आत्मनिर्भर भारत ३.० : दिवाळीपूर्वीच मोदी सरकारकडून महत्त्वाच्या घोषणा

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तिसऱ्या प्रोत्साहनपर आत्मनिर्भर पॅकेजची घोषणा केली आहे. दिवाळीपूर्वीच नरेंद्र मोदी सरकारकडून काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. आवश्यक उपाययोजना केल्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था सावरतेय आहे असेही निर्मला सीतारमण यांनी यावेळी नमूद केले.

- देशाची अर्थव्यवस्था हळू हळू पूर्वपदावर येत असून जीएसटी कलेक्शन वाढलंय. ऑक्टोबर महिन्यात वार्षिक १० टक्क्यांची वाढ झाली. बँक क्रेडीटमध्ये २३ ऑक्टोबरपर्यंत ५.१ टक्क्यांची वाढ झाली. परकीय चलन साठाही रेकॉर्ड स्तरावर आहे.

- अगोदर मूडीजने या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत ९.६ टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. आता त्यांनी यात बदल करून ८.९ टक्के केलाय. याच पद्धतीनं २०२२ च्या अनुमानानुसार ८.१ टक्क्यांवरून वाढून ८.६ टक्के करण्यात आलाय. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था सुरळीत होत असल्याचं संकेत मिळत आहेत.

- आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत पहिल्या टप्प्याचं प्रदर्शन चांगलं राहिलं. याद्वारे २८ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत रेशन कार्ड नॅशनल पोर्टेबिलिटी लागू करण्यात आली. यामुळे, ६८.६ कोटी लोकांना फायदा झाला. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत १३७३.३३ कोटी रुपयांचे १३.७८ कर्ज देण्यात आले आहेत.

- बँकांनी १५७.४४ लाख शेतकऱ्यांना शेतकरी क्रेडिट कार्ड जारी केले आहेत. त्यांना दोन टप्प्यांत १,४३,२६२ कोटी रुपयांचं वाटप करण्यात आले आहे.

- रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या 'आत्मनिर्भर रोजगार योजने'ची घोषणा

- या योजनेअंतर्गत नवीन रोजगारांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना'

- आत्मनिर्भर भारत ३.० अंतर्गत १२ उपयांची घोषणा करण्यात येतेय. रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने'ची घोषणा

- संघटीत क्षेत्रातील रोजगाराला बळ मिळण्यासाठी या योजनेचा फायदा होणार

- ईपीएफएओ नोंदणीकृत संस्थांशी जोडल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने'चा फायदा होणार.

- तसंच या अगोदर जे कर्मचारी ईपीएफओशी जोडले गेलेले नव्हते किंवा ज्यांनी १ मार्च ते ३० सप्टेंबर या काळात नोकरी गमावली असेल, त्यांनाही याचा फायदा मिळणार

- ही योजना १ ऑक्टोबर २०२० पासून लागू होईल. ३० जून २०२१ पर्यंत ही योजना सुरू राहील : अर्थमंत्री

- या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार पुढच्या दोन वर्षांपर्यंत सबसिडी देईल. ज्या संस्थेत १००० पर्यंत कर्मचारी आहेत त्यांना १२ टक्के कर्मचारी आणि १२ टक्के नियुक्त्यांचा भाग केंद्राकडून दिला जाईल.

- १००० हून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्क्यांचा भाग केंद्राकडून भरण्यात येईल. ६५ टक्के संस्थांचा यात समावेश होईल : अर्थमंत्री