जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है....

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : “जहा हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है” हे सुमारे ७० वर्षांपासून पाहिलेले स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०१९ साली पूर्णत्वास नेले. आता त्यात पुढचे पाउलही टाकले असून जम्मू - काश्मीरमध्ये व्यवहाय आणि राहण्यासाठी कोणीही भारतीय व्यक्ती आता जमिन खरेदी करू शकणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या या निर्देशांमुळे डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न आज खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाले आहे.

“एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे” असा नारा देत भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी काश्मीरसाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले होते. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५ अ हटविण्याची भूमिका प्रथम जनसंघ आणि त्यानंतर भाजपाने जीवंत ठेवली होती. अखेर २०१९ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या समर्थ नेतृत्वाने एका झटक्यात कलम ३७० आणि ३५अ संपुष्टात आणून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली होती. यामुळे काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह काश्मीरला आपली जहागिरी समजणाऱ्या फुटीरतावादी अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबाला जबर धक्का बसला होता. मात्र, सरकारच्या निर्णायाचे काश्मीरी पंडितांसह सर्व देशाने स्वागत केले होते.

त्यानंतर आता वर्षभराने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेऊन डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्णत्वास नेले आहे. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार आता काश्मीरमध्ये व्यवसाय, कंपनी, घर अथवा दुकानाकरीता कोणीही भारतीय नागरिक जमिनीची खरेदी करू शकणार आहे. त्यासाठी त्याला जम्मू-काश्मीरचा स्थानिक रहिवासी असल्याचा दाखला (डोमेसाईल) देण्याची कोणतीही आवश्यकता राहणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्यानुसार हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी जम्मू- काश्मीरमध्ये केवळ काश्मीरी जनतेलाच जमीनीची खरेदी आणि विक्री करण्याची परवानगी होती. केंद्र सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे काश्मीरच्या विकासाची घोडदौड आता सुरू होणार आहे.

काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा म्हणाले, जम्मू आणि काश्मीरचा वेगवान विकास हे आमचे ध्येय आहे. त्यासाठी राज्याबाहेरील उद्योग काश्मीरमध्ये येणे गरजेचे असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील. त्यासाठी राज्यात औद्योगिक जमिनीवर गुंतवणूक होणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने हा निर्णय अतिशय महत्वाचा ठरणार आहे. अर्थात, शेतजमीनीच्या खरेदीसाठीची बंदी मात्र कायम ठेवण्यात आली असल्याचेही सिन्हा यांनी सांगितले.

 

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांना धक्का बसला आहे. त्यांनी ट्विट करून म्हटले, जम्मू - काश्मीरच्या जमिनीविषयी करण्यात आलेले बदल हे अतिशय चुकीचे असून आम्ही ते स्विकारणार नाही. या निर्णयामुळे गरिब जमिन मालकांना त्रास होणार असून जम्मू-काश्मीर आता विक्रीसाठी तयार असल्याचे सांगत त्यांनी आपली चिडचीड व्यक्त केली आहे.

जम्मू - काश्मीरमध्ये जमिनीच्या खरेदीविषयी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अतिशय ऐतिहासिक आहे. भारतीय म्हणून या निर्णयाचा अभिमान वाटतो आणि ९०च्या दशकात काश्मीरी हिंदूंना पलायनासाठी भाग पाडणाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा झटका मिळाला आहे. भारताच्या राजकारणात संकल्पपूर्तीची आता सुरूवात झाली असून यातून भविष्यातील राजकारणाची नांदीच झाली आहे. आगामी काळात श्रीनगरमध्ये विवेक समुहातील दैनिक मुंबई तरुण भारतसह अन्य संबंधित संस्थाचे एकत्रित कार्यालय लवकरच उभे राहणार आहे. काश्मीरमध्ये राष्ट्रवादी विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी ‘विवेक समुह’ काम करणार आहे, अशी प्रतिक्रिया हिंदी विवेकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल पेडणेकर यांनी ‘दै. मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना दिली.