मेहबुबांची विषारी बडबड

    दिनांक  14-Oct-2020 22:33:10
|

Mehbooba Mufti_1 &nb
 
 
 
 
मेहबुबा मुफ्तींनी एक लक्षात घ्यावे, ५ ऑगस्ट, २०१९ काळा दिवस नक्कीच होता, ‘तो’ निर्णयही काळाच होता. पण, तो तुमच्यासारख्या काळी कृत्ये करणार्‍यांसाठीच, जम्मू-काश्मीरमधील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नव्हे ; उलट ‘कलम ३७०’ रद्दच्या निर्णयाने जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या आयुष्यात सोनेरी पहाट उगवली व तिला विकासाचे, प्रगतीचे थेट फायदे मिळू लागले.
 
केंद्र सरकारने नजरकैदेतून मुक्त करताच, जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीप्रमुख मेहबुबा मुफ्तींनी विष उगळायला सुरुवात केली. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या धाडसी निर्णयातून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यात आले. त्याचवेळी तिथल्या सर्वच स्थानिक नेत्यांना व फुटीरतावाद्यांनादेखील नजरकैदेत ठेवण्यात आले, जेणेकरून त्यांनी काही उपद्रव करू नये. आता त्यातल्या अनेक नेत्यांना नजरकैदेतून सोडण्यात आले व त्यापैकीच एक म्हणजे मेहबुबा मुफ्ती. मागील आठवड्यात जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व आताचे खासदार फारुख अब्दुल्ला यांनीही ‘कलम ३७०’ हटविल्यावरून चीनच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. त्यांचे बोलणे विरत नाही तोच, “दिल्लीने जे हिसकावून घेतले, ते परत मिळवणारच,” असे म्हणत, मेहबुबा मुफ्तींनी आपला अराजक माजविण्याचा इरादा जाहीर केला. “५ ऑगस्ट, २०१९च्या काळ्या दिवशी ‘कलम ३७०’ निष्प्रभ करण्याचा काळा निर्णय झाला. जम्मू-काश्मीरवर दरोडा टाकला आणि बेइज्जती केली गेली. असंविधानिक, अ-लोकशाही आणि बेकायदेशीर पद्धतीने केंद्र सरकारने ‘कलम ३७०’ रद्द केले. मात्र, ते पुन्हा लागू करण्यासाठी जनतेच्या साथीने प्रयत्न करणार,” असे मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या.
 
 
 
स्वातंत्र्यापासूनच अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबीयांनी जम्मू-काश्मीरला आपली वडिलोपार्जित मालमत्ता समजली. ‘कलम ३७०’च्या नावाखाली पृथ्वीवरील नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जम्मू-काश्मीरची वाट लावण्यात त्यांनी कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या हजारो-लाखो-कोट्यवधी रुपयांवर दरोडा टाकून त्याचा लाभ जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला अब्दुल्ला असो वा मुफ्ती घराणे, यांनी कधीही होऊ दिला नाही. स्वतःचे खिसे भरताना जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून, विकासापासून, प्रगतीपासून अलिप्तच ठेवले. इतकेच नव्हे तर ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’च्या माध्यमातून राज्यातील जनतेतही अलगतेची, वेगळेपणाची भावना रुजवली. ९०च्या दशकात जम्मू-काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या दहशतवादाच्या राक्षसामागे फुटीरतेची भावनादेखील कारणीभूत होती. त्यातूनच इथल्या हजारो हिंदूंचा नरसंहार केला गेला, तर लाखोंना परागंदा व्हावे लागले. मात्र, अलगतेची भावना कायम ठेवणारे ‘कलम ३७०’ हटविण्याची हिंमत कोणीही दाखवली नाही. पण, २०१९ साली मोदी सरकारने अब्दुल्ला-मुफ्ती परिवार आणि फुटीरतावाद्यांना कानोकान खबर लागू न देता ‘कलम ३७०’ रद्द केले, तसेच राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या आयुष्यात सोनेरी पहाट उगवली व तिला विकासाचे, प्रगतीचे थेट फायदे मिळू लागले, म्हणूनच मेहबुबा मुफ्तींनी एक लक्षात घ्यावे, ५ ऑगस्ट, २०१९ काळा दिवस नक्कीच होता, ‘तो’ निर्णयही काळाच होता. पण, तो तुमच्यासारख्या काळी कृत्ये करणार्‍यांसाठीच, जम्मू-काश्मीरमधील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नव्हे. तिथल्या जनतेची भावनाही मेहबुबा मुफ्तींसारखी असती, तर त्यांनी ‘कलम ३७०’ निष्प्रभ केल्यानंतर विरोधाची, विद्रोहाची प्रतिक्रिया दिली असती, तशी हालचालही केली असती. पण, तसे काही झाले नाही. त्यामुळे मेहबुबा मुफ्तींनी जनतेचे नाव घेऊन इशारे, धमक्या वगैरे देण्याचे उद्योग बंद करावे. उलट आतापर्यंत ज्या जनतेचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी ‘हत्यार’ म्हणून वापर केला, ती जनता यापुढे ते हत्यार तुमच्याविरोधातही उचलू शकते. कारण, गेली ७० वर्षे जनतेच्या हितावर, आनंदावर, सुखावर घाला घालण्याचे काम मेहबुबा मुफ्तींसारख्या नेत्यांनीच केले. तिथली जनताही हे सर्वच जाणते, तिला आता आपले कोण, परके कोण, हेही समजते. त्यामुळे मेहबुबा मुफ्तींनीही कितीही जनतेला भडकाविण्याचा प्रयत्न केला, तरी ती त्यांच्यामागे कधीही जाणार नाही.
 
