आहे. भारत ही आपल्या शेजारी असलेली मोठी बाजारपेठ आहे, विशेषतः तो आपल्या खनिजतेलाचा मोठा ग्राहक आहे, ही बाब हे अरब देश नजरेआड करू शकत नाहीत. अशा अवस्थेत आर्थिकदृष्ट्या कंगाल अवस्थेत गेलेल्या व धार्मिक दहशतवाद जोपसणार्‍या पाकिस्तानला किती काळ पोसायचे, असा प्रश्न अरब देशांना पडला आहे.

 

 

पाकिस्तानमधील राजकीय पक्षांना या नव्या मांडणीची जाणीव झाली आहे व ते या मांडणीला अनुसरून आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित करण्यास अनुकूल आहेत. पण, पाकिस्तानच्या प्रशासनावर इस्लामी मूलतत्त्ववाद जोपासणार्‍या लष्कराची जबर पकड आहे, त्यामुळे पाकिस्तानची फरफट चालू आहे. मुशर्रफ अध्यक्ष असताना त्यांनी भारत आणि इस्रायलशी संबंध सुधारण्यासाठी हालचाली केल्या होत्या. पण, त्यांना त्यांच्या मूलतत्त्ववादी लष्करातूनच विरोध झाला, एवढेच नाही तर त्यांच्या खुनाचाही प्रयत्न झाला. पुढे अध्यक्ष झरदारी व नवाझ शरीफ यांनीही या नव्या मांडणीला अनुसरून भारत व इस्रायलशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. पण, मूलतत्त्ववादी लष्कराने त्यांना सत्तेवरून हुसकावून लावले. आज पाकिस्तानला मुस्लीम जगतात तुर्कस्तानखेरीज कोणीही प्रबळ मित्र नाही. इस्रायलशी पाकिस्तानला संबंध स्थापित करायचे असतील, तर त्याला त्याचे राजकारण 360 अंशात फिरवावे लागेल आणि तसे केले नाही, तर पाकिस्तानात अराजक माजेल.

अर्थात, इस्रायलने त्याला विरोध असणार्‍या मुस्लीम राष्ट्रांविरोधात सतत कडवे धोरण अवलंबिले व या देशांना जगणे अवघड करून सोडले, हेही इस्रायलशी या राष्ट्रांनी जुळवून घेण्याचे एक कारण आहे. इस्रायलच्या स्थापनेनंतर जवळपास अर्धशतकापर्यंत अनेक मुस्लीम राष्ट्रे इस्रायलला नष्ट करण्याचे प्रयत्न करीत होती. पण, इस्रायलने त्या सर्वांवर मात करून या मुस्लीम राष्ट्रांना जगणे अशक्य केले. इस्रायलच्या या धोरणाचा सर्वात मोठा फटका त्याचे शेजारी असलेल्या इजिप्त व जॉर्डन या देशांना बसला, त्यामुळे सर्वात आधी या दोन देशांनी इस्रायलशी वाद मिटविला व त्यांच्या देशातील कट्टर इस्लामवाद्यांचा विरोध पत्करुनही इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले. काही राजकीय हत्या पत्करून या मुस्लीम देशांनी त्याची किंमतही चुकविली. तिकडे इस्रायलमध्येही मुस्लीम राष्ट्रांशी संबंध सुरळीत करण्यास विरोध होता. कट्टरपंथी ज्यूंनीही त्यासाठी राजकीय हत्या घडवून आणल्या. पण, नंतरच्या काळात इस्रायलमध्ये सेक्युलर गट प्रबळ होत गेले आणि मुस्लीम राष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित करण्यास मान्यता मिळत गेली.

 

 

इस्लामी व बिगर इस्लामी राष्ट्रांत हे नवे संबंध प्रस्थापित होत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर इस्लामचा असलेला प्रभाव नष्ट होईल का नाही, हे इतक्यात सांगता येणार नाही. आज जगात अनेक ख्रिश्चन बहुसंख्य देश आहेत. पण, ख्रिस्तवाद हा त्यांच्या राजकारणाचा पाया नाही. तसे इस्लामी देशांच्या बाबतीत होईल का, हे येत्या काळात दिसून येईल. जागतिकीकरणामुळे देशादेशांतील अंतर कमी होत आहे. वेगवेगळ्या संस्कृतींची सरमिसळ होत आहे. युरोपात आलेल्या इस्लामी देशांतील निर्वासितांना उदारमतवादाशी सामना करावा लागत आहे. अलीकडेच फ्रान्सने तेथील इस्लामी दहशतवादी घटनांनंतर जे नवे धोरण स्वीकारले आहे, ते या दहशतवाद्यांना आणखी एकटे पाडणारे आहे. त्यामुळे येत्या काळात इस्लामी राष्ट्रवादाला फारसा थारा मिळण्याची शक्यता नाही. इस्रायलने इस्लामी राष्ट्रवादाला मिटविण्यासाठी मोठा हातभार लावला आहे, हे नाकारता येणार नाही.

 

 

(लेखक आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.)