रिकामटेकड्यांचा करंटेपणा!

 

 

 

 

 

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा राज्याचे पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली. ठाकरे सरकारने केलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या चौकशीच्या घोषणेनंतर भारतीय जनता पक्षाकडून ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र डागण्यात आले, तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आतापर्यंत आपण जे करत आलो, तेच भाजपनेही केल्याचे समजत भ्रष्टाचाराचा, घोटाळ्याचा आरोप केला. मात्र, गेल्या २५ वर्षांतील महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात सकारात्मक योजना म्हणून ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचा उल्लेख करावा लागेल. कारण, तत्पूर्वी लोकसहभागातून स्थानिक व लघुतम पातळीवरील जलपुरवठा-जलसिंचनाशी संबंधित प्रश्नांचा विचार कोणीही केला नव्हता. केवळ मोठमोठ्या धरण-कालवे-बंधारे प्रकल्पांची घोषणा करायची आणि पाण्याची ‘अर्थपूर्ण’ जिरवाजिरवी करायची, इतकाच खेळ सुरू होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे काही करणे टाळले आणि अगदी गाव-खेड्यांच्या स्तरावरून पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ योजना राबवली. गावोगावच्या सर्वसामान्य माणसांसह, शेतकर्‍यांसह श्री श्री रविशंकर, राजेंद्र सिंग यांसह अनेक प्रसिद्ध व पाणीक्षेत्रातील बड्या लोकांनी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेत आपला सहभाग नोंदवला. तथापि, तेव्हा भाजपबरोबर सत्तेत असलेल्या आणि दुसर्‍याला यश मिळाल्याचे पाहून खार खाणार्‍या शिवसेनेने ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेला खो देण्यासाठी ‘शिवजलक्रांती’ योजना सुरू केली. त्यात मराठवाडा किंवा राज्याच्या अन्य भागातील जनतेची तहान भागवण्यापेक्षा राजकारणाचा व सत्तेत राहूनही भाजपला शह देण्याचा मुद्दा प्राधान्याचा होता. परंतु, कलाकुसर करणारा उच्च कोटीचा कारागीर आणि लाकडात खिळे ठोकणारा यांच्यात जो फरक असतो, तोच ‘जलयुक्त शिवार’ योजना आणि ‘शिवजलक्रांती’ योजनेत सर्वसामान्य जनतेने पाहिला. परिणामी, ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेला जनतेकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला आणि स्वतःच्या राजकीय स्वार्थाची क्रांती करण्यासाठी चालविलेल्या योजनेचा फज्जा उडाला.

 

 

 

 

मागील पाच वर्षे फडणवीसांबरोबर राजीनाम्याची धमकी देऊनही सत्तेत राहणारेच आज सरकारमध्ये आहेत आणि ‘कॅग’च्या अहवालावरून आपण ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या चौकशीचा निर्णय घेतल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, ‘कॅग’चा अहवाल समजून घेण्याइतका सत्ताधार्‍यांचा अभ्यास नसावा किंवा तितकेसे बुद्धिमान व्यक्तिमत्त्व सत्तेत नसावे, म्हणूनच ‘कॅग’ने जे म्हटलेच नाही, ते ‘कॅग’च्या नावावर खपवत ठाकरे सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात कुठेही ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेत भ्रष्टाचार वा घोटाळा वा आर्थिक हेराफेरी झाल्याचा उल्लेख केलेला नाही, तर ‘कॅग’च्या अहवालात, ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेमुळे तुलनात्मकदृष्ट्या भूजल पातळीत वाढ झालेली नाही, असे म्हटले आहे. परंतु, ‘कॅग’ने जरी असे म्हटले असले, तरी एखादी योजना राबविल्यानंतर, त्या परिसरात, गावात, जिल्ह्यात वा राज्यभरात पडणार्‍या पावसाचे एकूण प्रमाण आणि इतर बाबी लक्षात घेता, किमान पाच ते आठ वर्षांचा कालावधी जाऊ देणे गरजेचे असते. कारण, आज योजना राबवली म्हणजे, लगोलग भूजल पातळीत वाढ झाली, असे होत नसते, जमिनीखालील पाण्याचे प्रवाह, झरे यात ठरावीक काळानंतर पाणी साठू लागते व पुढे ते कायमस्वरूपी राहते. तसाच प्रकार ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेबाबतही आहे व त्याचे चांगले परिणाम काही काळानंतरच दिसू लागतील आणि ‘कॅग’चा मुद्दा याच परिणामांशी संबंधित आहे, म्हणूनच आजचे सरकार खरेच प्रामाणिक असते, तर ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेमुळे किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले, याचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी तज्ज्ञांची एखादी समिती स्थापन केली असती आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की, त्या तज्ज्ञ समितीचा अहवालदेखील सकारात्मकच आला असता व कोरडवाहू शेतकर्‍यांचे भविष्य घडविणारा ‘जलयुक्त शिवार’ हा प्रकल्प ठरला असता. पण, ठाकरे सरकारने तसे काही केले नाही, म्हणूनच या निर्णयात खोट असल्याचे व तो राजकारणासाठी घेतल्याचे दिसते.

 

 

राज्यातील लातूरसारख्या शहरांत २०१६ साली रेल्वेद्वारे पाणी पोहोचविण्याची वेळ आली होती. मात्र, ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेनंतर लातूरच नव्हे, तर अनेक ठिकाणची परिस्थिती बर्‍यापैकी बदलली, उसाचे क्षेत्र निर्माण झाले व कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी तर पूर्वीपेक्षा अधिक ऊस क्षेत्र निर्माण झाल्याने कर्नाटकातून हत्ती येण्याची परिस्थितीही ओढविली, ते पाहता विद्यमान ठाकरे सरकारने केवळ ‘कॅग’च्या अहवालावरून ‘ध’चा ‘मा’ करून चौकशीचा फार्स निर्माण केल्याचे दिसते; अर्थात त्यातून त्यांना ज्याची अपेक्षा आहे, तसे काही हाती लागणारही नाहीच म्हणा. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेवर आल्यापासून राजकीय असूयेपोटी अनेक निर्णय घेतले. आरेतील मेट्रो कारशेड कांजुरला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय असो, वा आताचा ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या ‘एसआयटी’मार्फत चौकशीचा, त्यांनी तो आकसापोटीच घेतला. मात्र, उद्धव ठाकरेंचे एक एक निर्णय पाहता, ही विझणार्‍या दिव्याची शेवटची फडफड आहे का, असेही विचारावेसे वाटते. कारण, तीन-चार पक्षांनी आघाडी करून स्थापन केलेली सरकारे देशात कुठेही एक वर्षापेक्षा अधिक काळ चाललेली नाहीत. आता उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदालाही एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मात्र, ही उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाची वर्षपूर्ती असेल की पदाचे वर्षश्राद्ध, हे येणारा काळच ठरवेल. तथापि, जे सुडाचे राजकारण शिवसेनेने सत्तेत आल्या आल्या सुरू केले, ते पाहता आजचे सत्ताधारी उद्याचे सत्ताच्युत व्हायला वेळ लागत नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. जसा काळ बदलेल, तशी मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची पोतडी उघडायला लागली की, तिथलेही काही काही बाहेर येईलच. तसेच ‘नोटाबंदी’च्या काळातही एकाचे दोन बंगले कसे झाले, हेदेखील समजेल, तोपर्यंत ठाकरे सरकारने रिकामटेकड्यांना जो करंटेपणा करायचा तो करून पाहावा.