 
 
केंद्र सरकारने घटनेची पायमल्ली करून ‘कलम ३७०’ रद्द केल्याचे मेहबुबा मुफ्ती म्हणतात. पण, त्यांना संसदेत नेमके काय झाले, याची माहिती नसावी किंवा माहिती असूनही त्यांना ते कळत नसावे. अमित शाह यांनी ‘कलम ३७०’ हटविण्याचे विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभेत व नंतर लोकसभेत मांडले आणि दोन्ही सभागृहात ते बहुमताने मंजूर झाले. तेव्हा त्यात मेहबुबा मुफ्तींना काही असंविधानिक वाटत असेल तर त्यांनी कायद्याचा अभ्यास करावा, लोकशाही प्रक्रिया समजून घ्यावी. खोटारडेपणा, आगलावेपणा करून जम्मू-काश्मीरची रुळावर येऊ लागलेली घडी बिघडविण्याची, शांतता भंग करण्याची इच्छा धरू नये. दिल्लीने जम्मू-काश्मीर हिसकावला नाही किंवा तिथल्या जनतेकडूनही त्यांचे राज्य हिसकावलेले नाही. उलट, अब्दुल्ला व मुफ्ती कुटुंबांनी देशातील उर्वरित जनतेला मिळणारे हक्क आणि अधिकार जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या भागधेयातून हिसकावून घेतले होते. फुटीरतेची भावना पेरून जम्मू-काश्मीरमधील सर्वसामान्य युवकांना हाती दगड-गोटे, बंदुका घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले होते. ‘आझादी’ची स्वप्ने दाखवून राज्यातील तरुणांना हिंसाचाराच्या, जिहादच्या आणि शेवटी मरणाच्या खाईत लोटले होते. पण, ते सगळेच आता बंद झाले व तिथला युवक रोजगारासाठी, व्यवसायासाठी पुढे येताना, देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होताना दिसत आहे. मात्र, ते सहन न होणार्‍या मेहबुबा मुफ्ती आपल्या पाकिस्तान वा चीनमधील मालकांना खूश करण्यासाठी बकवास करत आहेत, म्हणूनच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील जनतेने पुन्हा अब्दुल्ला वा मुफ्तींच्या बोलण्याला भुलू नये, फसू नये म्हणून परत एकदा कठोर निर्णय घेतला पाहिजे. संविधान, लोकशाही व कायदा न मानणार्‍या या नेत्यांना घराबाहेर काढले, त्यांनी बाहेर येताच अराजकाची भाषा केली, त्यांच्यावर पुन्हा कारवाई केली पाहिजे. अशा लोकांची जागा जनतेत मिसळण्याची, जनतेसमोर येण्याची नाही, तर नजरकैदेत आयुष्य कंठण्याचीच आहे.
 
 
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.