ठाणे महापालिका उदार, मेट्रोच्या ठेकेदाराला मोफत भूखंड!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    20-Nov-2020
Total Views |
Thane Corporation _1 
 
 
ठाणे : कोरोना काळात महापालिकेला आर्थिक फटका बसला असतानाही, ठाणे महापालिकेचे अधिकारी उदार झाले आहेत. मेट्रो प्रकल्पाच्या ठेकेदाराला वापरासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात मोफत भूखंड देण्यासाठी मान्यता देण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे सादर करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात या भूखंडाचा ताबा ठेकेदाराकडे असल्याचा आरोप भाजप नगरसेविका अर्चना मणेरा यांनी करून प्रस्तावाला आक्षेप घेतला आहे. तसेच, यातील दोषी अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
 
 
‘मेट्रो-४’ वडाळा-कासारवडवली प्रकल्पासाठी बांधकामाच्या कालावधीत शासकीय-निमशासकीय संस्थांच्या मोकळ्या जागा एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश आहेत. त्यात मेट्रो प्रकल्पाच्या ठेकेदाराला खासगी वा तात्पुरत्या वापरासाठी शासकीय-निमशासकीयजागा देण्याचा उल्लेख नाही. मात्र, एमएमआरडीएने ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी कास्टिंग यार्ड, लेबर कॅम्प आणि आरएमसी प्लांटसाठी बोरिवडे येथील सर्व्हे क्र. २१ येथील आरक्षण क्र. ३ मधील सात हेक्टर खेळाच्या मैदानाची मागणी केली होती.
 
 
प्रत्यक्षात तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी सेक्टर ५ येथील पार्क आरक्षण क्र. ८ येथील एकूण ७५ हजार, ३९० चौरस मीटर क्षेत्राची आरक्षित जागा परस्पर स्वत:च्या अधिकारात १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिली होती. त्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता २ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सदर भूखंडाचा तात्पुरता ताबा ठेकेदाराला देण्यात आला. रेडीरेकनरच्या दरानुसार ५० रुपये चौरस फूट भाडे गृहित धरल्यास, दरमहा चार कोटी रुपये भाडे महापालिकेला मिळू शकेल. त्यातून गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेचे ९६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे मणेरा यांनी म्हटले आहे.
 
 
एमएमआरडीएला जागा देताना प्रस्तुत जागा विनामूल्य वा भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत महासभा व शासनाचे निर्देश बंधनकारक राहतील, असे म्हटले आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करीत ठाणे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी संगनमताने ठेकेदाराला विनामूल्य जागा दिल्याने महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप मणेरा यांनी केला आहे.
 
तब्बल दोन वर्षांनंतर महासभेपुढे मान्यतेचा प्रस्ताव
कंत्राटदाराला जागा सोपविण्यात आल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनंतर आता सेक्टर ५ मधील पार्क आरक्षण क्र. ८ येथील ७५ हजार, ३९० चौरस मीटर जागा एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी होणार्‍या महासभेपुढे मांडण्यात आला आहे. यापूर्वीही असाच ठराव मांडण्यात आला होता, याकडेही मणेरा यांनी लक्ष वेधले आहे.



@@AUTHORINFO_V1@@