जम्मू- काश्मीरमध्ये जागा घेण्यास आता डोमिसाईलची गरज नाही

 

 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केंद्रशासीत प्रदेश असलेल्या जम्मू काश्मीर आणि लडाख या भागांसाठी भूमी कायदा मंगळवारी २७ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचीत केला. केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे भारतीय नागरिक जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री अथवा भाड्याने देण्याचे व्यवहार करू शकणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक प्रसिद्धीपत्रक काढून ही माहिती दिली. या आदेशाला युनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू अँड काश्मीर रिऑर्गनायझेशन (अॅडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज) थर्ड ऑर्डर, २०२० या नावाने ओळखले जाईल.

 

 

मागच्या वर्षी ५ ऑक्टोबर रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय झाला. जम्मू काश्मीर या भारताच्या घटक राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करण्यात आले. लडाखच्या नागरिकांची अनेक दशकांपासूनची आग्रही मागणी मान्य करत जम्मू काश्मीर या राज्यातून लडाखला स्वतंत्र करुन केंद्रशासीत प्रदेश करण्यात आले. तसेच जम्मू काश्मीरला केंद्रशासीत प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यात आले. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही काळ जाऊ देण्यात आला आणि आज २७ ऑक्टोबर रोजी जम्मू काश्मीर आणि लडाख या भागांसाठी भूमी कायदा अधिसूचीत करण्यात.

 

 

आधी विशेष राज्य असलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये फक्त स्थानिकांनाच जमिनीचे व्यवहार करण्याचा अधिकार होता. भारताचे घटक राज्य असूनही देशाच्या इतर भागांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना जम्मू काश्मीरमध्ये जमिनीचे व्यवहार करण्याची परवानगी नव्हती. नव्या कायद्यामुळे हा अडथळा दूर झाला.